
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक ५ वटा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण काठमाडौं महानगरको बजेट आउन सकेको छैन । बजेट ल्याएका पाँच वटै महानगरपालिकाले शिक्षामा छलाङ मार्ने संकेत दिएका छन् । सबै महानगरको शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने होडबाजी नै देखिन्छ । बालबालिका, शिक्षक, प्रविधि र संस्कृतिलाई केन्द्रमा राख्दै २०८२\८३ का लागि प्रस्तुत योजनाहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई स्मार्ट, समावेशी र व्यवहारिक बनाउने स्पष्ट गरेका छन् ।
आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका ५ वटै महानगरपालिकाले शिक्षालाई आमुल परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउने योजना अघि सारेका छन् । विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले बजेटमा विविध, नवीन र प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् ।
बालमैत्री शैक्षिक पूर्वाधार, डिजिटल प्रविधिको उपयोग, सीपमूलक शिक्षा, विशेष आवश्यकतासहितका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष विद्यालयदेखि हरित विद्यालय, संस्कृतिको संरक्षणसम्मका कार्यक्रमहरूले विद्यालय शिक्षामा रुपान्तरणको संकेत गरेका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका
– पाँचवटा शिशु स्याहार केन्द्रहरूलाई नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिने ।
– बालविकास तथा शिशु स्याहार केन्द्रहरूलाई आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने ।
– सम्पदा संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेलेका विद्यालयलाई विशेष पुरस्कार प्रदान गरिने ।
– ‘हरित विद्यालय तथा विद्यालय बगैंचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइ उत्कृष्ट तीन विद्यालयलाई नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने ।
– हरेक शुक्रबार विद्यालयहरूमा सञ्चालन हुने अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा सहक्रियाकलापलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गरिने ।
भरतपुर महानगरपालिका
– अटिजम तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय सञ्चालन गरिने ।
– ‘बालबालिकाको हक, सुधारौं शिक्षाको जग’ कार्यक्रम लागू गरिने ।
– ‘व्यवहारिक शुक्रबार’ कार्यक्रमलाई रचनात्मक, प्रयोगात्मक तथा परियोजनामा आधारित बनाई सिर्जनशील शिक्षाको अभ्यास गरिने ।
– विषयगत प्रयोगशालाहरूको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिने ।
– सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन थालनी गरिने ।
– शिक्षक डायरी तथा पाठ्यक्रमअनुसारको क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा योजनाबद्ध शिक्षण प्रवद्र्धन गरिने ।
– कला र संस्कृतिको संवद्र्धनका लागि ‘कला गृह–आर्ट ग्यालरी’ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन ।
– कुलत तथा दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्न विद्यालयमा आधारित परामर्श तथा स्वजागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका
– सबै सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक स्मार्ट कक्षा’ कार्यक्रम लागू ।
– आधारभूत तहमा ‘एक विद्यालय, एक ल्यापटप र एक प्रिन्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन ।
– स्थानीय भाषा, संस्कृति र कलालाई समेट्दै स्थानीय विषय लागू ।
– ऐतिहासिक ‘अलख पुस्तकालय’ पुनः सञ्चालनमा ल्याइने ।
– महानगर पुस्तकालय आधुनिकीकरण गरी प्रत्येक वडामा सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना गरिने ।
– बहिरा, दृष्टिविहीन र सुस्तमनस्थितिका बालबालिकाका लागि एकीकृत विशेष विद्यालय स्थापना ।
– गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कम्प्युटर लगायतका विषयमा शिक्षक अभाव पूर्तिका लागि अनुदान प्रदान गरिने ।
– विद्यालयहरूलाई ‘ग्रिन एण्ड क्लिन स्कुल’ अवधारणाअनुसार विकास गरिने ।
– कक्षा १० का विद्यार्थीहरूका लागि एसईई परीक्षा तयारीमा निःशुल्क कोचिङ कक्षा सञ्चालन गरिने ।
पोखरा महानगरपालिका
– पुस्तकालय तथा बुक कर्नरजस्ता भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम विस्तार गरिने ।
– माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारमा प्राथमिकता दिइने ।
– शिक्षालाई सिपसँग, श्रमसँग, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाइने ।
– ‘एक शिक्षक, एक ल्यापटप’ कार्यक्रम शिक्षकसँग साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने ।
– ‘स्मार्ट पोखरा स्कुल’ कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर र इन्टरनेट पहुँचको व्यवस्था ।
– प्राविधिक शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन उद्योग, व्यापार र समुदायसँग सहकार्य गरिने ।
– श्रम बजार अध्ययन गरी मागअनुसार नयाँ सीप र प्रविधिको विकास गर्ने ।
– ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमद्वारा विद्यार्थीमा डिजिटल साक्षरता तथा रोजगारमुखी क्षमता विकास गरिने ।
विराटनगर महानगरपालिका
– ‘स्मार्ट कक्षा, स्मार्ट विद्यार्थी’ कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक कक्षामा स्मार्ट बोर्ड स्थापना गरिने ।
– एआई, रोबोटिक्स, कोडिङ, पाइथनजस्ता प्रविधिमैत्री कार्यक्रममार्फत विज्ञान र गणितमा रुचि विकास गरिने ।
– कमजोर विद्यार्थीका लागि ‘बुस्टर कक्षा’ सञ्चालन गरिने ।
– ‘निर्भय विद्या मन्दिर’ अवधारणा लागू गरिने ।
– माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई ‘कामको संसार चिनाउने’ कार्यक्रम सञ्चालन ।
– सिमान्तकृत समुदायका ३ वटा सार्वजनिक विद्यालयलाई ‘नमुना विद्यालय’ को रूपमा विकास गरिने ।
स्मार्ट कक्षाका साथै प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिएका सबै महानगरपालिकाले शिक्षामा ब्यापक रुपान्तरणको खोजी थालेका छन् ।
स्मार्ट कक्षा, सीपमूलक कार्यक्रम, प्रविधिमैत्री पहल र समावेशी शिक्षाजस्ता योजनाहरू प्रशंसनीय छन् । तर, यी योजनाहरू स्थायीत्व, पहुँच, गुणस्तर र अनुगमनविना कागजी सपना बन्न सक्ने खतरा पनि उस्तै छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति, बजेटको सुनिश्चितता, दक्ष जनशक्ति र विद्यालयस्तरको सहभागिता बिना यी कार्यक्रमहरू अलपत्र पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।