-1756121520.jpg)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी भयो । यस कार्यले भारत चिढियो, जसको फलस्वरुप ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बनेको वर्षदिनसम्म पनि भारतले कुनै महत्व दिएन । भ्रमणका लागि पटकपटक पहल गर्दा पनि न त भारतले ओलीलाई बोलायो, न त ओलीको निम्ता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वीकारे । वर्षदिनपछि बल्लतल्ल भारतले ओलीलाई निम्ता त गर्यो तर उही चुच्चे नक्सामा नेपालले दाबी गरेको भूभाग लिपुलेकलाई चीनसँग व्यापारिक नाका घोषित गरेको अवस्थामा । यसले ओलीको आसन्न भारत भ्रमण थप अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ ।
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि लिपुलेक लगायत नाकाहरु बन्द गरिए । गत डिसेम्बरमा मात्रै भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिना नै लिपुलेक नाकाबाट कैलाश–मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि खुला गर्ने समझदारी गरेका थिए । हालै उनीहरुले लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेपछि यो विषय सतहमा आएको छ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आए पनि भारतले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं कूटनीति विज्ञ महेन्द्रबहादुर पाण्डे कसैको दबाबमा परेर देशको स्वाधिनतामाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउँछन् । नेपाल–चीन कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणमा नेपाली भूमि लिपुलेकबारे प्रस्ट अडान राख्नुपर्ने सुझाव दिए । ओलीको भ्रमणका बेला नेपाललाई भारतले लिपुलेकको दाबी छोड्नेबारेमा दबाब दिनसक्ने भन्दै पाण्डेले देशको स्वाधिनतामा आँच आउने काम कुनै पनि दबाबमा गर्न नहुने सुझाव दिए । चीन नेपालमाथि कुनै समस्या खडा गर्ने पक्षमा नरहे पनि भारत नेपालमा अस्थिरता र नियन्त्रणमुखी भुमिकामा देखिएको उनको टिप्पणी छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेसपा (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय हितमा दरोसँग उभिएर कुरा गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । चीन–भारतबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक सहमति हुनुले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पुगेको उनको ठहर छ । कसैसँग नझुकीकन स्पष्टसँग दुवै छिमेकीसँग कुरा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रोई, कराई गर्नेभन्दा पनि अहिलेको समस्यालाई बुद्धिमता र चातुर्यताका साथ रणनीतिक कदम चालेर अवसरमा बदल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सोध्दै नसोधिकन नेपालको भूभागबाट व्यापार मार्ग खोल्ने कुरा गम्भीर विषय भएकाले नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट ढंगले राख्नुपर्ने र यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, कुनै पनि देशको विवादित भूभागमा अर्को देशले बिनाअनुमति कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैन । तर लिपुलेकबारे नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी चीन र भारतले व्यापारिक सम्झौता गरे, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन भएको छ । यद्यपि, यसमा नेपाल सरकारको कूटनीतिक कमजोरी पनि जिम्मेवार छ । लामो समयदेखि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा उठिरहे पनि नेपालले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेको छैन । गत चैतमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा यसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कूटनीतिक तवरले समाधान खोजिने बताएका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने काम भएको छ । नेपालले दुई शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित गर्न नसक्दा यस्ता घटनाहरू दोहोरिने गरेका छन् । समयमै प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसक्नु र भारत र चीनलाई नेपालको अडान स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसक्नु नेपालको कमजोरी हो । अबको चीन र भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले यो कुरा स्पष्टसाथ राख्न सक्ने मौका छ, साथै मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसर छ ।