काठमाडौं । बजेट अधिवेशन अवरोध, प्रतिरोध र पेलापेलसहित चल्ने प्रयास गरिरहेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद सञ्चालनमा देखाइरहेको शैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् भने, बजेट छलफलमा सरकारको समेत ध्यान जान सकेको देखिन्न । 

राजनीतिक स्थिति बिग्रिदै गइरहेकाबेला मन्त्रीहरु आफूसँग सम्बन्धित बजेट विनियोजन विधयेकको छलफलमै अनुपस्थित हुनुले सरकारको औचित्य, संसदप्रतिको जवाफदेहीता र सरकारको शैलीमाथिका प्रश्नहरु पेचिला बन्न पुगेका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधयेकमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, के संसदमा चलिरहेको यो छलफल संसदीय मर्म र मान्यताभित्र छ त ? संसदमा दिनहुँ देखिरहेका फरक–फरक दृष्य अनि सरकारको शैलीले संसदीय मर्ममाथिको प्रहारबारे स्वत प्रश्न सोझिएको छ । 

बजेट अर्थात विनियोजन विधयेकमाथि छलफल चल्दै गर्दा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले संसदमा मन्त्री कहाँ छन्, भनि खोजिरहेका छन् । बजेटको छलफलमाथि सरकारको जवाफदेहीताको सवालमा प्रश्न गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरु सम्बन्धित बजेट विनियोजन विधयेकको छलफलमै अनुपस्थित हुनुले उनीहरु  कत्तिको जिम्मेवार छन् त भन्ने मापन गर्न थालिएको छ । 

कांग्रेस सांसद खतिवडाले संस्कृतिमन्त्री र युवा तथा खेलकुदमन्त्री अनुपस्थित रहेको भनेर प्रश्न उठाए । त्यसपछि बजेटमाथि बोल्न रोष्ट्रम पुगेका अर्का सांसद अमरेश कुमार सिंहले महिला बालबालिकामन्त्री पनि अनुपस्थित रहेको जानकारी गराए ।

मन्त्री खोज्दा सभामुख देवराज घिमिरेले ध्यानाकर्षण भएकोबाहेक अरु जवाफ दिने स्थिति देखिएन् । मन्त्रीहरुका कुरा गर्दै गर्दा जनताका प्रतिनिधि हुँ भन्दै हुँकार गर्ने अन्य सांसदहरु पनि खास जिम्मेवार देखिएका छैनन् । बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुको उपस्थिति नै गणपुरक स्थिति नबिग्रिने गरिबाहेक बाक्लो हुन सकेको देखिन्न । 

त्यसमा पनि वस्तुनिष्ठ छलफलभन्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सवाल–जवाफमै समय व्यतित गर्ने गरेको देखिन्छ । बजेट छलफलका क्रममा शुक्रबार आफ्नो मत राखेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले निराशा पोखे । उनले बजेट छलफल होस वा संसदमा बोल्ने कुरा नै किन नहोस्, सुनुवाई नहुनेमा आफू ढुक्क रहेको भनि कटाक्षसहितको निराशा पोखे ।

प्रतिपक्षले यस्तो आरोप लगाउनु त्यत्ति नौलो नमान्दा पनि ठिकै छ, तर सत्तापक्षकै सांसदहरुले बजेटमाथि पोखेको आक्रोश पनि कमको देखिएन । बजेटमा शक्तिशाली मन्त्री, प्रधानमन्त्री, कांग्रेसका शीर्ष नेता लगायतका केहि जिल्लामा बजेटको खोलो बग्ने र अन्यत्र शून्यप्रायः रहने स्थितिले पनि प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । 

सरकारले बजेट आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गर्नुको सट्टा असमान र शक्ति प्रदर्शनसहित अघि बढेको आरोप लागिरहेको बेला मन्त्रीहरु नै अनुपस्थित भएको प्रश्न उठ्नुले सरकारमाथि प्रश्नको दबाब थप पेचिलो बन्न पुगेको देखिन्छ ।

कहाँ अलमलियो सरकार ?

