काठमाडौं । सरकारी कागजमा चिटिक्क मिलाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जनताका नजरमा अब राष्ट्रिय गुनासोमा रूपान्तरित हुँदै छन् । ठूला–ठूला उद्घोष गर्दै शुरु गरिएका परियोजनाहरू अब जनताका आँखामा विकासको होइन ढिलाइ, म्याद थप र बजेट सक्ने अभ्यासको पर्याय बनेका छन् । समृद्धिको सपना देखाउँदै थालिएका यस्ता आयोजनाहरू अहिले शासन प्रणालीको लाचारी, योजनाको आधा–अधुरा आकृति र विकासको कार्टुन पोस्टरजस्तै देखिन थालेका छन् । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८\६९ मा समृद्ध नेपालको आधार खडा गर्ने ठान्दै ठूला बहुउपयोगी १७ आयोजना ‘राष्ट्रिय गौरव’को सूचीमा राख्दा देश निर्माणले गति लिन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो । नीति, स्रोत र समय सुनिश्चित गरेर यी आयोजना कुनै अवरोधविना सम्पन्न गरिन्छन् भन्ने सोच त्यतिबेला कति सुनौलो लाग्थ्यो । 

सडक, जलस्रोत, कृषि, खानेपानी, ऊर्जा र संस्कृतिसम्बन्धी परियोजनाको प्याकेजले पूर्वाधार विकासमा ‘फड्को मार्ने’ सपना देखाइएको थियो । तर अहिलेसम्म २७ मा विस्तारित सूचीबाट मात्र ३ आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने अधिकांश आयोजनाको गति कछुवासरह छ । केही त अझै शिलान्यासमै अड्किएका छन् । नीतिगत अस्थिरता, समन्वयको अभाव, प्रशासनिक कमजोरी र जवाफदेहिताको संकटले गर्दा ती सपना अब जनताका आँखामा ‘गौरव’ हैन ‘गुनासो’ बनेका छन् । 

वर्षौंदेखि शुरु गरिएका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु अब अपवाद होइन परम्परा जस्तै भइसक्यो ।  कतै स्रोतको टुटफुट, कतै जग्गा अधिग्रहणमा अलमल, त कतै राजनीतिक अस्थिरताका कारण यी आयोजनाहरूको गति अवरुद्ध भएको छ । विशेष भनेर घोषणा गरिएका यस्ता आयोजनाहरू सामान्य मापदण्डअनुसार नै सञ्चालन भइरहेपछि तिनको औचित्य र प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । न सुविधामा विशेषता, न त निगरानीमा कडाइः नतिजा केवल अधुरा संरचना र दोहोरिएको म्याद ।

समृद्धिको नाममा शुरु गरिएका यी परियोजनाहरू अहिले सार्वजनिक आलोचना, वित्तीय अपारदर्शिता र कार्यान्वयनको लाचारीतर्फ संकेत गर्ने उदाहरण बन्दै गएका छन् । 

कुन कुन हुन् त सम्पन्न भएका आयोजना ?

–    चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् 

–    गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 

–    पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 

अब हेरौं काम शुरु नै नभएका परियोजनाः 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

–    परियोजना शुरुः आव २०७१\७२  

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः अवधि यकिन नभएको

–    बकैया खोलामा नदी नियन्त्रण कार्य भएको ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना  

–    परियोजना शुरुः आव २०६९\७०  

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः अवधि यकिन नभएको

–    जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको

पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना

गिरिजाप्रसाद कोइरला क्रिकेट रंगशाला

गौतम बुद्ध रंगशालाको निर्माणदेखि धेरै परियोजनाहरू सुरु भएको दशकौं बितिसक्दा पनि अधुरा छन् र निर्धारित समयभन्दा दोब्बर समय खपत भए तापनि भौतिक प्रगति निकै न्यून देखिन्छ । धेरै आयोजनाहरू ५० प्रतिशत पनि पूरा गर्न नसकेका छन् भने कतिपय त सुरुआती चरणबाटै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । 

बारम्बार म्याद थप्दा लागत बढ्ने जोखिम बढिरहेको छ भने सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर तुल्याएको छ । ढिलाइ र व्यवस्थापनमा कमजोरीले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू विकासको ढोका बन्द गर्ने भन्दा पनि चुनौती थप्ने बाधक बनेका छन् ।

सिँचाइ, सडक, खानेपानी, ऊर्जा र पूर्वाधारमा आधारित यी आयोजनाहरू राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड हुनुपर्ने भए पनि, राजनीतिक अस्थिरता, प्राविधिक कमजोरी, जग्गा प्राप्तिमा देखिएको अवरोध र समन्वयको अभावले तीव्र प्रगतिको बाटोमा प्रमुख चुनौतीहरू बनेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना र कालीगण्डकी करिडोरजस्ता केही परियोजनाहरू समापनको क्रममा पुगेका छन् भने, अधिकांश आयोजना अझै सुरुवातकै चरणमै अड्किएका छन् । 

