काठमाडौँ । नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै भारत भ्रमणको निमन्त्रणा आउने, दिल्लीमा उच्चस्तरीय भेटघाट हुने, संयुक्त वक्तव्य जारी हुने र स्वदेश फर्किएपछि सम्बन्ध सुधारिएको घोषणा गर्ने एउटा स्थापित कूटनीतिक परम्परा छ । वर्षौंदेखि प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणको दृश्य लगभग उस्तै देखिँदै आएको छ । स्वागत, सम्मान, शिष्टाचार भेट, केही सम्झौता र उपलब्धिको दाबी । तर यसपटक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई यही परम्परागत घेराभित्र राखेर मात्र हेर्न सकिँदैन । किनभने उनको भ्रमणको राजनीतिक पृष्ठभूमि, नेतृत्वको शैली र प्रस्तुत गर्न खोजिएका एजेन्डा सबैले नयाँ बहस जन्माएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि पुराना राजनीतिक दलहरूलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका बालेनका लागि भारत भ्रमण छिमेकी मुलुकको औपचारिक भ्रमण मात्रै हुन्छ कि नेपालको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिलाई दिल्लीले फरक ढंगले बुझ्छ, त्यसको परीक्षण पनि हो । त्यसमाथि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमणमा बालेनले परम्परागत कूटनीतिक शिष्टाचारसँगै आर्थिक, पूर्वाधार, ऊर्जा र व्यापारिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते आइतबार नयाँ दिल्ली पुग्नेछन् र मंसिर ७ गते सोमबार नै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तालिका एकदमै छोटो छ तर यही छोटो भ्रमणमा पनि एजेन्डाको सूची भने लामो छ । मोदी र शाहबीच आधा घण्टा एक्लाएक्लै वार्ता हुने तयारी छ । त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता, निर्माण सम्पन्न आयोजनाको उद्घाटन र विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यसूची बनाइँदै छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पहिलो दिन नै शाह बसेको होटलमा पुगेर शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रमसमेत छ ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्रीभन्दा यो भ्रमण किन फरक ?
यसपटकको नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको उपलब्धिको संख्यासँग होइन त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामसँग जोड्न खोज्नु हो । विगतमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो भैमणसँगै भारतसँग ठूला आयोजना, व्यापार, ऊर्जा र सीमा समस्याका विषय उठाउँदै आएका थिए । तर धेरै आयोजना वर्षौंसम्म अध्ययन, सहमति र पुनः अध्ययनकै चक्रमा अल्झिएका छन् । यसको एउटा उद्धाहरण पञ्चेश्वर पनि हो । तर बालेन सरकारले भने भ्रमणअघि नै विभिन्न मन्त्रालयबाट एजेन्डा संकलन, आर्थिक सहायता प्रस्ताव, परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण र समझदारीपत्रको मस्यौदामा गृहकार्य गरिरहेको छ ।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले कात्तिक १८ र १९ गते नेपालको भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरेपछि भ्रमणको तयारीले थप गति लिएको थियो । यसअघि भारतका विदेश सचिवमार्फत निमन्त्रणा दिन खोजिएको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले सचिवस्तरको पदाधिकारीसँग भेट गर्न अनिच्छा देखाएको चर्चा चलेको थियो । पछि भने मिस्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भेटवार्ता भयो । यसले पनि बालेनको कूटनीतिक शैलीलाई लिएर चासो बढाएको छ । तर उनको भ्रमणको वास्तविक विशेषता भने भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आर्थिक र रणनीतिक परिणाम हासिल गर्ने प्रयासमा देखिन्छ ।
२ अर्ब डलरको प्रस्ताव र पुनर्निर्माणदेखि विकास आयोजनासम्म
भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक एजेन्डा हो भारतसँग २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्रस्ताव । नेपालले एक अर्ब डलर अनुदान र अर्को एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावअनुसार अनुदानतर्फ ५० करोड डलर रसुवा बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा र बाँकी ५० करोड डलर बुटवल–पोखरा द्रुतमार्गमा खर्च गर्ने योजना छ । सहुलियतपूर्ण ऋण भने जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा उपयोग गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
प्राकृतिक विपत्तिले क्षतविक्षत बनाएको पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै विकासका नयाँ आयोजना अघि बढाउन छिमेकीको आर्थिक सहयोग जुटाउने यो प्रयासलाई भ्रमणको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ । तर प्रस्तावित रकममा भारतको सहमति कति जुट्छ र अनुदान तथा ऋणको वास्तविक स्वरूप के हुन्छ भन्ने विषय भने वार्तापछि मात्रै स्पष्ट हुन सक्छ ।
