कास्की । गण्डकी प्रदेशका निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले राज्यको स्वास्थ्य नीतिमा आफूहरुको भूमिका र योगदानलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरेका छन् । झण्झटिलो नीति–नियम, फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती र नवीकरण प्रक्रियाको सरलीकरणका माग राख्दै उनीहरुले गण्डकी सरकारसँग अवस्था सुधारका लागि आग्रह समेत गरेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका अनेक समस्याहरु मध्ये नीति–नियमको उचित व्यवस्थापनदेखि फोहरमैला व्यवस्थापनसम्म दिनप्रति दिन चुनौतीपूर्ण बनिरहेका छन् । त्यसमा पनि निजी अस्पताललाई राज्यले उपेक्षा ग¥यो भन्ने गुनासाहरु आइरहेका छन् ।
पोखरामा आयोजित अन्तरक्रियामा निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका निजि अस्पताल सञ्चालकहरुको संगठन एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) गण्डकीले गण्डकीका स्वास्थ्य मन्त्री तथा सरोकारवाला निकायसँग निजी अस्पतालका समस्या, चुनौती लगाएतको विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा आन्तरिक समस्याबारे अवगत गराएको हो ।
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिमा केहि राम्रा पक्ष भएपनि धेरै जसो अन्य देश र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुलाई अनुशरण गरिएकाले नेपालका लागि उपयुक्त स्वास्थ्य नीति नभएको भनाई अन्तरक्रियाका वक्ताहरुको छ । त्यसमा पनि स्वस्थ्य सेवा दिइरहेका निजि अस्पतालहरुलाई राज्यले महत्व नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हाल प्रदेश स्वास्थ्य ऐन बनाउँदै छ । सोही ऐनमा अस्पतालका फोहोर व्यवस्थापन, ३ वर्षे नवीकरणलाई ५ वर्षे पुराएर झण्झटीलो प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने लगाएतका विषयमा गण्डकी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
निजि अस्पतालले राज्यको सबै नीति नियम मान्न तयार रहेको तर राज्यको नीति नियम.नै अव्यवस्थित रहेको एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) गण्डकीका अध्यक्ष कपिल पोखरेल बताउँछन् ।
अन्तरक्रियामा निजि अस्पताल सञ्चालकहरुले राज्यको झण्झटिलो नीति नियमका कारण निजी अस्पताल सञ्चालन दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गएको बताए । तर यता सरकार र निजि अस्पताल सञ्चालक बिच सम्वाद नभएको तथा समस्या समाधानका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण प्रसाद पाठकको भनाई छ । निजि क्षेत्रलाई लगानी गर्न लगाएर घेरावन्दी गरेर सरकारले अप्ठेरोमा पार्न नहुने उनी बताउँछन् ।
गण्डकी प्रदेशमा हाल २३ सय बढी शैया सहितका ३४ वटा निजि अस्पताल छन् । स्वास्थ्य सेवा, जनताको मौलिक अधिकार भएकाले राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, सम्वाद र सहज नीतिबाट मात्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैसम्म पु¥याउन आवश्यक छ । मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा राज्य र नीजि क्षेत्र संवेदनशिल हुनुपर्ने देखिएको छ ।
