कास्की । गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर छानबिन र प्रणालीगत राजनीतिक सुधारको माग गरेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद, र लिचिबोट काण्डमा मुछिएकालाई कारवाहीको माग गर्दै नेसपा नेताहरूले प्रदर्शनसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा छ । नेसपाले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेसपा (नयाँ शक्ति) गण्डकी प्रदेशले पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक संसद लगायतका माग राख्दै आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेसपाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
नेसपा केन्द्रीय सदस्य टिकाराम पौडेल, गण्डकी प्रदेश संयोजक नेत्र चापागाई, कास्की जिल्ला संयोजक कृष्णबहादुर रानाभाट लगायतका नेता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पुगेका थिए ।
ज्ञापन पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, विज्ञबाट मन्त्री मण्डल, समानुपातिक सांसद, जनलोकपाल गठन र उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन, डिजिटल कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय पुनर्गठन, सबैधानिक अङ्गमा दलीय भागबन्डा अन्त्य, मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने माग नेसपाले गरेको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउनु पहिले नेसपाका नेता कार्यकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए । नेसपा गण्डकीका संयोजक नेत्र चापागाइँले पोखराको चर्चीत लिचिबोट काण्डमा मुछिएकालाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि भ्रष्टचार मुद्धामा मुछिएकाले राजीनामा दिएर तत्काल गिरफ्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तह, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र स्वरोजगार, सबै खाले बिभेद असमानताको अन्त्य, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क, सर्वसुलभ र नो भोट राइट टु रिजेक्ट, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको यथासिघ्र निर्माण, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित र व्यवस्थित संचालन, पोखरा बसपार्क निमार्ण, मध्य पहाडी लोकमार्गकोे निर्माणमा भएको ढिला सुस्ती अन्त्य लगायतका माग गरिएको छ ।
सबै पुराना पार्टी र शक्तिहरू देशको विकास गर्न र सुशासन कायम गर्न असफल भएको नेसपाको ठहर छ । लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र, दलतन्त्रको नाममा नेतातन्त्र, नेतातन्त्रको नाममा शीर्षनेताको सिन्डिकेट हाबी भएको नेसपाको निष्कर्ष छ ।