अब हेरौं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति विवरणः

मेलम्ची खानेपानी आयोजना

–    परियोजना शुरुः आव ०५५\५६

–    पहिलो चरणको काम करिब अन्तिम चरणमा

–    भौतिक प्रगति ९९.५ प्रतिशत 

–    दोस्रो चरणको काम १० प्रतिशत 

–    ०८५\८६ मा सक्ने लक्ष्य 
  
हुलाकी राजमार्गको 

–    परियोजना शुरुः २०६५÷०६६ 

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः निर्माण अवधि संशोधन गरेर आव २०८३÷०८४

–    १५ वर्षमा १३ पटक सम्म म्याद थप

–    भौतिक प्रगति ७१.९ प्रतिशत

मध्य पहाडी लोकमार्ग

–    परियोजना शुरुः ०६६÷६७

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः आव ०८४÷८५

–    भौतिक प्रगति ८०.८ प्रतिशत 

सिक्टा सिँचाइ आयोजना

–    परियोजना शुरुः आव ०६१÷६२

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः पटक–पटक निर्माण अवधि थप गरेर पछिल्लोपटक आव ०८९÷९०

–    भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

–    परियोजना शुरुः आव ०७३÷७४

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः निर्माण अवधि दुईपटक संशोधन गरेर आव ०८५÷८६ 

–    भौतिक प्रगति ३६.०२ प्रतिशत 

काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग

–    परियोजना शुरुः आव ०७३÷७४

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः निर्माण अवधि संशोधन गरेर आव ०८२÷८३

–    भौतिक प्रगति ४१.३७ प्रतिशत 

–    तर, हालसम्म प्रस्थान विन्दु नै अनिश्चित 

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम

–    २० वर्षीय गुरुयोजना

–    आव ०७१\७२ देखि शुरु

–    ०७४ मा राष्ट्रिय गौरवमा समावेश 

–    भौतिक प्रगति ६.१९ प्रतिशत 

विद्युत् प्रसारण आयोजना (एमसिसी) 

–    परियोजना शुरुः आव ०७४\७५

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः आव ०८५\८६

–    अमेरिकी अनुदानमा बन्दै

–    भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत 

बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना

–    परियोजना शुरुः आव ०६९\७०

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः आव ०८८\८९

–    निर्माण सुरु भएको छैन

–    जग्गा प्राप्तिका कारण भौतिक प्रगति १६.६ प्रतिशत

महाकाली सिँचाइ आयोजना

–    परियोजना शुरुः आव ०६३\६४

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः आव ०८७\८८

–    भौतिक प्रगति २६.६५ प्रतिशत 

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष परियोजना

–    परियोजना शुरुः आव ०६९\७०

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः निर्माण अवधि संशोधन गरेर आव ०८२\८३

–    भौतिक प्रगति ४३ प्रतिशत 

रेल वे तथा मेट्रो विकास आयोजना

–    परियोजना शुरुः २०६५ साल 

–    भौतिक प्रगति १० प्रतिशत भन्दा कम 

–    आयोजनाको अवधि यकिन नभएको

कालीगण्डकी करिडोर

–    परियोजना शुरुः ०६६\६७

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः आव ०८३\८४

–    भौतिक प्रगति ८२.४ प्रतिशत 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष

–    परियोजना शुरुः आव ०५७\५८ 

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः पटक–पटक म्याद थप भई आर्थिक वर्ष २०८३\०८४

–    भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत 

रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ 

–    परियोजना शुरुः ०६७\६८
 
–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः निर्माण अवधि संशोधन गरेर ०८५\०८६

–    भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत

भेरी बबई डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना

–    परियोजना शुरुः २०६८\६९

–    सम्पन्न गर्नुपर्नेः निर्माण अवधि संशोधन गरेर आव २०८४\८५

–    भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत

कोशी करिडोर

–    परियोजना शुरुः २०६८

–    भौतिक प्रगति ६४ प्रतिशत

कर्णाली करिडोर

–    ०५६ सालमा शिलान्यास

–    भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत प्रगति 

सरकारले दिगो समृद्धिको आधार तयार पार्ने दाबीका साथ शुरू गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू दशकौं बितिसक्दा पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको यथार्थ झन् प्रस्टिंदै गएको छ । नियोजित प्राथमिकता, स्रोत सुनिश्चितता र विशेष व्यवस्थाको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहँदा अधिकांश आयोजना न त समयमै सम्पन्न भएका छन् न त जनताले महसुस गर्ने उपलब्धि दिन सकेका छन् ।

नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक लापरबाही, निर्माण म्यादको पटक–पटक थप, लागत वृद्धिको जोखिम र न्यून प्रगति यस्ता आयोजनाहरूको साझा नियति बनेको छ । अनेक सार्वजनिक गुनासोका बीच राष्ट्रिय गौरवको नाममा सञ्चालित आयोजना अब जनताको विश्वासमाथि बोझ बन्न थालेका छन् । यदि तत्कालीन सुधारात्मक कदमहरू नचालिए, नीति र कार्यान्वयनको बीचको खाडल पुरा गर्न नसकिने हो भने यी आयोजना विकास होइन प्रशासनिक असफलताको प्रतिविम्ब मात्र बन्नेछन् ।