पञ्चेश्वरदेखि हवाई रुटसम्म
नेपाल–भारत सम्बन्धमा वर्षौंदेखि चर्चामा रहेर पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका विषयमध्ये पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना एक प्रमुख आयोजना हो । महाकाली सन्धिअन्तर्गत अघि बढाइएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लगानी बाँडफाँट र लाभ वितरणमा दुई देशबीच सहमति हुन सकेको छैन । बालेनको भ्रमणमा यसलाई अघि बढाउने विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न भारततर्फबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग माग गर्ने तयारी महत्वपूर्ण छ । नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति जुटे यी विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारमा सहजता आउने छ ।
सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन, अमलेखगञ्जदेखि चितवनको भण्डारासम्म पाइपलाइन विस्तार, मोतीहारीदेखि सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन र तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि छलफलका विषय हुन् । यसबाहेक अतिरिक्त व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच, तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतीय बन्दरगाहको प्रयोग तथा सीमा विवाद समाधानका विषय पनि नेपालले उठाउने तयारी गरेको छ ।
जनकपुर–अयोध्या रेल : भ्रमणको धार्मिक र रणनीतिक आकर्षण
यसपटकको भ्रमणमा विशेष चासोको विषय जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा पनि हो । प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा यो रेल सेवाको उद्घाटन गर्दैछन् । जनकपुरदेखि अयोध्यासम्मको ६०४ किलोमिटर दूरी जोड्ने यो रेल सेवाको पहिलो चरणमा सातामा एक दिन १८ डिब्बावाला रेल सञ्चालन गर्ने योजना छ । कुल दूरीमध्ये २८ किलोमिटर मात्रै नेपालतर्फ पर्छ । अहिले जयनगरसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालनमा रहे पनि नेपालतर्फ डिजेलबाट चल्ने रेल सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसैले नेपालले विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न मिल्ने पूर्वाधार अनुदानमा निर्माण गरिदिन भारतसँग प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । जनकपुर र अयोध्या दुई देशका धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका स्थल हुन् । रेल सेवाले धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र दुई देशका नागरिकबीचको आवागमनलाई नयाँ आधार दिने भएकाले पनि यी दुई शहर जोड्ने रेलमार्ग रणनीतिकरुपमा पनि निकै महत्वपूर्ण छ ।
बालेनको राजनीतिक र कूटनीतिक परीक्षा
बालेनको भ्रमण विकास र आर्थिक सहकार्यसँगै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारलाई भारतले कसरी हेर्छ भन्ने पनि मुख्य विषय हो । जेनजी आन्दोलनलाई भू–राजनीतिक मान्नेहरु नेपालमा धेरै छन् । त्यसैले पनि यो पक्षलाई लिएर भारत सशंकित रहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सीमा विवादमा नेपालको स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि संसदमा दिएको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि राजनीतिक बहस भएको थियो ।
त्यसैगरी भारतको सेन्टर फर पिस स्टडिजका प्रमुख डा. अशोककुमार बेहुरियाले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिबाट अलग राखेर साझा हितका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि दुवै देशले आफूलाई भूराजनीतिक उतारचढावबाट टाढा राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
भ्रमण टोलीमा को को ?
चार मन्त्रीसहित करिब दुई दर्जन सदस्य सहभागी हुने सम्भावना रहेको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, भौतिक योजनामन्त्री सुनिल लम्साल र पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल रहनेछन् । भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डे पनि भ्रमणअघि नै मंगलवार दिल्ली पुगिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हुनेछ । सत्तामा नयाँ अनुहार, नयाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि र पुराना एजेण्डामा फेरि प्रस्तुतिका कारण पनि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण विशेष रहेको छ । तर भ्रमणलाई साच्चिै फरक बनाउने कुरा दिल्लीमा हुने स्वागत सत्कार, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग खिचिने तस्विर र भारतीय मिडियामा गरिएको न्यूज कभरेज होइनन् । भ्रमणको सफलता वर्षौदेखि अल्झिएका परियोजनामा हुने ठोस सहमति, नेपालले मागेको आर्थिक सहयोग, सीमा विवाद र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा हुने उपलव्धिले निर्धारण गर्नेछ ।


