काठमाडौं । गत जेठ ४ गते अर्थात् १० महिना ४ दिनमा ३९.०६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले पछिल्लो ५४ दिनमा ५७.१५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुराएको छ ।

पुँजीगत खर्चलाई बिकाशे खर्च समेत भनिन्छ । तर यसरी असार मसान्तमा बिकाशे बजेट सक्नतर्फ सरकार लाग्दा पूर्वाधार कमजोर बन्ने गरेको छ । 

महालेखा निरिक्षक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत जेठ ४ गतेसम्म सरकारले बिकाशे बजेट भनिने पुँजीगत बजेटको ३९.०६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । तर अहिले ५४ दिनपछि अर्थात् असार २६ गते महालेखा निरीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकमा सरकारले ५७.१५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको देखिएको छ । 

महालेखाको तथ्यांकले यो बर्ष पनि असारे बिकाशले निरन्तरता पाएको पुष्टि गर्छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को बजेट बिनियोजन गर्दा ३ खर्ब २ अर्ब मात्रै पूँजीगत खर्च बिनियोजन गरेको थियो । तर पछिल्लो ५४ दिनमा मात्रै बिनियोजीत रकमको १८.०९ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । 

विगतमा सरकारले भुक्तानी दिन नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई अहिले रकमान्तर गरि भुक्तानी दिन थालिएको छ । यसले अझै पुँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ । 

तर बिकाश भने असारे भेलले बगाएर लैजाने निश्चित छ । १० महिनासम्म कानमा तेल हालेका व्यवसायीहरुले जेठको द्रोस्रो हप्तादेखि सडक धमाधम पिच गर्ने, बेलिवृज निर्माण गर्ने र भवन निर्माण लगायतका बिकासे काम सम्पन गरेर पेस गरेको बिल  सरकारका तालुकदार निकायहरुले हिसाब मिलान गरि पास गर्दा एकै पटक पुँजीगत खर्च बढ्न गएको जानकारहरु बताउँछन् । 

हिउँदको समयमा गरिएका कामको अन्तिम भुक्तानी पनि असारमा नै दिइने गर्दा पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी देखिन आएको सरकारी निकायहरु दाबी गर्छन् । तर झरिकै बेला सडक पिचदेखि ढल, नाली, पुलपुलेसा, भवन निर्माणको काम देशैभरी हुने गरेका छन् ।

यसले विकास होइन, हिसाब मिलानको दौड स्पष्ट देखिन्छ । असारे बिकाशको नाममा राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने काम रोकिनु आवश्यक छ ।