काठमाडौं । काठमाडौं शहरको पनि बीच शहर अर्थात आर्थिक हिसाबले पनि शक्तिशाली ठाउँमा खडा भएको छायाँ सेन्टरले आमसर्वसाधारण लुट्ने कसरी भन्नेतर्फ ध्यान दिएको धेरै भयो । दश वर्षदेखि मुद्दामामलाको झमेलामा रहेका यस छायाँ सेन्टरका व्यापारी आईपीओ जारी गरेर आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने र त्यसपछि सर्वोच्चबाट फैसला जे भएपनि के मतलब भन्नेतर्फ चरणबद्ध योजना बुनिरहेका छन् भन्ने आरोप सतहमा छ ।

छायाँ सेन्टरका लगानीकर्ताले आर्थिक चलखेलका लागि राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको थुप्रै भयो भन्ने जमात पनि कम छैन । यस चंगुलमा नफस्न नागरिकले ध्यान दिएका छन् कि छैनन ? छायाँ भित्र लुकेको झन् कालो धन्दा के हो त ? 

संघीय राजधानी शहर काठमाडौं, त्यसमा पनि आर्थिक रुपमा अब्बल अनि पर्यटकीय आवासको क्षेत्र मानिने ठाउँ–ठमेल बजार । यही रहेको छ, छायाँ सेन्टर । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व मासेर बनाइएको १५ तले छायाँ सेन्टरको विवाद विगत १० वर्षदेखि पनि सुल्झिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै बेला यो सेन्टर भत्काउन आदेश दिन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्था आए यसमा लगानी गरेका व्यापारी चुर्लुम्मै हुने निश्चित छ । 

त्यसैले अब उनीहरुले वैधानिकताको आवरणमा ठगीको योजना बनाएर शक्ति केन्द्रदेखि सतहसम्मै मिलाएर आईपीओ जारी गरि सर्वसाधारणको पैसा उठाउने दौडलाई केन्द्रमा राखेका छन् । आईपीओबाट आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने र त्यसपछि सर्वोच्चबाट फैसला जे भएपनि के मतलब भन्नेतर्फ चरणबद्ध योजना बुनिरहेका छन् भन्ने आरोप सतहमा छरपष्ट देखिएको हो । छायाँ सेन्टरका लगानीकर्ताले आर्थिक चलखेलका लागि राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको थुप्रै भयो भन्ने जमात पनि कम छैन ।

विवाद र व्यापारीको अवस्था

पाँच अर्ब लगानीमा बनेको कम्प्लेकस सम्पदा विवादको भुमरीमा अल्झिदा व्यापारीले सटर बन्द गरेर घर फर्किने अवस्था सिर्जना भएको हो । महंगो र भिआइपी एरिया मानिने छायाँ सेन्टरमा विजनेस गरिरहेकाहरुले ताल्चा ठोकेर बैकल्पिक मार्ग रोज्नु पर्ने अवस्था छ । 

सम्पदा संरक्षण समाज, नेपाल ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको क्षेत्र भएकोले स्थान खाली गराउन संघर्ष गरिरहेको छ । विभिन्न विरोधका कार्याक्रम लिएर छाँया सेन्टर समेत पुग्ने गरेका उनीहरुले अड्डा, अदालत देखि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय लयमा ढोका ढकढकाई रहेका छन् । 

अभियान्ताको आन्दोलनले व्यापारी कैकल्पिक उपाय खोज्न थालिसकेका छन् । यतिबेला छाँया सेन्टर पुग्ने हो भने दर्जन बढि व्यापारी स्थानान्तरण भइसकेको देख्न सकिन्छ भने अधिकांश व्यापारीले बैकल्पिक मार्ग खोजिरहेका छन् । कतिपयका सटरमा ताला झुण्डाइएको देखिन्छ । 

के भन्छन् अभियन्ताहरु ?

