काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या बढ्दै जाँदा पनि तिनको कार्यसम्पादन र वित्तीय अवस्था  लगातार बिग्रँदै गएको छ । राज्यका लगानी र जनताको कर दुवै जोखिममा परिरहेका छन् ।  ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आधाभन्दा बढीमा सरकारको पूर्ण वा बहुमत स्वामित्व छ । तर, नाफा कमाउनेभन्दा घाटा बेहोर्नेहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । 

नाफा गर्ने थोरै संस्थानहरू समेत घट्दो लाभांश र बढ्दो ऋणभारका कारण अस्थिर छन् । नीति अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वहीनताले सार्वजनिक क्षेत्रलाई आर्थिक रोगले ग्रस्त बनाइरहेको छ । 

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको भए पनि तिनीहरूको कार्यसम्पादन र वित्तीय अवस्था निरन्तर कमजोर हुँदै गइरहेको छ । धेरैजसो संस्थानहरूले आफ्ना लक्ष्यअनुसार उत्पादन र सेवा प्रदान गर्न असमर्थ भएका छन्, जसले सरकारी लगानी र जनताको कर दुवैलाई ठूलो जोखिममा पारिरहेको छ । प्रमुख संस्थानहरू ठूलो घाटामा डुबेका छन्, जसको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, पारदर्शिताको अभाव, र संशाधनको दुरुपयोग हुन् । 

सेवा गुणस्तर गिरावट, सञ्चालन खर्च वृद्धि, र पुराना पूर्वाधारले आय घटाउने प्रमुख चुनौती बनेका छन् । औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रका धेरै संस्थानहरू दीर्घकालीन घाटामा रहेका छन् र सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। निजीकरणका प्रयासहरू पनि अपेक्षित नतिजा नदिइ राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग भइरहेका छन् । नेतृत्वको कमी, नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक कमजोरी र ट्रेड युनियनको अत्याधिक हस्तक्षेपले व्यवस्थापन सुधारमा बाधा पुर्याइरहेका छन् । 

वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर भएकाले धेरै संस्थानहरू अझै सरकारी अनुदान र ऋणमा निर्भर छन्, जसले दीर्घकालीन आर्थिक संकट निम्त्याउने खतरा देखिएको छ । देशभर अहिले ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू छन्, जसमा आधाभन्दा बढीमा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ । तर तीमध्ये धेरैजसो संस्थानहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न नसक्दा, सरकारी लगानी र जनताको कर दुवै जोखिममा परेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो घाटामा नेपाल वायु सेवा निगम

नेपालका सबै सार्वजनिक संस्थानमध्ये अहिले सबैभन्दा ठूलो घाटा व्यहोर्ने संस्था बनेको छ, नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निगमको घाटा ६० प्रतिशतले बढेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यशैलीमा पारदर्शिताको अभाव, पुराना विमान, र कमजोर व्यवस्थापन यसको प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मार्गमा प्रतिस्पर्धात्मकता घट्दै गएको र घरेलु उडानमा सेवा गुणस्तरमा गिरावटले निगमको आम्दानी निरन्तर घटाएको छ । विमान मर्मतका लागि करोडौँ खर्च हुँदा पनि सञ्चालन दक्षता सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले पटक–पटक ऋण दिएर निगमलाई बचाउने प्रयास गरे पनि दिगो सुधारको आधार तयार हुन सकेको छैन ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल वायु सेवा निगममा राजनीतिक पहुँचका आधारमा भर्ती गरिएका करार कर्मचारीहरूलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिइन् । 

एक समय देशको गौरवको प्रतीक मानिने यो संस्था अहिले दर्दनाक अवस्थासम्म पुगेको बताउँदै उनले निगमभित्रका बेथिति र अनियमितता हटाउन कठोर कदम चाल्न सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइन् । उनले कसैको अनुचित प्रभाव वा गैरकानुनी दबाबमा नपरी न्यायोचित निर्णय लिन अधिकारीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिइन् । 

निगमको इन्जिन मर्मतका नाममा आफ्ना विमान विदेश पठाएर फर्काउन ढिलाइ गर्ने र भाडाको इन्जिन प्रयोग गरी अनावश्यक खर्च बढाउने प्रवृत्तिमाथि पनि उनले गम्भीर प्रश्न उठाइन् । वर्तमान वित्तीय विवरण अनुसार, नेपाल वायु सेवा निगममा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सञ्चित घाटा रहेको छ जसले संस्थाको अस्तित्वमै प्रश्न उठाएको छ ।

