काठमाडौं । संसदको पहिलो ठुलो दल र दोस्रो ठुलो दल एक साथ मिलेर शक्तिशाली सरकार निर्माण गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । आफुलाई भीमकाय राजनीतिक शक्ति ठान्ने यि दलहरुले हामी शक्तिशाली छौं भन्दै हुंकार गर्न थालेको एक वर्ष हुन त लाग्यो तर, न मुलुकमा कुनै सुधार भएको छ, न त यि दलहरु आफै मिलेर बसेका छन् । सरकार र सत्तारुढ दलमाथिका यि आरोप पुष्टि गर्ने आधार के छन् त ? 

अहिलेको सरकार शक्तिशाली सरकार हो । तर, नझुक्किनु होला यो सरकार काम गराइको हिसाबले शक्तिशाली होइन, संसदमा सांसदको संख्याको दररेटका आधारमा मात्रै शक्तिशाली हो । 

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा ८९ सांसदसहित मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल हो भने, नेकपा एमाले ७९ सांसदसहित मुलुकको दोस्रो ठुलो दल हो । हो यहि कारण मात्रै अहिलेको सरकार शक्तिशाली सरकार मानिने हो । सरकारको मन्त्रालयगत कार्य संपादन नतिजाको अवस्था हेर्दा त लाजमर्दो अवस्था छ । 

कामको नतिजाका हिसाबले मन्त्रिमण्डलका सबै फेल छन् । सरकारमा अहिले एकाध साना दलहरु पनि समावेश छन् । उनीहरुको हविगत पनि विजोगको  छ । तर, कुरा केन्द्रित भने ठुला र शक्तिशाली भनिएका दल र यि दलबाट सरकार हाक्नेहरुकै गरौं । यस पहिलेको सरकारभित्र खटपट पहिलेदेखि नै थियो । 

जब भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरुमाथि अनुसन्धान तीव्र भयो तब अहिलेकी परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेस नेतृ आरजु राणा पनि धरापमा परिन् । एमालेका नेताहरुतर्फ पनि सेटिङ धन्दामा संलग्न आरोपका सुई तिखो बनेर सोझिए । अनि यही परिवेशमा माओवादी र प्रचण्डबाट दिक्क एमालेले सरकारको गठजोड रातारात कांग्रेससँग बनायो । 

यसरी वर्तमान सरकारको जन्म नै आपराधिक पक्षपोषणको जमिनमा भएको हो भनि अहिलेसम्म पनि आरोप लाग्दै आएका छन् । तर, अहिले पुनः कांग्रेस–एमालेबीचको सम्बन्ध खराब अवस्थामा छ । कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष त शुरुवाति समयदेखि नै सरकारको खेदो खनिरहेकै थियो । शेखर कोइराला गुट पहिले देखिनै दिनहुँ सरकारको उछितो काटिरहेको   छ । 

यता, आफ्नो छुट्टै गुट चलाइ रहेका गगन थापा पनि सरकारको आलोचना गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । यि सबै अवस्थाकै बीच अहिले सरकारको डोरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोगाएर राखेका छन् । 

देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अरुले गरिरहेको आलोचनालाई नदेखे नसुनेझै गरेकाले मात्रै अहिलेसम्म यो सत्तागठबन्धन जोगिएको छ । देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गर्छु भनि ओलीले दिनहुँ भनिरहनु पर्ने अवस्थाले पनि सत्ता गठबन्धनभित्र विश्वासको खडेरीलाई प्रष्याउँछ ।

यता, एमाले नेताहरु पनि कांग्रेस नेताहरुसँग बाजाबाज गर्न कम छैनन् । यति भन्दैगर्दा ओली र देउवाबीच टसल नै नभएको भने होइन । विभिन्न नियुक्तिको विषयदेखि अनुसन्धान प्रकृति, नीतिगत पक्ष लगाएतमा ओली–देउवाको शक्ति संघर्ष चलिनै रहेको छ । 

ओली–देउवाबीच शक्ति संघर्ष र गठबन्धनमा गडबडीका आधारहरु

१. गभर्नर नियुक्तमा मच्चिएको लफडा

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ओली–देउवाको शक्ति संघर्षले महिनौं लम्बियो । कतिसम्म भने देउवाले गभर्नर नियुक्त गर्न चाहेका व्यक्तिमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेर अयोग्य घोषित गर्न माग गरियो । देउवाले गभर्नरमा पहिलो नम्बरमा इच्छाएका गुणाकर भट्टलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको कायममुकायम गभर्नर रहेकी एमाले निकट निलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा नै स्वीकृत गरिनन् । 

यो सबै ओलीकै ढाडसमा गरिएको आरोप सतहमा छरपष्ट छ नै । यो बीचमा ओली–देउवाबीच चरणबद्ध छलफल भए । देउवाले कुनैपनि सर्तमा गभर्नर नछोड्ने अड्डि कसेपछि सरकार जोगाउन ओलीले कांग्रेसका डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने वातावरण बनाए र पौडेल गभर्नर बने । 

