सुन व्यवसायी आन्दोलित, जर्ति नकाट्दा किन प्रदर्शन ?
बिहीबार, असार १३, २०८१
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मौद्रीक नीतिमा जोड
बुधबार, असार १२, २०८१
मुलुकको बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोेग्य रकम थुपिदाँ पनि बैकबाट कर्जा प्रवाह नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
बजेटमा प्रचण्डले स्वीकारे गल्ती, बजेटमा छलफलमात्रै परिवर्तन नहुने
बुधबार, असार १२, २०८१
प्रतिनिधिसभाबाट आगामी वर्षको बजेट अर्थात विनियोजन विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित भएको छ । सरकारले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
आयो ५ महानगरको बजेट, काठमाडौँको सबैभन्दा बढी
मंगलबार, असार ११, २०८१
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्थानीय तहले .सोमवार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ७५३ पालिकामध्ये केहीले यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसके पनि अधिकांश स्थानीय पालिकाले भने सोमबार मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । देशभकार ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
एलजी स्मार्ट टिभीका अपरेटिङ सिस्टम ५ बर्ष सम्म नि:शुल्क अपग्रेड
आइतबार, असार ९, २०८१
लजी इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्ना पुराना एलजी स्मार्ट टिभीका ग्राहकहरूलाई नयाँ वेबओएस स्मार्ट टिभी प्लेटफर्मको अपग्रेड प्रदान गरिरहेको घोषणा गरेको छ ।
ऋण उठ्न नसक्दा शिखर सहकारीले पनि वचत फिर्ता दिएन
शनिबार, असार ८, २०८१
झापाको विर्तामोडमा प्रधान कार्यालय रहेर विगत १३ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको शिखर सहकारीले हजारौं बचतकर्ताको रकम समयमा फिर्ता गरेका छैनन् ।
आईएमई समुहको ६६.३ मेगावाटको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुट्यो
शनिबार, असार ८, २०८१
आईएमई समुहको कम्पनी हाइड्रो सपोर्ट प्रालि मार्फत म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका कालीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न लागिएको ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहवित्तीयकरणका बैंकहरू र प्रवद्र्धक कम्पनीले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मिलन सहकारीबाट ३६ सय बचतकर्ता पीडित
शुक्रबार, असार ७, २०८१
सहकारीले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगर्दा पीडितहरु न्याय खोज्दै सडकमा उत्रिएको वर्षौं भइसक्यो । सरकारले बचतकर्ताहरुलाई न्याय दिलाउन भन्दै सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति नै बनाएर पनि काम थालेको छ । विभिन्न २९ वटा सहकारीबारे संसदीय समितिमा छानबिन शुरु हुँदा अन्य सहकारीविरुद्ध पनि उजुरी पर्न थालेको छ ।
साताको लोकप्रीय
