काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तनको विषयले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारबीचको मतभेद सार्वजनिक गरेको छ । आईजीपी परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफ फर्काएका छन् । एउटै पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच सार्वजनिक रूपमै फरक धारणा आएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसले चासो बढाएको छ ।
रास्वपा सभापति लामिछानेले आईजीपी परिवर्तन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताएका छन् । चितवन पुगेका बेला पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले काम गर्न आवश्यक ठानेर निर्णय लिन सक्ने भए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका थिए । पत्रकारहरूले आईजीपी प्रकरणमा पार्टी र सरकारको धारणा बाझिएको विषयमा प्रश्न गरेपछि लामिछानेले पार्टीले सरकारलाई आईजीपी, डीआईजी, प्रहरी निरीक्षक वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) परिवर्तन गर्न निर्देशन नदिने स्पष्ट पारेका थिए । सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, आवश्यक स्पष्टता माग्ने र निगरानी गर्ने काम पार्टीको जिम्मेवारी भएको लामिछानेको भनाइ थियो ।
लामिछानेको यही अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेबीच फरक हुने टिप्पणी गर्दै लामिछानेप्रति कटाक्ष गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तपाईंहरूको कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन् । हाम्रो नेता लड्छन्, मानवताले आस गर्छन् । फरक यति हो देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ ।’
आईजीपी परिवर्तनको विषयमा रास्वपाका अन्य नेताहरूले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सरकार र पार्टीका प्रवक्ताबीच पनि यस विषयमा फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आईजीपी परिवर्तन गर्न पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको बताएका छन् भने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले सरकारलाई त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन् । यसरी एउटै पार्टीका सभापति र प्रधानमन्त्रीदेखि सरकार र पार्टीका प्रवक्तासम्मको अभिव्यक्ति बाझिएपछि आईजीपी परिवर्तनको निर्णयले राजनीतिक बहसको रूप लिएको छ ।
यसैबीच, सरकारले आईजीपीबाट हटाएका दानबहादुर कार्की भने निर्णयविरुद्ध न्यायिक लडाइँमा उत्रिएका छन् । सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाएपछि कार्की पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका छन् । रिटमा सरकारको निर्णय बदर गरी बाँकी कार्यकालका लागि आफूलाई आईजीपीमा कायम गर्न माग गरिएको छ । साथै नयाँ आईजीपी नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतले बिहीबार रिट तत्काल दर्ता गरेन । निवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अदालत प्रशासनले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा शुक्रबार निर्णय हुने बताएका छन् । रिट दर्ता भएमा मात्रै त्यसको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यससँगै आईजीपी परिवर्तनको विवाद अब पार्टी र सरकारबीचको राजनीतिक सवालजवाफमा मात्रै सीमित नरही न्यायिक परीक्षणको विषयसमेत बनेको छ ।
