काठमाडौँ । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बजेट पारित गर्ने अवस्थासम्ममा भने नैतिक संकट खेप्न बाध्य बनेको छ । संसदकै सबैभन्दा ठूला दुई दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्य गरेको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्यो । 

यी दलहरुमात्रै मिलेको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुगेको छ । तर राष्ट्रियसभामा काँग्रेस र एमाले मात्रैको बहुमत नपुग्दा बजेट पास हुने संभावना न्यून छ । जसले सत्तामाथि नैतिक संकट पैदा गराएको हो । 

उपेन्द्रको अड्कोले ओलीलाई संकट !

यही असार १० गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८२ बहुमतले पारित गरेको गरिसकेको छ । तर अब यो विद्येयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरअनुसार १२ असारमा विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल हुनेछ । उक्त दिन नै राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक बसेर बजेटमाथि सामान्य छलफल सुरु गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यस्तै असार १५ र १६ गते बजेटको मन्त्रालयगत छलफल हुनेछ । र, १७ असारमा बजेट पारित गर्ने कार्यसूची छ । 

त्यस्तैगरी राष्ट्रियसभामा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक टेबल गर्ने तयारी पनि भइरहेका छन् । यी दुवै विधेयक असार १९ गते निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यदी यी कार्यसूची अनुसार राष्ट्रियसभा अघि बढे बजेट र बजेट आश्रित विधेयक पारित गर्न बहुमत चाहिन्छ । तर जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेकाले सत्ता पक्ष अल्पमतमा गर्दा सरकार नैतिक संकटमा फस्नेछ ।  उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले असार ९ र १० गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमार्फत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

कस्तो बन्छ राष्ट्रियसभाको अंकगणित ? 

हालको राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ । जसमा १८ सदस्यसहित माओवादी पहिलो, कांग्रेस १६, एमाले ११, नेकपा एस ८, जसपा नेपाल ३, जनमोर्चा १, लोसपा १ र बामदेव गौतम स्वतन्त्रबाट एक सदस्य छन् । 

जसमा माओवादीका नारायण दाहाल राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छन् । यो आधारले राष्ट्रियसभामा बहुमत प्रप्तिका लागि सत्ता पक्षलाई ३० सदस्य चाहिन्छ । तर ३ सदस्य रहेको जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए काँग्रेस,  एमाले, लोसपासहित स्वतन्त्रको मत जम्मा २९ मात्रै पुग्छ । सत्तापक्ष राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेपनि सरकार ढलिहाल्ले भन्ने भने हुँदैन । तर सरकारलाई बजेटसँगै अन्य विधेयकहरु अघि बढाउन भने समस्या पर्ने निश्चित छ । 

किन समर्थन फिर्ता लिने मुडमा पुगे उपेन्द्र ? 

नयाँ सरकार बनेदेखि नै जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तर ऊ संघ र प्रदेश कुनैपनि सरकारमा  सहभागी थिएन । उसले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्ने जनाउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय उसले सरकारको गुणभन्दा दोष धेरै देखिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार बनेपछि मुलुकमा कुशासन बढेको तथा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

त्यस्तै उनले सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटको सवालमा पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । 

हुनतः जसपा नेपालले यसअघि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका बेला पनि सरकारलाई असहयोग गरेको थियो । जसकै कारण सरकार रक्षात्मक बन्नुप¥यो । अहिले राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि छलफल र अन्य विद्येयकहरु पास गर्ने बखतमा पनि जसपा नेपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनशाय बुनेको छ । जसपाको यो निर्णयले सरकार नढलेपनि नैतिक संकटमा पर्ने निश्चित छ । अब सत्ता पक्षले यो संकटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ  ।