News 24 Television
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि डा. हरि कार्कीद्वारा २६ बुँदे रणनीतिक सुझाव पेस

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक विकास र दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन माग गर्दै डा. हरि कार्कीले २६ बुँदे विस्तृत सुझाव पत्र पेस गर्नुभएको छ। हिमाल कलेज अफ म्यानेजमेन्टका क्याम्पस प्रमुख तथा जेन-जी २.० (GenZ 2.0) का केन्द्रीय संरक्षकसमेत रहनुभएका कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त सुझाव पत्र बुझाउनुभएको हो।

सुझाव पत्रमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीति र आयात–निर्यातमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, लगानी, प्रविधि, ऊर्जा र पर्यटनमा आधारित रणनीतिक आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरिएको छ। यसका लागि सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत पुराना सम्झौताको पुनरावलोकन, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनमाथि संवाद तथा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताजस्ता सीमा विवादको तथ्य र प्रमाणका आधारमा उच्चस्तरीय समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

हवाई तथा भौतिक पूर्वाधारतर्फ पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका प्रमुख सहरमा सीधा उडान र हवाई प्रवेशमार्गको सहमति खोज्न सुझाव दिइएको छ। साथै, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको समयसीमासहित निर्माण, जयनगर–जनकपुर रेल सेवा विस्तार, एकीकृत जाँच चौकी तथा सुख्खा बन्दरगाहको विकासमार्फत नेपाललाई स्थलरुद्धबाट ‘स्थलजडित’ (Land-linked) अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, प्रसारण लाइन निर्माण, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यान्वयन र भारत हुँदै बंगलादेशसम्मको विद्युत् बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ। यसैगरी कोशी, गण्डक र महाकाली नदी प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापन गरी सीमावर्ती क्षेत्रको बाढी र डुबान समस्या समाधान गर्न तथा धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटनलाई एउटै सर्किटमा जोड्न प्रस्ताव गरिएको छ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाली चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी तथा औद्योगिक उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधको अन्त्य र सीमामा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ। नेपाललाई बहुराष्ट्रिय उद्योग तथा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त लगानी (Joint Venture) भित्र्याउने, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने, भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (UPI–NPI) लाई व्यापक बनाउनुपर्ने सुझाव पत्रमा समेटिएको छ।

क्षेत्रीय सहकार्यका लागि सार्क, बिमस्टेक र बीबीआईएनजस्ता मञ्चलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै भ्रमणका क्रममा हुने सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र नियमित प्रगति समीक्षासहितको उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा डा. कार्कीले जोड दिनुभएको छ। नेपाल भारतको केवल उपभोक्ता बजार मात्र नभई उत्पादन र निर्यात गर्ने समान आर्थिक साझेदार बन्ने गरी भ्रमणलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न उहाँले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २, २०८३  १९:३४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update