काठमाडौं । शिक्षा विधयेक तोकिएको समयमै पारित होला ? शिक्षकहरुले शंका गरिरहेका छन् । सरकारले गरिरहेको विलम्ब, संसद अवरोधदेखि शिक्षा विधयेकमाथिको छलफल र सांसदहरुको अभिव्यक्तिले पनि शिक्षा विधयेकका जटिलता टुंगिन केहि समय लाग्ने स्थिति देखिन्छ । तर, यस्तो स्थितिमा शिक्षा विधयेकमाथिका तनाव कसरी अघि बढ्लान् ? यो चासोको विषय बनेको छ । 

शिक्षा विधयेकविरुद्ध शिक्षकहरुले लामो आन्दोलन गरे । शैक्षिक वातावरण नै खलबलिने गरि आन्दोलनमात्रै चलेन, तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा नै दिइन् । भट्टराईको राजीनामाले एमालेमा केहि समय तनाव समेत सिर्जना ग¥यो भने प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भट्टराईको ज्ञानबारेका प्रश्न समेत गरे । 

यसरी चलिरहेको विवादकाबीच रघुजी पन्त शिक्षा मन्त्रीमा आए । शिक्षकहरुसंग सम्झौता भयो । तर, शिक्षा विधयेकका शंकाहरु अहिले पनि उत्तिकै पेचिला बनिरहेका छन् । यस्तोमा शिक्षक आन्दोलनप्रति व्यङ्ग्य कस्दै पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कानून बनाउने जननिर्वाचित सांसदले हो कि संघसंगठनले भन्दै आक्रोश पोखेकी छन् । 

सरकारले शिक्षकसंग असार १५ भित्र शिक्षा विधयेकलाई सदनमा पेश गर्ने भनेको छ । तर, अहिलेको स्थिति हेर्दा यो सम्भव होला ? धेरैले शंका गरिरहेको विषय हो यो । यस्तोमा एमाले सांसद कालुराम राईले समेत शिक्षक महासंघसंग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । 

शिक्षा विधयेकलाई लिएर शिक्षक, कर्मचारी आन्दोलित भइरहेको बेला कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी भने यो समस्या अहिलेको नभई पहिलेदेखिकै भएको र पूर्वपदाधिकारीहरु जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनमा केन्द्रित बनेका छन् । 

शिक्षक आन्दोलन र सरकारको चेपुवामा परेपछि दुई पक्षबीचको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले दुख मनाउ गरे । 

सांसदहरु शिक्षा विधयेकमा केहि अलमल र केहि असन्तुष्ट देखिन्छन् । यस्तोमा शिक्षा मन्त्री भने विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमा दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । संविधानको प्रावधान सम्झाउदै मन्त्री पन्तले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको बताए ।

शिक्षा विधयेक समयमै आउनेमा शंका छ । संसदको अवरोध प्रमुख प्रतिपक्षीबाट हटेपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगाएतले अवरोध जारी राखेका छन् । यस्तोमा संसदीय समितिमा समेत सहमति जुट्ने सम्भावका बढिरहेको देखिन्न । जुन स्थितिमा कारण असार १५ को समयसीमा गुज्रिने खतरा बढ्न थालेको छ ।