काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट हटाइएको छ। सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोज केसीलाई सुम्पिएको छ। तर सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी फेरबदल मात्र भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धमा सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरिएको बताएका छन्।

सरकारले जिम्मेवारी फेरबदल भने पनि कार्कीले भने आफ्नो पदावधि बाँकी रहँदै गरिएको निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। कार्यकाल करिब १७ महिना बाँकी छँदै प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएपछि उनले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श थालेका छन्। सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेका कार्कीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएको अवस्थामा पुनः आईजीपीको जिम्मेवारीमा फर्कने बाटो खुल्न सक्छ।

कार्कीको यो प्रकरणले करिब तीन दशकअघिको प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी विवादलाई पनि चर्चामा ल्याएको छ।  त्यतिबेला नियुक्त भएको ३६ दिनमै आईजीपीबाट हटाइएका अच्युतकृष्ण खरेल अदालत पुगेका थिए। पछि सरकार परिवर्तन भएपछि उनी पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्किएका थिए। अहिले कार्कीका लागि पनि खरेल प्रकरण एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी नजिर बन्न सक्ने देखिएको छ।

२०५३ फागुनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराको कार्यकाल सकिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। तर नियुक्तिको केही दिनमै देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने भने वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए।

नयाँ सरकार गठन भएको केही समयमै २०५३ चैत २१ गते सरकारले खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्‍यो। उनको स्थानमा तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरियो।

सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे। आफ्नो पदावधि चार वर्ष रहेको र कानुनविपरीत आफूलाई हटाइएको उनको जिकिर थियो। प्रहरी सेवा र विशेष सेवाको कानुनी संरचना फरक भएकाले आफूलाई अर्को निकायमा सरुवा गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।

सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकै बेला न्यायाधीशहरूबीच राय बाझियो। त्यसपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्यो। तर अदालतबाट अन्तिम फैसला आउनुअघि नै सरकार परिवर्तन भयो। २०५४ मंसिर २६ गते सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले खरेललाई हटाउने अघिल्लो निर्णय निष्क्रिय बनाउँदै पुनः आईजीपीमा फर्कायो। ध्रुवबहादुर प्रधानलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरियो।

खरेललाई पुनर्बहाली गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा परेको थियो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले आफैं अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउनु न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको निवेदकहरूको जिकिर थियो। तर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०५५ असार १९ गते सरकारको निर्णयलाई अदालतको अवहेलना मान्न नसकिने ठहर गर्‍यो। अदालतले मुद्दा विचाराधीन हुँदा निर्णय नपर्खनु उचित परम्परा नभएको टिप्पणी भने गरेको थियो।

खरेलको पुनर्बहाली सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाबाट नभई सरकार परिवर्तनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट सम्भव भएको थियो। त्यसैले अहिले कार्कीको हकमा पनि पुनर्बहाली स्वतः हुने अवस्था छैन। तर सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रहरी प्रमुखलाई हटाउँदा अपनाएको प्रक्रिया, निर्णयको आधार र कानुनी औचित्यबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ। अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेमा वा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएमा कार्की पुनः प्रहरी महानिरीक्षक बन्न सक्नेछन्।

यसरी करिब तीन दशकअघि अच्युतकृष्ण खरेलले उठाएको प्रहरी प्रमुखको पदावधि र सरकारको अधिकारसम्बन्धी कानुनी प्रश्न अहिले दानबहादुर कार्कीको प्रकरणमा फेरि दोहोरिएको छ। कार्कीको सम्भावित रिट र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्याले प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउन सकिने सरकारको अधिकारको सीमासमेत स्पष्ट पार्न सक्छ।