काठमाडौं । रौतहटको गौरमा भएको २७ जनाको सामूहिक हत्याको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । गौर प्रकरणमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि तानिने स्थितिपछि राजनीतिक जोडघटाउ थप बढेको छ । यतिमात्रै होइन अब गौर प्रकरण थप पेचिलो बन्ने र राजनीतिक ध्रुविकरण थप बढ्ने संकेत हुन थालेको छ ।

गौर प्ररकणमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि यसले राजनीतिक ध्रुबिकरण बढाइरहेको छ । आजभन्दा १९ वर्ष पहिलेको घटनामा सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले यो विषयमा अनेक मत राख्न थालेका छन् । यस घटनासँग सीधा सरोकार राख्ने एक पक्ष हो, माओवादी केन्द्र । 

माओवादी केन्द्रले अदालतको परमादेश आउने समय, राजनीतिक घटनाक्रम र परिवेशको विश्लेषण गर्दा प्रतिशोध वा राजनीतिक कारण रहेको संकेत गरेपनि मानिसलाई घेराबन्दीमा राखेर सामूहिक हत्या गर्न नपाइने भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । 

अहिले यस्तो वकालतमा उत्रिएको माओवादीले यसअघि पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका बेला पीडित पक्षलाई आश्वासन भने दिने गरेको थियो । यस पहिले न्यायको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका प्रचण्डले अहिले सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि बोली केही फेरेको देखिन्छ । 

माओवादी केन्द्रकै एक प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले झट्ट हेर्दा यो विषय उपेन्द्र यादव लक्षित देखिएपनि यो अन्ततः माओवादीविरुद्ध पनि आउनसक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेको बताइन्छ । तर, समयक्रमसँगै उपेन्द्र यादवले भने माओवादी कार्यकर्ताहरु लड्न आएको, बम पड्काएकोदेखि विभिन्न आरोप लगाउदै आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरिरहेका छन् । 

उपेन्द्रले अनेक शंका गरिरहेको बेला माओवादीले पनि सर्वोच्चको आदेशमा आशंका भने गरिरहेको छ । सरकारले तर्साउन खोजेको माओवादी केन्द्रको बुझाई देखिन्छ । 

माओवादी केन्द्रले शंका गरेजस्तै उपेन्द्र यादवले पनि सरकारमा रहने वा बाहिर बस्ने भन्ने विषयमा विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । भूमि विधयेकका कारण सरकारबाट बाहिरिएको दाबी गरेका उपेन्द्र सर्वोच्चको परमादेशपछि सत्ता पक्ष बन्न कोसिस गरिरहेका छन् भने सरकारमा रहने नरहने विषयलाई यसरी ब्याख्या गरिरहेका छन् । 

गौर प्रकरण चर्किदै गर्दा यसको निराकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारमा पनि निर्भर हुनेछ । उसोतः सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्रालयले आकस्मिक छलफल गर्दै यसका चुनौती र प्रभावको विषयमा समेत आन्तरिक तयारी भने गरिसकेको छ । 

सर्वोच्चको परमादेश र सरकारी तयारीका कारण पनि अनुसन्धान अभियोजनको विषय प्रष्ट हुने भएकाले गौर प्ररकण थप रोचक र पेचिलो बन्नेमा शंका छैन् । 

यद्यपि, गौर नरसंहारको छानविन अघि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २ गते आदेश दिएको थियो । गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभूवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । 

२०६३ को चैत्र ७ गते रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाँउ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।