बजेट प्रस्ताव गरिसकेपछि छलफलका क्रममा सरकारले मन्त्रीहरुलाई अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने प्रमुख दायित्वमध्येको एक हो । तर, मन्त्रीहरु मनमौजी ढंगले चल्न थालेका मात्रै छैनन्, प्रतिपक्षीका प्रश्न र दबाबले उनीहरु संसद नै जान नसक्ने स्थिति बन्न पुगेको देखिन्छ । 

मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा मन्त्री नै अनुपस्थित हुनुले सरकार कुहिरोमा हराएको कागजस्तै बन्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेका छन् । 

सरकारमाथि प्रतिपक्षीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । प्रश्न उठेपछि त्यसको समाधानमा सरकारले नै पहल लिनुपर्नेमा सरकार आफ्नै बाटोमा पेलेरै अघि बढ्न खोज्नुले सरकारको कार्यशैली, पारदर्शीता, मन्त्रीहरुको आत्मबल र विश्वासमा शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त बनेको छ । 

सत्तापक्षकै सांसदले बजेट विनियोजनमा सरकार नराम्ररी चुकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि समेत कडा प्रहार गरेको स्थिति छ । 

के  बजेट विनियोजनमा देखिएको समस्याका कारण नै सरकारका मन्त्रीहरु छलफलमा अनुपस्थित हुन थालेका हुन् त ? शंका र प्रश्नहरु यसतर्फ तीव्रताका साथ बढिरहेका छन् । 

बजेटमाथि सरकारले देखाएको व्यवहारमाथि चल्न थालेको चर्को र तीव्र आलोचनाले मन्त्रीहरु रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् । मन्त्री रक्षात्मक बनेपनि उनीहरुले संसदीय मान्यता र जिम्मेवारी अगाल्नुको सट्टा छलफलमै अनुपस्थित हुनुले सरकार कत्तिको जवाफदेही बनिरहेको छ भन्ने  प्रष्ट पार्छ ।

को–को मन्त्रीमाथि उठे प्रश्न ? 

बजेटमाथि छलफल चल्दै गर्दा केहि मन्त्रीहरु अनुपस्थित नभएको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । जसमा तीनमन्त्रीहरु अनुपस्थित भएको विषयमात्रै उठेको छैन, बजेटमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको आरोप समेत लागेको स्थिति छ । 

त्यसमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानमन्त्री बद्री पाण्डे र महिला तथा बालबालिकामन्त्री नवल किशोर साह सुडी नभएको भन्दै प्रश्न उठे । 

प्रश्न उठेपछि केहि समयपछि पर्यटनमन्त्री पाण्डे संसदमा त पुगे तर, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले कडा कटाक्ष र प्रश्न गरे । 

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा १२ वटा आयोजना राख्दा ओखलढुंगादेखि दाङको टरिगाउँ क्षेत्र छुटेको भन्दै प्रश्न र प्रहार गरे । 

सांसदहरुले मन्त्री खोजेपछि मन्त्री त उपस्थित भए तर, उनीहरुले प्रश्न, आचरण, शैली र पारदर्शिता अपनाउन नसकेकोमा भने कडा प्रश्नको सामना गर्न पुगे । 

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन विधयेकमाथि चलिरहेका छलफलले मन्त्रीमाथिका प्रश्नलाई नैतिकता र उनीहरुको आचरणसंग जोडेर प्रश्न गरिएको हो । मन्त्रीले बजेट छुट्याउदा देखाएको व्यवहार र शक्तिशाली नेताहरु रहेको क्षेत्रमा देखाएको सदासयतामाथिका प्रश्नले पनि सरकारमाथि प्रश्न उब्जिन पुगेको छ ।

कहाँ जान्छन् मन्त्री ?

आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयको बजेट विनियजन विधयेकमा छलफल चल्दा मन्त्रीहरु अनुपस्थित हुनु, प्रथम दृष्टीमै अनुचित, अशोभनिय, गलत र असंसदीय आचरण देखिन्छ । बजेट पुनर्लेखनको चलन खासै नभएपनि मन्त्रीले आफ्ना कमजोरी सुन्न नचाहँदा नैतिकता र जवाफदेहितामाथिका प्रश्न गम्भीर बन्न पुगेको छन् । 

मन्त्री मन्त्रालय जाने, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्ने व्यक्ति मात्रै नभई समग्रमा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने नेतृत्व समेत हो । तर, मन्त्रीहरुले यसको महत्व बुझ्न नसक्दा उनीहरुले मनमौजी व्यवहार देखाउने गरेको देखिन्छ । 

यस किसिमका अभ्यासले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने संसदप्रति सरकारको उत्तरदायित्व कहिले पुरा हुने ? संसदीय अभ्यास, नैतिकता, मन्त्रीको पदीय मर्यादा र जवाफदेहीता लोकतन्त्र र कानूनी राज्यका लागि अहम विषय हुन् । सरकारले यस विषयमाथि नै खेलाची गर्ने कहिलेसम्म ?