२. एनआरएनए विवादमा एमाले भर्सेस कांग्रेस

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अहिले दुई कित्तामा छ । दुई समूहमा विभाजितहरुले आ–आफ्नो वैधानिकता दाबी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एमाले र कांग्रेस खेमा फरक छ भने आफु निकटको संरक्षामा एमाले–कांग्रेस दरोरुपमा लागिपरे । एनआरएनएभित्र पहिलेदेखि नै विवाद थियो । 

वैशाख महिनामा एकता महाधिवेशनपछि यो विषय थप उच्च भयो । शेष घले नेतृत्वमा सम्पन्न महाधिवेशनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत मान्यता दिइसकेको अवस्था छ । एनआरएनएको एकता महाधिवेशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा म्याद थपका लागि आफैंले दिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भन्दै मन्त्रालयलयले सर्वोच्चमा दिएको निवेदन फिर्ताको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । यसअघि सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न भन्दै दिएको आदेशमा समयावधी थप ६ महिना दिनुपर्ने भन्दै गएको बैशाख ५ गतेमात्रै निवेदन दिएको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रीस्तरिय निर्णय भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको छ । एनआरएनएले कांग्रेस निकट महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई मान्यता समेत दिइसकेको छ । 

यहि वैशाख २० देखि २२ सम्म सम्पन्न महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । श्रेष्ठ नेतृत्वलाई बधाई दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका थिए भने उद्घाटन कार्यक्रम परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गरेकी थिइन् । यो सबै घटनाक्रम पछि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एनआरएनएका विषयमा कडा प्रतिवाद गर्दै आफु निकटको नेतृत्व नै वैधानिक भने । एमाले विदेश विभाग प्रमुखदेखि अन्य नेताहरु पनि परराष्ट्रमन्त्रालयको यो कदमको विरोधमा उत्रिए । देउवा यस समय चुपचाप बसिदिए । तर, खास खेलाडी शेरबहादुर देउवा नै थिए । 

३. त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रकरण

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आफ्नो व्यक्ति राख्ने होडमा पनि ओली–देउवाको शक्ति संघर्ष छताछुल्ल भएको थियो । देउवाले आफुले चाहेको व्यक्ति राख्न अनेक प्रयास गरे  । ओलीले पनि आफुले चाहेको व्यक्ति राख्नकै लागि सिधासिधा दबाब दिए । यो लफडाले सरकार हाक्नेहरु बीचको लडाई चरम बन्यो । तर, जसोतसो ओली–देउवा थमथमिए ।

४. देउवा निकट डा. प्रकाशशरण ओलीको आलोचनामा 

नेपाल कांग्रेस पार्टी एक गुट अनेक भएको पार्टी हो । जसमा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत देउवा निकट व्यक्ति मानिन्छन् । तर, महतका पछिल्ला गतिविधिले उनले गुट फेर्न लागेकोतर्फ संकेत गर्छ । 

पहिले पहिले सरकार र केपी ओलीको पक्षमा कडा बचाउ गर्ने महत अहिले सरकारको कामै छैन भन्न थालेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा पनि उनले कडा आलोचनासहित गरे । त्यसपछिका दिनमा पनि उनी सरकारविरुद्ध नै उत्रेका देखिन्छन् । 

५. नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नै बहिष्कार !

वर्तमान सरकारमा एमाले जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, कांग्रेस पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर, कांग्रेस नेताहरु विशेषगरि संस्थापन इतरहरु सरकारको खेदो खनिरहेका छन् ।

कतिसम्म भने आफ्नै पार्टीको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलमा नै कांग्रेसका प्रभावशाली भनिने नेताहरु सहभागि भएनन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट माथिका विविध पक्षमा संसददेखि पार्टी भित्रैपनि छलफल भइरहँदा कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीहरु छलफलमा भाग नलिएर छल्दै हिडिरहेका छन् । यसबारे एमाले नेताहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

६. कानून र नीतिगत पक्षमा पनि दुई कित्ता 

कानून निर्माणका सवालमा पनि एमाले–कांग्रेस मिलेका छैनन् । संसदीय समितिमा हुने नीतिगत, कानूनी पक्षमा उनीहरु कडा विरोधी बनिरहेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताको फाइल अख्तियारमा पठाउने कुरा होस वा राजनीतिक नियुक्तिमा कुलिङ पिरियडको सवालमा होस कांग्रेस–एमाले कडा विरोधी देखिएका छन् । 

अरु साना तिना विमति र अमिल्दा कुरा त कति छन्, छन् । यसरी यि सबै परिदृष्य हेर्दा वर्तमान शक्तिशाली सरकारभित्र भित्रै खोक्रो बनिसकेको छ । यही गति चलिरहे एमाले–कांग्रेसको सत्तागठबन्धन धेरै टिक्ने अवस्था छैन । यद्दपी, यस परिस्थितिका मुख्य खेलाडी भने केपी ओली र शेरबहादुर देउवा नै रहने छन् ।