छायाँ सेन्टर बन्नुपूर्व यो स्थानमा कमलपोखरी थियो । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको कमलपोखरी मासेर शक्तिको अडामा छाँया सेन्टर खडा गरिएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । पोखरीसंगै बौद्ध पिठको धार्मिक महत्व समेत रहेको हुँदा छाँया सेन्टर भत्काउनुको विकल्प नरहेको अभियान्ता प्रेमराज शिल्पकार बताउँछन् ।

विश्वमा यस्तै विवाद अन्त कहाँ भए ? के छन् नजिरहरु ?

-  छिमेकी मुलुक भारतमा यस्तै विवादित दुई ठुला अपार्टमेन्ट भत्काइएका थिए । 

-   तीन वर्ष अघि छिमेकी मुलुक भारतको नोयडामा कानून विपरीत निर्माण गरिएका दुईवटा अपार्टमेन्ट भत्काइएको थियो । 

-    १०३ मिटर अग्लो उक्त ट्विन अपार्टमेन्ट भत्काइएका थिए । 

-    ३ हजार ७ सय किलो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी अपार्टमेन्ट भत्काइएका थिए ।

-    भारतको सर्वोच्च अदालतले सुपरटेकले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा भवन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै भत्काउन आदेश दिएको थियो । 

-   सुपरटेक बिल्डरले निर्माण गरेका यी अपार्टमेन्ट एपेक्स र केयन नामबाट परिचित थिए । 

भारतको नजिर टेकेर आउन सक्छ भत्काउने आदेश 

-    भारतका ठुल्ठुला अपार्टमेन्ट धमाधम भत्काउने गरि भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र भत्काइएका घटनाले छायाँ सेन्टरका लगानीकर्ताको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजिरहेको छ । 

-  यसरी हेर्दा, छायाँ सेन्टरको भविष्य अदालतको हातमा छ । सर्वोच्च अदालतले छाँया सेन्टर खाली गर्ने वा नगर्ने फैसला गर्न बाँकी छ । सर्वोच्चले छायाँ सेन्टर खालीको फैसला ग¥यो भने  १५ तले भवन भत्काइने छ ।

अभियन्ताको आशा पनि भारतकै नजिरमा 

भारतको नजिर हेरेर नेपालमा समेत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचना भत्काएर पुरानै संरचनामा फर्काउन सकिने अभियान्ता प्रेमराज शिल्पकार बनाउँछन् ।

अब फेरि आईपीओ कै प्रसंगतिर लागौं, 

कुन समय कसरी गरियो त आईपीओ जारीका लागि कसरत ? कहाँ–कहाँ प्रयोग गर्न खोजियो शक्तिको प्रयोग यो सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । 

छाँया सेन्टरको भविष्य अदालतको हतामा पुगेपछि सञ्चालकहरू मुद्दाको किनारा लाग्नु अगावै आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने जोडबल गरिरहेका छन् । 

-  छायाँदेवी कम्प्लेक्स अर्थात छायाँ सेन्टरले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा १४ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ता साधारण सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएको थियो ।

-  प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ४०० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने योजना सञ्चालक समितिको छ । 

-   यसबाट करिब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । 

सर्वसाधारण ठगीमा पर्ने जोखिम कसरी ? 

यसअघि नै कम्प्लेक्सभित्र पसलहरू बिक्री गरेर अर्बौं रुपैयाँ उठाइसकेका सञ्चालकले सर्वसाधारणलाई गोटी बनाउन खोजिरहेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले कम्प्लेक्स बनेको जग्गा सार्वजनिक पोखरी भएको ठहर गरे सञ्चालकको अर्बाे रकम डुब्ने निश्चित छ । त्यसैको मेसो पाएका उनीहरुले आईपीओ रोजेको देखिन्छ । 

हजारौं सर्वसाधारणको अर्बौंबाट लगानी सरक्षती गर्ने रणनीतिमा रहेको बुझ्न कठिन छैन् । यद्दपी, सर्वाेच्चमा विचाराधिन मुद्धा रहेकाले जति सेटिङ मिलाउन खोजेपनि कुरो मिलिरहेको छैन भनि शेयरका जानकारहरुले विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुको टिप्पणी पनि ठगीको सम्भावनातर्फ सचेत बनाउनेमा केन्द्रित छ ।

मुद्दाकै कारण छायाँ सेन्टरको आईपीओ निस्कासन गर्न सेबोनका अधिकारीहरू आनाकानी गरिरहेका छन् । यद्दपी, शक्ति केन्द्रहरूको दबाबमा सेबोनले स्वीकृति दिनेसक्ने आशंका भने कायमै छ ।

पर्दा पछाडिका शक्तिशाली लगानीकर्ताले मच्चाएको आतंक !

अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न छाँया सेन्टरमा नेपालका ठुला घरानाका पाँच दर्जन बढि व्यक्तिहरूको लगानी छ । उनीहरु राजनीतिक र व्यवसायीक रुपमै शक्तिशाली मानिन्छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे छायादेवी कम्पनीका अध्यक्ष हुन् । कम्प्लेक्सको नाम उनकी आमा छायादेवीको नामबाट राखिएको छ । पाँडे परिवार (पत्नी प्रतिभा, छोरा सिवान्त, दिवंगत दाजु पवनबहादुर) को यसमा मुख्य लगानी छ । 

यी बाहेक पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका छोराको ५० लाख, महेश्वरप्रकाश श्रेष्ठको ४ करोड ७३ लाख र उनको कम्पनी हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चरमार्फत ३ करोड ४८ लाख, सुमनविक्रम पाण्डे, दीपक शेरचन र किरणमान शेरचन करिब साढे पाँच करोड, मिजास भट्टचनको ३ करोड ५४ लाख, मनोहरप्रसाद शेरचनको १ करोड ६० लाख, प्रजन्य राजभण्डारी र उनका छोराहरूको पनि यसमा लागानी रहेको बताइन्छ । 

एक दशकमा पनि भएन फैसला 

छायाँ सेन्टरको विवाद र कानुनी लडाई विगत एक दशकअघि देखि जारी छ । सुरुमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतले ठमेलको ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी छायाँ सेन्टर बनाइएको भन्दै २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा पहिलो रिट दायर गरेका थिए । 

त्यसपछि छायाँ सेन्टर विवाद राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो । पछि २०७५ साल पुसमा अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी र परिवर्तन राईले रिट दायर गरेपछि थप चर्चा पायो । 

अधिकारी र राईले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गुठी संस्थान, काठमाडौं महानगरपालिका र छायादेवी कम्प्लेक्सलाई विपक्षी बनाई पोखरीको जग्गा सार्वजनिक कायम गर्न माग गरेका थिए । हाल सर्वोच्चमा नक्सा पास बदर, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, मिलापत्र बदर, र अदालतको अवहेलनासहित झण्डै डेढ दर्जन मुद्दा विचाराधीन छन् ।

मुद्दा किन पुगेन टुङ्गोमा ? के न्यायालय दबाबमा परेको हो ?

सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्धा यतिलामो समयसम्म अड्दिा दुबै पक्ष आआफ्ना दाउमा छन् । सञ्चालक पक्ष मुद्धा लम्ब्याएर लगानी सुरक्षित गर्ने धुनमा छ । आन्दोलनरत पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाटै भएपनि छिटो छायाँ सेन्टर खाली गराउने धुनमा छन् । यस्तोमा मुद्धा टुंक्गिन समय किन लागिरहेको छ त ? 

–    यो मुद्दा ऐतिहासिक दस्तावेज, गुठी ऐन, जग्गा ऐन र संवैधानिक प्रश्नहरूसँग जोडिएको छ । 

–    छायाँ सेन्टरमा देशका ठूला व्यापारिक घराना र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको लगानी छ । यसले गर्दा न्यायिक प्रक्रियामा अदृश्य दबाब परिरहेको शंका छ । 

–    मुद्दाको गाम्भीर्यताका कारण २०७६ माघ २१ गते तत्कालीन न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले यसलाई पूर्ण इजलास (तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलास) मा पठाउने निर्णय ग¥यो । पूर्ण इजलासमा मुद्दाको पालो आउन र निरन्तर सुनुवाइ हुन समय लाग्ने गर्छ ।

