काठमाडौँ । कृषिको आधुनिकीकरणबाट देशको समृद्धि तथा युवा स्वरोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म सुुन्दा जति मिठो सुनिन्छ, नेपालको हकमा भोगाइ त्यति नै तितो छ । मल किनेर खेतबारीमा हाल्छु भन्दा पनि नपाइने देश नेपाल नै त होला । न स्वदेशी मल उद्योग छन्, न त सरकारले विदेशबाट खेतीपाती गर्ने याममा प्रशस्त मल आयात गर्न सक्छ । सधैँजसो असार लाग्दा मलको हाहाकार हुन्छ, निरन्तर भइरहन्छ । अझ कृषिमन्त्री जस्तो मान्छेको निरीह वाणी यस्तै बेला सुनिन्छ– मलको हाहाकार छ र यो भई नै रहन्छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मलको हाहाकार सधैँ भइरहने भन्दै निर्लज्ज अभिव्यक्ति दिएका छन् । केही दिनअघिसम्म उनै मन्त्री कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पनासहित अघि बढिरहेको बताएका थिए । तर रोपाइँको सिजनमा उनी कृषकलाई निराश पार्ने वाणी ओकल्छन् । बिहीबार एक दही–चिउरा प्रवद्र्धन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले मलको हाहाकार रहेको र यो अझै भइरहने बताए । गत वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको र जम्मा साढे ४ लाख टन मात्र मल किन्न सकिएको उनको दाबी छ । जबकि बजारमा मलको माग ११ लाखदेखि १३ लाख टन रहेको छ, त्यसको एक चौथाई मल मात्र सरकारले वर्षभरिमा किन्न सकेको मन्त्रीकै भनाइ छ । 

मन्त्री अधिकारीले चिस्यानकेन्द्र, बीमा लगायतका धेरै समस्याहरु कृषि क्षेत्रमा रहेको स्वीकारे । बजारीकरणको समस्या पनि उस्तै छ । केही दिनअघि उनै मन्त्रीले भनेका थिए– समग्र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पनासहित मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । आज भन्छन्– यो समस्या छ, त्यो समस्या छ, मल छैन, बजेट छैन । 

गत जेठ ३० गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट कृषि उत्पादन र उत्पाकत्व वृद्धिका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए । उनले बाली तथा वस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा रहेको बताए । कृषि क्षेत्रलाई विज्ञानसँग जोडेर आधुनिक, प्रविधिमैत्री एवं समयसापेक्ष बनाउनका लागि विभिन्न सफ्टवेरयमार्फत कार्य भइरहेको र रसायनिक मलको उपलब्धताका लागि सरल र सहज ढंगबाट जानकारी लिन किसान कल सेन्टर सञ्चालनमा रहेको बताएका थिए ।

तर, जब खेतीपाती र रोपाइँको सिजन आउँछ तब यथार्थ छताछुल्ल हुन्छ– सरकारले कति काम गरेको रहेछ भनेर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले एक दशकमा पनि खासै उपलब्धि देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । कार्यक्रमपिच्छे बोली खपत गर्नका लागि गरिने भाषण, आश्वासन नेपालका मन्त्रीको पहिचान नै हो । मन्त्री नै बनेपछि के के गर्छु भन्दै मन्त्रालय पसेकाहरु वर्षदिन नपुग्दै निरीह देखिन्छन्, यसैको पछिल्लो भर्सन हो– कृषिमन्त्रीले नै मलको हाहाकार भइरहने भनी दिएको अभिव्यक्ति ।