कास्की । पोखरेली जनताहरूको ४ दशक पुरानो सपना हो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । जहाँबाट व्यवसायिक रुपमा एउटा पनि उडान नहुँदै अनेकौं विवाद सिर्जना भएका छन् । प्राविधिक त्रुटि तथा आर्थिक हिनामिनाको आशंकामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले विमानस्थलको अध्ययन तथा स्थलगत अनुगमन नै गरेको छ । अझ यो विमानस्थलमाथिको लगानी र रणनीतिक पक्षले पनि विवाद थप बढाउने देखिएको छ ।
४० वर्ष पहिलेदेखि नै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको माग गरिदै आएको थियो । पोखरेलीको माग अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि भयो । आन्तरिकतर्फका उडान धमाधम भइरहेका पनि छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ एक दुई पटक चार्टर उडान बाहेक व्यवसायीक उडान अझ्ै हुने सकेको छैन । विमानस्थलमा उडानको दयनीय अवस्थाकै बीच विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक हिनामिना, प्राविधिक त्रुटि तथा चिनियाँ ऋणको भारी लगाएतका विषयलाई विरोधका स्वर आए । त्यसैले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत असार १३ गते सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अध्ययन र अनुगमन शुरू गरिसकेको छ ।
उपसमितिले यही आईतबार र सोमबार विमानस्थलको अध्ययन र अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले विमानस्थलको पृष्ठभूमि, निर्माणमा लगानी, आवश्यकता, निर्माणमा भएका त्रुटि विषयमा आयोजनाका कर्मचारीहरुसँग सोधपुछ गरेको छ । विमानस्थल लगाएतका विभिन्न स्थलको अध्ययन र अनुगमन पश्चात पोखराका सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले यही विमानस्थललाई मध्यनजर गर्दै पोखराको पर्यटनमा खरबौं लगानी गरिएको भन्दै तत्काल विमानस्थलबाट उडान भर्न सुझाव दिएका छन् ।
अन्तरक्रियामा आफ्नो भनाई राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले चीन सरकारले अनुदानमा दिने भनेको ७१५ मिलियन डलर यो विमानस्थललाई नपारिएको र २१५ मिलियन डलर ऋणको भारी बोकाएको प्रति समिति गम्भिर बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
यी बाहेक रनवेको उचाई, रिठेपानी डाँडाको कटान, हवाई रुटका विषयमा भारतसँग गर्नुपर्ने कुटुनितिक पहल, टर्मिनल भवनको क्षमतालगाएतका बारेमा समितिका सदस्यसामु पोखरेली सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएका थिए । अन्तरक्रियामा आफ्नो भनाई राख्दै संसदीय उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका चरणमा कुनै अनियमितता भएको भए त्यसलाई रोक्ने र दोषिलाई कारवाही गर्ने तथा यो विमानस्थललाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुचारु गर्नेगरी समितिले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
समितिले एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरि लेखा समितिलाई बुझाउने छ ।
