काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संकटको घेरामा परिरहेको छ । संसद अवरोधमा होमिएको रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा भनिरहेको छानविन समितिको विषय सत्तापक्षले सुन्ने छाँट देखाएको छैन् । 

सरकारले उल्टै रास्वपाले संसदीय व्यवस्था अस्वीकार गरेको हो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेको छ । यसरी हेर्दा अहिले सरकार र सभापति रवि लामिछानेको बोझले रास्वपा संकटमा होमिन पुगेको छ । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन समिति संसदभित्रबाट वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग पुरा हुने कुनै छाँट देखिन्न । तर, रास्वपाले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म संसदीय आन्दोलन जारी राख्ने जिकिर गरिरहेको छ। 

रास्वपाले रवि लामिछानेको हकमा जस्तै छानविन समिति बन्नुपर्ने वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बन्नुपर्ने भन्दै सरकारले बनाएको समिति अस्वीकार गर्ने भनिरहेको छ। यता, सरकारले रास्वपाले देखाइरहेको व्यवहारलाई संसदीय मान्यता, अभ्यास र परम्परासंग जोडेर हेर्न थालेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन समिति बनिसकेको भनेको सरकारले रास्वपा संसदीय प्रणाली र अहिलेको व्यवस्थाप्रति के सोच्छ भनिरहेको छ । 

सरकारले यस्ता प्रश्न गर्दै गर्दा रास्वपाले पनि यी प्रश्नका लागि ठाउँ भने बनाइदिएको छ । रवि लामिछानेले पार्टी स्थापनाको तेश्रो वर्षगाँठमा सार्वजनिक गरेको अपिलले केहि कुराहरु गरेको छ, जुन कुराले रास्वपाको अबको राजनीतिक एजेण्डा के हुन्छ भन्ने कुरा अन्योलतामा देखिन्छ ।

किन बढ्न थाल्यो रास्वपामाथि शंका ?

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी आरोपमा पूर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा थुनामा रहेका छन् । उनले काठमाडौं डिल्लीबजार कारागारमा सरुवा माग्दै निवेदन नै दिएको भनिएको छ । तर, सरकारले यो निवेदन तामेलीमा राखेको आरोप लागिरहेको छ । 

यहि अवस्थाका बीच रविले भैरहवा कारागारबाट जारी गरेको अपिलमा प्रदेश संरचना खारेजी, संविधान पुनर्लेखनसहित केहि कुराहरु गरेका छन, जसको जग र राजनीतिक सन्देश अस्पष्ट र अन्योलतातर्फ धकेलिने खतरा देखिन्छ । 

प्रदेश संरचना खारेजीपछि संघीयता कायम रहन्छ ? संविधानले गरेको कल्पनाको मुख्य भाग संघीयता नै नरहने भनेपछि संविधानको अर्थ के ? अझै संविधान संशोधन नभई पुनर्लेखनको कुरा उठाएपछि प्रदेश खारेजीको सवाल नै गौण हुने भन्न थालिएको छ ।

संविधान पुनर्लेखन प्रतिनिधिसभाले गर्न सक्छ ? यो सम्भव देखिन्न । प्रतिनिधिसभाले गर्ने भनेको संविधान संशोधन हो । पुनर्लेखनका लागि संविधानसभाको निर्वाचन नै हुनुपर्ने हुन्छ । 

जुन कुरा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्दै आएको हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको मागसंग नजिक हुन पुग्छ । भलै रास्वपाले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाकोबारेमा नबोलेपनि संविधान पुनर्लेखनमा रविले सार्वजनिक गरेको विषयमा रास्वपाका नेताहरुले हो त्यहि हो भन्न थालेपछि रास्वपाको राजनीतिक एजेण्डा अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ । जुन विषयले पनि रास्वपाको संसदीय आन्दोलन र अहिलेको विषय संकटमा पर्ने खतरा थप बढ्दोक्रममा छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी

पुराना दलहरुले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैनन्, भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनि रास्वपाले चर्को वकालत गर्ने गर्छ । तर, अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि आएका प्रतिक्रिया, हस्ताक्षर अभियान, संसदीय दलको नेता परिवर्तनमा देखिएको अड्को लगायतका विषयले रास्वपा कानूनी राज्यको पक्षमा छ ? प्रश्न र शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छन् । 

संसद पद नै निलम्बनमा परिसकेपछि कोहि व्यक्ति कसरी संसदीय दलको नेता बन्न सक्छ ? यो आम प्रश्न बनिरहेको बेला रास्वपाले देखाएका केहि यस्ता व्यवहारले पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको रास्वपाको विश्वासमा शंका र प्रश्न गर्न थालिएको छ ।