काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्न भन्दै गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले विभिन्न छलफलहरु गरि नै रहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको कागजात बुझ्नेदेखि विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको समितिले राष्ट्र बैंकसँग पनि सुझाव लिएको छ ।
सहकारी समस्या समाधान लागि प्रतिवेदन तयार पार्न गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले केही समय यता आफ्नो कायमलाई तीब्र बनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न पाँचबुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको सोमबारको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पाँच बुँदाका आधारमा अघि बढे सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् ।
२९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको बारेमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाएको समितिले ती सहकारीबाट कागजात झिकाएर अध्ययन थालिरहेको छ भने विभिन्न पक्षसँग छलफल पनि जारी नै राखेको छ । सोमवार मात्रै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग समितिले परामर्श लिएको छ । समितिसँगको छलफलका क्रममा गभर्नर अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न सुझावहरु दिएका छन् ।
सहकारी समस्या समाधान गर्न यस्तो छ गभर्नरको सुझाव
- तीन चरणमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने प्रस्ताव ।
- पहिलो चरणमा एक लाखसम्म, दोस्रो चरणमा पाँच लाखसम्म र तेस्रो चरणमा पाँच लाखभन्दा बढी बचत हुने बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न सकिने ।
- समस्या समाधान गर्न ‘डेडिकेटेड’ समूह बनाउने ।
- समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधान गर्दा अपनाइएका तरिकाका आधारमा अघि बढ्न सकिने ।
- भूगोलको सीमा नराखी कारोबार गरेका सहकारीका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था वचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, नियमनलाई कम महत्व दिएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेकाले सहकारीमा समस्या देखिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताएको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
समितिले बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई पनि बोलाएर सुझाव लिएको थियो ।
