News 24 Television
मुद्दा फर्छ्यौटमा रेकर्ड राख्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालत

काठमाडौँ । जनशक्ति अभाव र भौतिक पक्षको कमजोर अवस्थाका बीच पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा गरेका कामको प्रगति अवस्था हेर्दा लोभलाग्दो देखिएको छ । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दर्जनौँ चुनौती र समस्याका बीच पनि चालु आर्थिक वर्षमा मुद्दा फर्छ्यौटमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको हो । जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले दिएको तथ्यांकीय जानकारीअनुसार यस आर्थिक  वर्षमा आइतबारसम्म यस अदालतले मुद्दा फैसला दर ५१.२९ प्रतिशत कायम गरेको  छ । यो काठमाडाैँ जिल्ला अदालतको इतिहासमा हालसम्मकै उच्च रहेको दाबी न्यायाधीश पोखरेलको छ ।  

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले एक वर्षमा गरेको प्रगति 
-    काठमाडौं जिल्ला अदालतले  आफ्नो इतिहासमै पहिलोपटक यस वर्ष हालसम्म मुद्दा फैसला दर ५१.२ प्रतिशत कायम गरेको छ । 
-    आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चार दिन बाँकी रहँदासम्म अदालतले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, कुल ५२ हजार १४१ मुद्दामध्ये २६ हजार ७ सय ४४ मुद्दा फैसला गरेर फैसलादर ५१.२९ कायम गर्न सफल भएको हो । 
-   आ.व. ०७७/७८ मा २१ हजार ८३२ मुद्दा रहेकोमा मुद्दाको चाप हरेक वर्ष बढ्दै ०८१/८२ सम्म आइपुग्दा ५२ हजार १४१ पुगेको छ । 
-    फैसला दर ०७७/७८ मा ३९.०९ रहेकोमा हरेक वर्ष बढ्दै ०८१/८२ मा ५१.२९ प्रतिशत पुगेको हो ।

यस अदालतले मुद्दा फर्छ्याैटमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दै गर्दा झेल्नु परेका समस्या भने कम छैनन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा देशभरका मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने, दर्ता गरिसकेका मुद्दाका पक्षहरू खोज्दा हतपति नभेटिने, तामेलीमा नै ६ महिनासम्म पनि खर्चिनु पर्ने अवस्थाका कारण मुद्दा फर्छ्यौटमा व्यवहारिक कठिनाई सृजना हुने गरेको बताउछन्, एक नम्बर न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल ।

तर, कठिन परिस्थितिका बीच पनि पारदर्शिता र उच्चतम न्यायिक कार्यसम्पादन समग्र न्यायाधीश र अदालत प्रशासनको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाई छ । हाल जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७५ सालसम्मका सबै मुद्दा फछ्यौट गरिसकेको छ । बाँकी छिटफुट मुद्दाहरु पनि किनारा लाग्ने क्रममा रहेको बताइन्छ । 

न्याय सम्पादनमा जनशक्ति, बजेट र भौतिक अवस्था बाधक 

५२ हजारको रेसियोमा मुद्दा रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौंमा न्यायाधीश दरबन्दी संख्या जम्मा ४३ मात्रै छ । त्यसमा पनि पदपूर्ति जम्मा ३९ मात्रै रहेको छ । ४ दरबन्दी रिक्त अवस्थामा छन् । यसरी ३९ न्यायाधीशको संख्या र ५२ हजार मुद्दाको संख्यालाई तुलना गर्दा एक जना न्यायाधीशको दायित्वमा वर्षमा १३ सय बराबर मुद्दा पर्ने गरेको देखिन्छ । यद्दपि, यी मुद्दाहरु समयक्रम सँगै फेरबदल भने हुने गर्छन् ।

यसरी हेर्दा, मुद्दाहरुको चाप र न्यायाधीशको संख्याबीचको तालमेलमा गहिरो फरक छ । न्यायाधीशको संख्या मात्रै होइन, न्याय सम्पादनमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशासनिक पक्षको अवस्था पनि कमजोर छ । यस अदालतमा कर्मचारी स्थायी दरबन्दी ३ सय २७ हो तर, पदपूपर्त जम्मा २ सय ९० को छ  । जम्मा जम्मी जोड्दा न्यायाधीश र उनीहरुको सुविधा अन्तरगतका कर्मचारी बाहेक जम्मा ३ सय ८९ कर्मचारी मात्रै छन् । मुद्दाको चाप र कर्मचारीको संख्याबीच यहाँ पनि खास तालमेल देखिँदैन ।

न्याय सम्पादनमा खास चुनौति के छन् त ? 

कार्यबोझ बढी तर जनशक्ति कम मुख्य चुनौतिका रुपमा देखापरिरहेको साथै भौतिक पक्षतर्फ पनि अभावको अवस्था छ । स्रोतसाधन, न्यून बजेट लगाएतका पक्षले पनि समग्र न्याय सम्पादन कार्यमा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । न्यायालयको यो अवस्था जिल्ला अदालत काठमाडौंको मात्रै होइन । सर्वोच्च अदालतकै अवस्था नियाल्दा पनि  यस्ता थुप्रै समस्या छन् । दूरदराजमा रहेका न्यायालयको अवस्थाको त कुरै छोडौं ।

समग्रमा भन्दा राज्यका समग्र पक्षले न्यायापालिकाको यो अवस्था सुधारका लागि जिम्मावारपूर्वक दायित्व निभाउनेतर्फ ध्यान नदिए कानूनी राज्यमा न्यायिक अवस्था माथि नै गम्भिर प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम प्रष्ट देखिन्छ । 

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २९, २०८२  २०:२३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update