काठमाडौं ।  नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल २०८६ सालमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पुग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको कम्पनी हो । तर,  कानूनी छिद्राको उपयोग गर्दै एनसेलले स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्ने र पुनः कब्जा गर्ने दुई तहको योजना तयार पारिरहेको छ । कानूनी रूपमा यो विवाद केवल व्यावसायिक कारोबार मात्र नभई राज्य सम्पत्तिमा दीर्घकालीन नियन्त्रण राख्ने प्रयास भइरहँदा अहिले बनेको नागरिक सरकार अर्थात अन्तरिम सरकारले कस्तो कदम चाल्छ होला त ?

अहिलेकै कानूनी अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आगामी २०८६ भदौ १५ गते, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पुग्ने छ । तर, एनसेलले कानूनी छिद्रको दूरुपयोग गर्दै चलाखिपूर्ण प्रयास गरि राज्यलाई खाली हात बनाउन चाल चलिरहेको  देखिन्छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार हुने यो स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न एनसेलले नियोजित रूपमा प्लान–ए र प्लान–बी रणनीति अघि सारेको प्रमाणहरू बलियो बन्दै गएका छन् ।

पहिले हेरौं कानूनले तोकेको प्रावधान 

–    दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३(१) अनुसार, कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको स्वामित्व लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पुग्छ ।

यसै आधारमा, एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका सम्पूर्ण भौतिक र प्राविधिक सम्पत्ति सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो । तर, ऐनकै उपदफा (२) र (४) ले यस्तै स्वामित्व सरकारमा पुगेपछि पनि पूर्व अनुमति प्राप्त कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्य बुझाएर पुनः सञ्चालन अनुमति लिन सक्ने बाटो खुला गरेको छ । यही व्यवस्थाको उपयोग गर्दै एनसेलले आफ्नो स्वामित्व फेरि हातमा फर्काउने रणनीति तयार पारिरहेको देखिएको छ । 

एनसेलको रहस्यमय सेयर बिक्री  

२०७३ सालमा मलेसियाको ‘एक्जियटा ग्रुप’ले स्विडेनको ‘टेलिया सोनेरा’बाट एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । 

–    तर, सन् २०२३ डिसेम्बरमा त्यही सेयर केवल ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड नामक बेलायती कम्पनीलाई बेचिएको घोषणा भयो । 

–    यो सेयर बिक्रि गर्दा मूल्यमा ९६.३४ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो । 

सामान्य व्यावसायिक दृष्टिले यो मूल्यमा गिरावट अस्वाभाविक छ । किनकी कुनै व्यापारीले घाटामा आफ्नो सम्पत्ति बेच्दैन । तर, एनसेलले यसरी बिक्री गर्दा सकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर छल्ने र भविष्यमा सरकारको स्वामित्वमा पुगे पनि कौडीको भाउमा पुनः खरिद गर्ने बाटो खुला राखेको बताइन्छ । 

कर छलीको शंका र सरकारी राजश्वको हानी

नेपालको आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कम्पनीले सेयर बिक्री गर्दा नाफा भएको खण्डमा लाभकर तिर्नैपर्छ । राजस्व विभागले एनसेलले मूल्य अत्यधिक घटाएर ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको अनुमान पनि गरेको थियो । पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वमा गठित सरकारी छानबिन समितिले पनि ‘स्पेक्ट्रलाइट’ सम्झौताबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता समान व्यावसायिक सिद्धान्तमा आधारित नदेखिने र विक्रेताको प्रभाव हाबी रहेकाले विक्रेताले बिक्रीपछि पनि लाभांश पाउने सर्त राखिएको भनेको थियो  ।

एनसेलले ‘स्पेक्ट्रलाइट’ सँगको सेयर बिक्री नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी नदिई अघि बढाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणले मंसिर १९, २०८० मा कम्पनीलाई विवरण माग्दै पत्र पठायो ।

–    विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को धारा १६ अनुसार यस्तो सेयर हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारको अनुमति अनिवार्य छ ।

