काठमाडौँ । बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन राजनीतिक खिचातानीका कारण थप अनिश्चित बनेको छ । एकवर्षअघि तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनाको भौतिक प्रगति न्युन (१० प्रतिशत मात्र) रहेको कारण देखाउँदै सुनकोशी–मरिणको ठेक्का तोडेका थिए । त्यसपछि लामो समय ठेक्का लाग्न सकेन र हालै मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालको हस्तक्षेपका कारण ठेक्का रद्द गराइएको छ । आयोजनाका निर्देशकलाई सिंहदरबारमा थुनेर जबरजस्ती ठेक्का रद्द गर्न लगाउनुको स्वार्थ के हो, खुल्दै जाला तर यसरी सरकार फेरिँदैपिच्छे आफूअनुकूल ठेक्का लगाउने र रद्द गर्ने होडले ठूला आयोजनामा लागत र समयको बर्बादी बढिरहेको छ । विशेषगरी तराईका जिल्लाहरुको आर्थिक, कृषि र सामाजिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने बेला ठेक्का रद्दको लफडाले आयोजनाको भविष्य, समयसीमा र लागतमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
ठेक्का रद्दको शृंखला र उत्पन्न अन्योल
आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृह, सिभिल संरचना र गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँमा १७ पुस २०७९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ६१ प्रतिशत समय सकिँदासम्म पनि भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्रै भएपछि तत्कालीन सरकारको पहलमा गत २०८२ कात्तिक २५ मा उक्त ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपश्चात आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आईसीबी) आह्वान गर्दा चीन, भारत र भियतनामका ६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रारम्भिक प्राविधिक मूल्यांकनमा ३ वटा चिनियाँ कम्पनी योग्य ठहरिएर यही कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलेर ठेक्का सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला, कात्तिक १४ गते नै सूचना निकालेर ठेक्का रद्द गरियो । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ विदेश रहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह र पूर्वाधारमन्त्री लम्सालको हस्तक्षेपका कारण ठेक्का रद्द गराइएकोले आयोजनाको अनिश्चितता थप बढेको हो ।
समय र लागतको अस्वाभाविक बर्बादी
कुनै पनि ठूला आयोजनाको खरिद प्रक्रिया लामो र जटिल हुन्छ । चार चरणको प्राविधिक मूल्यांकन र सिँचाइ विभागको स्वीकृत लगायतका झन्झटिलो प्रक्रिया पार गरेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने विन्दुमा पुगेको ठेक्का अचानक रद्द हुँदा अब पुनः शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । नयाँ बोलपत्र आह्वान र मूल्यांकनका प्रक्रिया दोहोर्याउँदा कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय खेर जाने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । समयमै काम नहुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति र प्रशासनिक खर्चका कारण आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अर्जुन थापाका अनुसार खरिद ऐन र नियमावलीबीचको तालमेल नमिल्नु र आयोजना व्यवस्थापन समयमै सचेत नहुनुले यो गौरवको आयोजना विनाकारण महिनौँ पछाडि धकेलिन पुगेको छ ।
सिन्धुलीवासी र विपक्षी दलहरूको आक्रोश
पछिल्लो ठेक्का रद्दको निर्णयले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई मुख्य प्रभावित क्षेत्र सिन्धुलीमा समेत व्यापक असन्तुष्टि जन्माएको छ । तराईका ८ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र सिन्धुलीको आर्थिक समृद्धिमा कायापलट ल्याउने अपेक्षा गरिएको यस आयोजनाको काम रोकिँदा स्थानीय बासिन्दा तथा राजनीतिक दलहरू आक्रोशित बनेका छन् । कांग्रेस, एमाले र नेकपाले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय अपरिपक्व र विकासविरोधी भएको बताएका छन् ।
सुरुङको सफलता र सिँचाइको महत्वबीच संकट
यस आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिएको १३.३ किलोमिटर सुरुङ मार्ग ‘टनेल बोरिङ मेसिन’ (टीबीएम) को प्रयोग गरी निर्धारित समयभन्दा अगावै २०८१ वैशाखमा सफलतापूर्वक ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान पुर्याउने रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा प्रशंसा गरेका थिए । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानी सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, सुरुङको सफलता हासिल भई बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणतर्फ जानुपर्ने बेला देखिएको यो राजनीतिक खिचातानीले सिँचाइ र ऊर्जा उत्पादनको सपनालाई पुनः धमिल्याइदिएको छ । बारम्बारको ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत त्रुटि र राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा एकातिर राज्यको ढुकुटीमा अर्बौंको भार थपिएको छ भने अर्कातर्फ जनताको समृद्धिको चाहना कुण्ठित भएको छ ।
