मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि रु. ६७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्यायो । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ३ अर्ब बजेट बढाएको प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, भने कृषि र उद्यमशीलतालाई ध्यानमा राखेर नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरेको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ मा भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै कृषि क्षेत्रको विकास एवम् प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिने भएको छ । आगामी आ.व. का लागि  कुल बजेट ६७ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । यहि बजेटबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु. २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैंया छुट्याइएको छ ।

बजेटको यसै हिस्साबाट किसानको हितका कार्यक्रमहरुमा तीव्रता दिने योजना रहेको छ ।  चालु आर्थिक बर्षमा सञ्चालनमा रहेको समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, कृषि सौलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, कृषि फार्महरुलाई विभिन्न प्रविधि हस्तान्तरण, बिउपुँजी अनुदान जस्ता कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने बजेट एवम् नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

त्यसोत, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अन्र्तगत बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौंडामा ५६ बिगाहा क्षेत्रफलमा मेवा खेति गरिदैँ आएको छ । प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत, स्थानीय तहको २० र कृषि सहकारीको २० प्रतिशत लगानीमा सुरु भएको एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम मार्फत हेटौंडाका किसानले व्यवसायीक रुपमा मेवा खेति सुरु गरेका हुन् । 

प्रदेश सरकारले किसानहरुका लागि उत्पादनमै टिकाउने विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएर व्यवसायीक किसानलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लागेका किसानलाई प्रदेश सरकारको सहयोगले कृषि पेशालाई थप सहज बनाएको उनीहरुको अनुभव छ । 

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरण गर्ने उदेश्यले प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यस बाहेक एक वडा एक पशु क्लिनिक कार्यक्रम, लम्पीस्किन नियन्त्रण तथा सप्ताहव्यापी खोप अभियान, खोरेत रोग नियन्त्रण लगाएतको कार्यक्रम ल्याइएको छ । 

सातौं कृषि गणना–२०७८ को नतिजा अनुसार बागमतीमा ६ लाख ६८ हजार कृषक घर परिवारको जनसंख्या रहेको तथ्यांक छ । प्रदेशमा दुई लाख ८२ हजार हेक्टर जमिन कृषि उपयोगमा रहेको तथ्यांक छ । यी उर्भर कृषि भुमिमा प्रदेश सरकारको हातेमालोले किसानहरुलाई स्वदेशमै टिकाउने गरी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तथा बजेट बनाएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । 

बजेटमा अलपत्र रहेका शितभण्डार सञ्चालन देखि दूग्ध कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लगायतको कार्यक्रमहरु बनाएको छ । प्रदेश सरकारले किसानको हितमा ल्याएको बजेटले बागमती प्रदेशलाई समृद्धको बाटोतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको सरोकारवाला निकायहरु बताउँछन् ।