काठमाडौं । निजामति कर्मचारीहरु कुलिङ पिरियडलाई लिएर तनावमा छन् । उच्च तहको राजनीतिक भेटदेखि राजीनामाको चेतावनीमा उत्रिएका कर्मचारीहरु अवकाशको भोलिपल्टै संवैधानिक नियुक्ति खान पाउनुपर्ने दाउमा देखिन्छन् । तर, संघीय निजामती ऐनले कुलिङ पिरियडमा दुई वर्षको प्रावधान राखेपछि कर्मचारीहरुको वेचैनी छरपष्ट भइरहेको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरु संवैधानिक नियुक्तिका लागि केहि महिनाको बाँकी कार्यकाल छाडेर बाहिरिन्छन् । पदबाट राजीनामा एउटा हातले नियुक्ति हर्को हातले लिन्छन् ।
यसरी सरकारी कोषमा तर मार्दै आएका कर्मचारीहरु संघीय निजामती ऐनमा कुलिङ पिरियड राख्न थालिएपछि तनावमा छन्। राजनीतिक रुपमा उनीहरुले दौडधुप बढाइरहेका छन् । कुलिङ पिरियड नहटाए राजीनामाको चेतावनी समेत दिइरहेका छन् । उसोतः कुलिङ पिरियड हटाउन सरकारका सचिव, मुख्यसचिवदेखि संघीय संसदका महासचिव समेत तीब्र दौडधुपमा छन् ।
कुलिङ पिरियडबारे अनेक तुजुक लगाउन खोजिरहेका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली, वेटिङ प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायतलाई भेटेर रोइकराई गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेसले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने विषयलाई कडाईका साथ बोक्न थालेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा तलमाथि गर्न नसकिने भनिसकेका छन् ।
कांग्रेसमा देउवाले कुलिङ पिरियडबारे खास सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएपनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने आवाज बलियो देखिन्छ । यस्तोमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि कुलिङ पिरियड राख्नैपर्नेमा जोड दिएका छन् । संवैधानिक निकायमा अहिले पनि २०÷२२ जना सचिवहरु रहेको भन्दै कोइरालाले संवैधानिक निकाय रिटायर्ड सचिवहरुको क्लबजस्तो बन्न पुगेको भन्दै व्यङ्ग्य कसिरहेका छन् ।
यसरी कुलिङ पिरियडमा विवाद चल्न थाल्दै गर्दा माओवादी केन्द्र पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ । तर, एमाले भने कुलिङ पिरियडमा त्यत्ति खुशी देखिन्न ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एमालेले कुलिङ पिरियडमा विमति मात्रै जनाएको थिएन, प्रावधान नराख्ने विषयमा चर्काचर्कीमै उत्रिएको थियो । तर, अन्ततः दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति जुटेपछि समितिले विधयेक पारित गरेर पठाएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले भने हाताहाती नियुक्ति चाहिने जस्तो गरेर दौडधुप बढाएका छन् ।
नियुक्तिमा हानाथाप
सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरुले संवैधानिक नियुक्तिका लागि दलीय आधारमा काम गर्ने र उनीहरुको कार्यसम्पादन भन्दा पनि आबद्धताले बढि काम गर्ने प्रचलन मौलाउदै गएको छ । मुख्यसचिवसम्म पुगेको व्यक्तिले कार्यकालको ६ महिना बाँकी हुँदै राजीनामा दिएर संवैधानिक नियुक्ति बुझेका उदाहरण समेत छन् ।
यस्तो स्थितिमा कर्मचारीहरुले सकेसम्म तातो अवस्थामै नियुक्ति लिइहाल्ने मनशाय बोक्दा कुलिङ पिरियडको विषय पेचिलो बनाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । तर, संसदमा पुगेको यो विषयमा दलहरुले विवेक नपु¥याए दण्डहिनताको अन्त्य कठिन हुने देखिन्छ । कर्मचारीको कुलिङ पिरियडले धेरै कुरालाई नियन्त्रणमा राख्ने भएकाले पनि कुलिङ पिरियडलाई कायम राख्नुपर्ने सार्वजनिक मत समेत धेरै पाइन्छ ।