खानेपानी, सिमेन्ट र शिक्षा सामग्री केन्द्र पनि संकटमा

घाटामा रहेका नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले मात्रै कुल घाटाको ६४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । 

नेपाल खानेपानी संस्थानले सेवा शुल्क असुलीमा कमजोरी, लथालिङ्ग संरचना र उच्च प्रशासनिक खर्चका कारण घाटा बेहोर्दै आएको छ ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग वर्षौँदेखि आधा क्षमतामा मात्र चलिरहेको छ । मर्मत–सम्भार र ऊर्जा लागत बढ्दै जाँदा उत्पादन मूल्य अत्यधिक महँगो परेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले २६ करोड घाटा बेहोरेको छ । जसका कारण सामाजिक क्षेत्रको कुल घाटा ४१ करोडमा पुगेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल (नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको एकीकृत संस्था) पनि बढ्दो सञ्चालन खर्च र विज्ञापन आम्दानी घट्दा संकटमा छ ।

औद्योगिक क्षेत्र : निरन्तर घाटाको दलदल

औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १० मध्ये दुग्ध विकास संस्थान र नेपाल औषधि लिमिटेड बाहेक सबै संस्थान घाटामा छन् ।

–    २०८०÷८१ मा यस क्षेत्रको कुल सञ्चालन आय ५.८६ प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो ।

–    हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट र जडीबुटी उत्पादन कम्पनीको आयमा ठूलो गिरावट आएको छ ।

यो क्षेत्रमा कुल खुद नोक्सान १ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ भने सञ्चित घाटा २१ अर्ब ७० करोड नाघिसकेको छ । सरकारी सहयोगका बाबजुद व्यवस्थापन सुधार नहुँदा सिमेन्ट उद्योगहरू दीर्घकालीन संकटतर्फ गइरहेका छन् ।

सेवा क्षेत्र : सुधारको संकेत, तर स्थायित्व अभाव

९ संस्थान रहेको सेवा क्षेत्रमा समग्र नाफा ३२ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यो सुधार स्थायी देखिँदैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले राम्रो प्रदर्शन गरे पनि नेपाल एयरलाइन्सको बढ्दो घाटाले समग्र नतिजा कमजोर बनाएको छ । 

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, सेवा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन निजी प्रतिस्पर्धीहरूको उदय, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र नीति स्पष्टता आवश्यक छ ।

व्यापारिक क्षेत्र : निगमकै भरमा नाफा

व्यापारिक क्षेत्रमा रहेका चार संस्थान नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी र नेपाल बन निगम मध्ये आयल निगमकै नाफाले क्षेत्रलाई टिकाइराखेको छ । सञ्चालन आय ४.१६ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भए पनि संचित नोक्सान घटेर अहिले ६ अर्ब २ करोड नाफामा परिणत भएको छ । यो सुधार आयल निगमको बजार सुधार र वित्तीय अनुशासनले सम्भव भएको हो । तर अन्य व्यापारिक संस्थानहरू अझै पनि अनावश्यक खर्च, ढिलो निर्णय र कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाका कारण चुनौतीमा छन् ।

सामाजिक क्षेत्र : शिक्षामा घाटा, सेवामा गिरावट

सामाजिक क्षेत्रमा रहेका पाँच संस्थानमध्ये जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको घाटाले समग्र क्षेत्रको प्रदर्शन कमजोर बनाएको छ । यस क्षेत्रको सञ्चालन आय २१.६४ प्रतिशतले घटेको छ र खुद घाटा ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, र सांस्कृतिक संस्थानजस्ता संस्थानहरू पनि घट्दो उत्पादन र सरकारी अनुदानमा निर्भर छन् । सामाजिक क्षेत्रका संस्थानहरूमा स्पष्ट उद्देश्य, व्यावसायिक नेतृत्व र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्न सके मात्र सुधार सम्भव छ ।

जनउपयोगी क्षेत्र : विद्युत् र टेलिकमको बल, तर जोखिम यथावत्

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमजस्ता संस्थानहरूले जनोपयोगी क्षेत्रमा सन्तुलन कायम राखेका छन् । तर, खानेपानी संस्थान अझै घाटामा छ । 