–    तर एनसेल र ‘स्पेक्ट्रलाइट’ बीचको सम्झौतामा त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यान्वयन गरिएको आरोप छ ।

राजस्व विभागले पनि ‘स्पेक्ट्रलाइट’ सम्झौतामाथि कर छलको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतले सो सम्झौताबारे लिखित जवाफ माग्दै मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । 

सरकारको स्वामित्व रोक्ने रणनीति

एनसेलको प्लान–ए भनेको २०८६ भदौ १५ पछि कम्पनीको सम्पत्ति सरकारले लिन नपाओस् भन्ने हो । त्यसका लागि कम्पनीले तीन स्तरको रणनीति बनाएको बताइन्छ ।
 
–    स्वामित्व विदेशी कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट’ मा सारेर कम्पनीलाई ‘विदेशी लगानीको निरन्तरता’ देखाउने ।

–    ऐनकै अन्य प्रावधान (दफा ३३(४)) प्रयोग गरेर “५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनी”को निरन्तर सेवा सञ्चालन सम्भावना खुला राख्ने ।

–    नियामक अनुमति र कानुनी प्रक्रिया ढिलो गराएर सरकारको स्वामित्व लागू हुने मिति पछि सार्ने प्रयास ।

यो योजनाले एनसेललाई सरकारको मातहत नपर्ने निजी एकाइको रूपमा लामो समयसम्म टिकाइराख्ने सम्भावना देखिन्छ ।

कम्पनी कब्जा गर्ने कानूनी बाटो

यदि प्लान–ए असफल भयो र कम्पनी २०८६ भदौ १५ पछि सरकारको स्वामित्वमा गयो भने एनसेलका पुराना स्वामित्वधारीहरू निस्तेज हुँदैनन् । किनकी दफा ३३(२) ले स्पष्ट भन्छः
–    नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गएको सम्पत्ति पूर्व अनुमति प्राप्त व्यक्तिले सरकारले तोकेको मूल्य बुझाई पुनः अनुमति प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

यस प्रावधानको उपयोग गरेर, एनसेलले सरकारको स्वामित्वमा गएको सम्पत्ति पुनः खरिद गर्ने तयारी गरेको स्पष्ट हुन्छ । ‘स्पेक्ट्रलाइट’ सम्झौतामा सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा घटाइएको कारण यही हो । ताकि भविष्यमा सरकारको मूल्यांकन पनि कौडीको भाउमा सीमित रहोस् र कम्पनी पुनः उनीहरूकै हातमा फर्कोस् ।

सरकार र नियामकको कमजोर भूमिका

प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, र सञ्चार मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले एनसेलजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कानुनी कमजोरी उपयोग गर्न सफल भएका छन् । राजस्व विभागले लाभकर छलीमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि अहिलेसम्म ठोस कारबाही भएको छैन । 

यही निष्क्रियताले कम्पनीलाई अझ साहस बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । एनसेल नेपालमा स्थापनाको सुरुवातदेखि नै कर विवाद, सेयर स्वामित्व विवाद, र नियामक उल्लंघनमा फस्दै आएको कम्पनी हो । 

तेलिया–एनसेल–आजियाटा–स्पेक्ट्रालाइटको श्रृंखलाले कानुनलाई नजिकबाट अध्ययन गरेर, त्यसैलाई दुरुपयोग गर्दै राज्य स्वामित्वको सम्पत्तिमा नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास स्पष्ट देखाएको छ । यो केवल एउटा कम्पनीको स्वामित्व विवाद मात्र नभई राष्ट्रिय सम्पत्ति, कानुनी शासन र नीति निर्माण क्षमताको परिक्षा बनेको छ । 

२०८६ भदौ १५ पछि पनि एनसेलको टावरमा नेपालको झण्डा होइन विदेशी कम्पनीको लोगो नै फहरिने लगभग निश्चित बन्दै गएको छ । तर, भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले एनसेल कर छलि प्रकरण र कानून उल्लंघनमा कस्तो कदम चाल्छ ? त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।