–    छायाँ सेन्टरको मुद्धा पटक–पटक पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेर सुनुवाइ सर्दै आएको छ । 

–    सर्वोच्चले ६ चैत २०७३ मा उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मुद्दा दोहो¥याउने निस्सा (रिट्रायल) दिएको थियो । तर, त्यसपछिका सात वर्षमा मुस्किलले दुई पटक मात्रै मुद्धाको सुनुवाइ भएको छ । यसले न्यायलयमा बाह्य हस्तक्षेप परेको छैन भन्ने प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । 

सम्पदा मासेर कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो ?

कुनैबेला कमल फुल फुलेको सुन्दर थियो कमलपोखरी थियो । श्री सिंह सार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको १९७० सालको अभिलेख अनुसार, ठमेलको थँ बहिल नजिकको कमलपोखरीको फूल भगवानको पूजामा चढाइन्थ्यो । 

१९५३ को अभिलेखमा पोखरीमा मल हाल्ने र १९५९ को अभिलेखमा बहालको निकास पोखरीमा मिसाउन कुलो बनाउने उल्लेख छ । १९६५ सालको स्रेस्तामा यो पोखरी साढे २६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ठमेल क्षेत्रमा राणाहरूको प्रवेशसँगै पोखरीमाथि आँखा लागेको भेटिन्छ । 

विसं १९७७ मा जनरल केशरशमशेर जबराले आफ्नो दरबार (हालको केशर महल) को शोभा बढाउन मासिक १२५ रुपैयाँ भाडा तिरेर पोखरी प्रयोग गर्न थाले । केशरशमशेरले भाडामा लिएको पोखरी उनका छोरा केयुरशमशेरले बिस्तारै कब्जा गर्न थाले । गुठियारहरूले २०२७ सालमा धर्मलोपको मुद्दा हाले र २०३३ सालमा सर्वोच्च अदालतले पोखरी गुठीकै नाममा कायम हुने फैसला गरेको थियो ।  

सर्वोच्चको फैसलापछि भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा पोखरीलाई व्यक्तिको नाममा ल्याउने षड्यन्त्र भएको दाबी अभियन्ताहरुको छ ।
दशक देखि फैसलाको प्रतिक्षा ? 

२०७९ चैत २० को सर्वोच्च अदालत आदेश अनुसार छाँया सेन्टर बनेको जग्गा २३ मंसिर २०४४ मा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको ठहर गरिएको छ । ती दस्तावेज र ऐतिहासिक प्रमाणहरूले पोखरीको अस्तित्वलाई पुष्टि गर्छन् । त्यसयता पनि पटकपटक पेसी चढेपनि स्थगित हुँदै आएको छ । 

विहिबार मात्रै उक्त मुद्दा सुनुवाँइ रहेको थियो तर अन्तिम समयसम्म गएर स्थगित हुन पुयो । यस्तो अवस्थामा अदालतले निवेदकको मागबमोजिम भवन भत्काएर पोखरी पुनस्र्थापना गर्ने आदेश दिने सम्भावना बलियो छ । 

यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि नै आईपीओ जारी गर्ने हतारोले लगानीकर्ता, नियामक निकाय र स्वयं न्याय प्रणालीलाई गम्भीर नैतिक संकटमा उभ्याएको छ ।

यस्तोमा धितोपत्र बोर्डले अदालतमा विचाराधीन र भविष्य अनिश्चित भएको कम्पनीलाई सर्वसाधारणको पैसा उठाउन अनुमति देला ? यदि भोलि अदालतको फैसला विपक्षमा आयो भने आम लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा कसले लिन्छ ? छाया सेन्टरको विवाद केवल एउटा भवनको भविष्यको कुरा मात्र होइन । यो नेपालको सम्पदा संरक्षण नीति, कानुनी शासनको प्रभावकारिता, र वित्तीय बजारको पारदर्शितामाथि उठेको एउटा चुनौती पनि हो । सबैको नजर अब सर्वोच्च अदालततर्फ छ ।