काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले विधि, प्रक्रिया र संविधानका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै मनलाग्दी गर्न थालेपछि स्वयं सत्तारूढ दल रास्वपाकै नेताहरू मात्र होइन, विपक्षी दलहरू पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । मुलुकमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रम र सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन, उनका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन तथा मन्त्रीहरू सुधन गुरुङ र सुनिल लम्साल लगायतका पात्रहरूको कार्यशैलीले राज्य सञ्चालनलाई बालबालिकाले खेल्ने भाँडाकुटीजस्तो खेल बनाइएको गम्भीर आरोप लागेको छ । ‘म नै राज्य हुँ र मेरो इच्छा नै कानुन हो’ भन्ने स्वेच्छाचारी शैलीमा सरकार अघि बढिरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूले सरकारका त्यस्ता क्रियाकलाप अब सैह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
शंकरको टिप्पणी– ‘राज्यलाई खेलौना बनाइयो’
सोमबार रुपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूका गतिविधिले राज्य सञ्चालनलाई मजाकको विषय बनाएको टिप्पणी गरे । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका फाउन्डेसनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने, विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा ट्रेड युनियन अधिकार नियन्त्रण गर्ने र व्यावसायिक संगठनहरूलाई समेत रोक लगाउने जस्ता कार्य भइरहेकोप्रति उनले कडा आपत्ति जनाए । मिडिया हाउसबाटै पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले नै पत्रकारलाई धम्क्याउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको इच्छा नै कानुन हुन सक्दैन’ – गगन थापा
आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको गैरकानूनी कामले सम्पूर्ण हद नाघेको बताए । समाचार प्रकाशित भएको विषयलाई लिएर प्रहरी सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमै प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाले शाही शासनकालको कालो दिनको झल्को दिएको उनको टिप्पणी थियो । सरकारमा बसेकाहरूलाई आफ्नो इच्छा नै कानुन हो भन्ने भ्रम पर्न थालेको र राज्यका सबै निकायलाई निजी आदेश पालना गर्ने कार्यालय ठानेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । सोमबार थापाले सरकारले पछिल्लो बिचौलिया प्रकरणमा आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न विषयान्तर गरिरहेको दाबी समेत गरे । यस्तै कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बिचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा राज्यका विभिन्न निकाय जोडिएको भन्दै यसको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने बताए । सरकार स्वयं यस प्रकरणमा जोडिएको कारण यसको छानबिन सरकारले मात्र गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै त्यसका लागि संसदीय समिति नै बनाउनु पर्ने कांग्रेसको माग छ ।
‘लोकतन्त्रको रक्षा चुनौतीपूर्ण’ – प्रचण्ड
प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताउँदै पछिल्लो समयका गतिविधिले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु नै मुख्य चुनौतीपूर्ण बनेको टिप्पणी गरे । उनले विगतका गल्तीहरू सच्याउँदै जनतासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न र पार्टी संगठन मजबुत बनाउन राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गरिएको समेत बताए ।
यसैबीच, सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बसेर सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दी सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ । बैठकले सरकार अध्यादेशबाट शासन चलाउन उद्यत रहेको आरोप लगाउँदै सभामुखसँग यथाशीघ्र संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको छ । सरकार स्वेच्छाचारी भएको, भोटेकोसी र बूढीगण्डकी नदीको बाढीबाट प्रभावितले राहत नपाएको तथा जनता, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरूमा संसदमै गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।
