काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठकले सरकारलाई पत्रकार पक्राउको विषयमा छानविन गरि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, रास्वपाको बैठकले न्यायालयमा देखिएका पछिल्ला घटनामा पनि महाअभियोग लगाउने विषयमा संकेत गरेको छ ।
शुक्रबार प्रहरीले एकाएक सञ्चारगृहका समाचार कक्षमा प्रवेश गर्दै धमाधम पक्राउको श्रङ्खला नै चलायो। पक्राउ परेका पत्रकारहरुले भनिरहेका छन्, माथिको आदेशअनुसार गर्नैप¥यो। हामी तपाईहरुसंग मिलेर काम गर्न तयार छौं। तर, प्रधानमन्त्रीकै चासोपछि यस्तो हुन पुग्यो ।
उसोतः पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको धरपकडमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता भएकोमा शंका देखिन्न। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो दाबी अस्वीकार गरिसकेको छ। यद्यपी पत्रकारहरुले पीडा भने खुलस्त राखिरहेका छन्।
पत्रकारहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ। तर, निर्देशनअघि भनेको छ, छानविन गर्नुपर्छ।
रास्वपाले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने दाबी गरेपनि सरकारकै निर्देशनमा भएको विषयको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भने खुलिसकेको छैन्। यस्तै, रास्वपाले न्यायपालिकाभित्र चलिरहेको बहस र विवादबारे समेत निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने भनेको छ। रास्वपाले आरोप लागेका न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउने संकेत प्रष्ट गरेको छ ।
न्याय परिषद्बाट मात्रै अब न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुन नसक्ने भनेको रास्वपाले अब संसदीय प्रणालीबाटै अघि बढ्ने भनेको हो। संसदमा लैजाने भन्नुको अर्थ संसदीय छानविन समितिपछि महाभियोगको बाटो वा सीधै महाभियोग भन्ने विषयमात्रै बाँकी देखिन्छ। यस्तोमा रास्वपाले महाभियोगको प्रश्नमा संसदीय प्रक्रिया अपनाउने भनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलविरुद्ध इनम सापकोटाको कनेक्सन र लेनदेनसम्मका आरोपहरु लागिरहेका छन्। तर, रास्वपाले न्यायपालिकाभित्र समसदीय प्रणाली अपनाउने भनेको बेला इनमले भनेका प्रधानमन्त्रीमाथि के हुन्छ भन्ने विषय भने अनिर्णित देखिन्छ। यस्तोमा यो विषय संसद प्रवेशपछि थप खुल्दै जानेछ ।