यस क्षेत्रको कुल सञ्चालन आय ९.८३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, तर खुद नाफा ३.७३ प्रतिशतले घटेको छ । अझ गम्भीर कुरा, सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन २०८०÷८१ को तुलनामा ११.५९ प्रतिशतले वृद्धि हो । यो तथ्यले जनोपयोगी क्षेत्रको स्थायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । 

वित्तीय क्षेत्र : नाफा घट्दै, खर्च बढ्दै

१० वित्तीय संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, खुद नाफा २१.८ प्रतिशतले घटेर १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, र बीमा कम्पनीहरूको नाफा घट्दा समग्र वित्तीय प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका विशेषज्ञहरूका अनुसार, ऋण पुनरुत्थान, जोखिम व्यवस्थापन, र प्रशासनिक खर्च घटाउने रणनीति बिना यो क्षेत्र थप संकटमा जान सक्ने देखिन्छ । 

पछिल्ला दुई दशकमा १८ सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिएका छन् । तर तिनमध्ये ८ संस्थान बन्द भइसकेका छन्, ९ नाफामा छन् र १ घाटामा । निजीकरणको मूल उद्देश्य सुधारित व्यवस्थापन र व्यावसायिकता भने पूरा हुन सकेको छैन । 

राजनीतिक प्रभाव, व्यक्तिगत स्वार्थ, र सम्झौता कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण निजीकरणले अपेक्षित नतिजा दिन सकेन । कसैलाई राजनीतिक पुरस्कार र कसैलाई व्यक्तिगत लाभका रूपमा संस्थान बिक्री गर्दा राज्य र नागरिक दुवै घाटामा परे ।

मुख्य समस्या : नीतिगत भ्रम र कमजोर नेतृत्व

सरकारी प्रतिवेदन अनुसार, सार्वजनिक संस्थानहरू उद्देश्यमा अस्पष्टता, कमजोर व्यवस्थापन, अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नाफामा जान असमर्थ छन् । योग्य र प्रणालीगत नेतृत्व चयन नहुँदा संस्थागत दक्षता निरन्तर घटिरहेको छ । 

ट्रेड युनियनको अत्याधिक हस्तक्षेप, कमजोर अनुगमन र पुरानो कार्यशैली अझै सुधारका प्रमुख बाधक बनेका छन् । बक्यौता संकलनमा कमजोरी, सम्पत्तिको दुरुपयोग, अनावश्यक लगानी र कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनले धेरै संस्थानहरूलाई दीर्घकालीन आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको छ ।

४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांश अझै पनि सरकारी सब्सिडी र ऋणमा निर्भर छन् ।
भर्तिकेन्द्र बन्ने वित्तीय संरचना र राजनीतिक पहुँचले यी संस्थानहरूलाई गहिरो घाटाको गर्तमा धकेलेको छ । दक्षता र योग्यता भन्दा बढी प्रभाव, पद र स्वार्थका आधारमा हुने नियुक्तिले संस्थागत क्षमता कमजोर पारेको छ । यसले पेशागत व्यवस्थापन कमजोर बनाउनुका साथै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको छ ।

निर्णय प्रक्रिया ढिलाइ भएको, अनावश्यक खर्च र सञ्चालनमा अस्थिरता देखिएको छ । राजनीतिक प्रभाव वा सम्बन्धका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको जवाफदेहिताको अभावले अनुशासनहीनता र कार्यक्षमतामा गिरावट आएको छ । 

नतिजा स्वरूप, यी संस्थानहरूले आफ्नो मूल उद्देश्य पूरा गर्न नसक्दा सरकारी लगानी र जनताको विश्वास दुवैमा ठूलो धक्का पुगेको छ । नाफा गर्ने संस्थानहरूको लाभांश घटिरहेको र घाटा संस्थानहरूको संख्या बढिरहेको देखिँदा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू दीर्घकालीन वित्तीय संकटमा फस्दै गइरहेका छन् । 

यदि समयमै सुधार नआए, यी संस्थानहरूले न त रोजगार सिर्जना गर्न सक्नेछन्, न त अर्थतन्त्रमा सार्थक योगदान दिन सक्नेछन् । सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउनका लागि अब सरकारसँग साहसिक सुधार वा दीर्घकालीन आर्थिक डुबान गरी दुई विकल्प मात्र बाँकी रहेको छ । जुन सरकारको कार्य क्षमतामा निर्भर रहने छ ।