काठमाडौं । नेपालका अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यद्यपि, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पछिल्लो समय शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न ठोस र परिणाममुखी कदमहरू चाल्दै आएको छ । 
 
मधेश प्रदेशमा साक्षरता दर, विद्यालय भर्ना दर, विद्यार्थीको नियमित सहभागिता र भौतिक पूर्वाधारमा केही सुधार भए पनि ग्रामीण क्षेत्र, दलित, महिला तथा पिछडिएका समुदायको शिक्षामा पहुँच अझै सन्तोषजनक छैन । खासगरी महिलाको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । 

जसको प्रमुख कारण गरिबी, बालविवाह, सामाजिक संरचना तथा लैङ्गिक असमानता देखिन्छन् । यस्तै, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाले अझै पनि विद्यालयमा विभेद र उपेक्षा भोगिरहेका छन् । यस्तो चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमिमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि उदाहरणीय कदम चालेको छ । 

वीरगञ्जका केही सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पूर्ण निःशुल्क पठनपाठन सुरु गरिएको छ । साथै, कुनै पनि नेपाली माध्यमका विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका लागि एउटै शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्दै पठनपाठनमा एकरूपता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । साथै, निजी विद्यालयहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको महानगरले जनाएको छ । 

साथै, महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई नियमनमा ल्याउन ग्रेडिङ प्रणालीमार्फत शुल्क निर्धारणको तयारी गरिरहेको छ । यी सबै पहलहरूलाई सामूहिक रूपमा हेर्दा स्थानीय तहमा शिक्षाको समावेशीता, गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा वीरगञ्ज अग्रसर देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा मधेश प्रदेश शिक्षाको क्षेत्रमा विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी शिक्षक उत्पादनको केन्द्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय प्रदेशभित्रकै विद्यालयहरूको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहँदा वीरगञ्जको सक्रियता सकारात्मक उदाहरण महानगरको दाबी  छ ।

शिक्षा सुधारका यी प्रयासहरू दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन स्थानीय समुदायको सहभागिता, शिक्षा नीतिको स्पष्टता र नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता आवश्यक देखिन्छ । वीरगञ्जको यो अभ्यासले अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।