काठमाडौँ । नेकपा एमाले फेरि आफ्नो शक्ति र जनाधारसहित राजनीतिक पुनरागमनको प्रयासमा जुटेको छ । एमालेले पार्टीका सबै विभागहरूलाई चलायमान बनाउँदै वर्तमान सत्ता र सरकारविरुद्ध हावी हुने रणनीति लिएको छ । आन्तरिक विवाद र किचलोलाई समाधान गर्दै प्रतिस्पर्धी तथा सत्ताको दबाबको सामना गर्न बलियो शक्ति निर्माण गर्ने उसको योजना छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि मनोबल खस्किएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा एमालेका अन्य नेताहरूले समेत अब सडकदेखि सदनसम्मै सत्तालाई काउन्टर दिने तयारीमा लागेको उद्घोष गर्न थालेका छन् । नयाँ सरकार गठनलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसमेत पक्राउ परेका थिए । तर, उनीहरूविरुद्धको मुद्दा कमजोर देखिएपछि एमाले पंक्ति थप उत्साहित बनेको छ । सरकारको सम्भावित कदमविरुद्ध आफ्नो रक्षात्मक तयारी गर्दै अहिले ओलीले आन्दोलनको नयाँ रणनीतिमा देखिएका छन् । 

आन्दोलन र निर्वाचनबाट बदला लिने दाउ

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । सम्भवतः अबको करिब १५ महिनाभित्र स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । यता, एमालेले भने छठलगत्तै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमै देखिन्छ । यसर्थ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन र आन्दोलनमार्फत सरकारमाथि राजनीतिक बदला लिने उद्घोष गर्दैछन् । 

एमालेले वर्तमान सरकारलाई सुरुदेखि नै अवैधानिकताको आरोप लगाउँदै आएको थियो । साथै, प्रहरी संगठनलाई समेत आरोपित गर्नेदेखि तिनका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । 

एमालेले आगामी निर्वाचनलाई नै प्रमुख हतियार बनाएर सरकारसँग हिसाब किताब चुक्ता गर्ने तयारी गरेको दाबी गरिरहेको छ । ओलीले आगामी निर्वाचनमा विगतभन्दा राम्रो मत ल्याउने दृढता गर्दै उच्च मनोवल निर्माण गरेका छन् । यतिमात्रै होइन, वर्तमान सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै ढाल्ने चेतावनीसमेत एमाले पंतिले दिइरहेको छ । विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेले राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै, वैकल्पिक शक्तिले आफूहरूलाई चुनौती दिन नसक्ने र जनताको समर्थन अझै बलियो रहेकोमा पार्टी विश्वस्त देखिन्छ ।

तर, के केपी ओली र महेश बस्नेतजस्ता नेताहरूले दाबी गरेजस्तो नेपाली जनता अझै एमालेको पक्षमा छन् त ? एमालेले विगतमा गरेका विकास निर्माणका कामप्रति जनता सन्तुष्ट छन् ? यसको वास्तविकता एमाले संगठनले गहिरिएर बुझ्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा, एमालेले कार्यकर्ताविहीन पार्टीको अवस्था भोग्नुपर्नेछ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पुरानाभन्दा पनि नयाँ र युवा पुस्ताको एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको प्रष्ट छ । विगतमा पटक–पटक परीक्षित भइसकेका नेताहरूलाई अब जनताले फेरि सहजै राजनीतिक विकल्प मान्ने अवस्था कदापी छैन । 

आगामी निर्वाचनमा एमाले तथा अन्य दलहरूले विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग एकता वा गठबन्धन गर्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । यो अर्थमा नेकपा र एमालेबीच चुनावी गठबन्धन बन्ने सम्भावना अधिक छ । तर, यो गठबन्धन पनि विगतमै प्रयोग भइसकेको असफल नीति हो । उही पुराना पात्रहरूको नेतृत्व रहने यस्ता प्रयोग सफल हुनेमा आम तहबाटै शंका शंका पैदा भइरहेका छन् । एक वर्षअघि मात्रै जेनजी आन्दोलनबाट एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । 

केपी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर मुलुकभर बढेको असन्तुष्टिका कारण जेनजी आन्दोलनले उग्र रूप लिएकोमा दुई मत छैन । फलतः, ओली प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्त मात्र भएनन्, हेलिकप्टरमार्फत सुरक्षित स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो । त्यसपछि गठित अन्तरिम सरकारले गराएको निर्वाचनबाट मुलुकले नयाँ जनमत प्राप्त गरेको छ । निर्वाचनले नयाँ शक्तिहरूलाई सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । 

तत्कालीन सत्ताधारी दलहरू अहिले आफ्नो साख जोगाउने र पुनरागमनको प्रयासमा तल्लीन छन् । तर, जेनजी आन्दोलन र त्यसको प्रभाव किन पर्न गयो ? हामीले कस्तो राजनीतिक व्यवहार गर्दा मुलुकमा त्यति ठूलो आन्दोलन भयो ? र, सत्ताबाट सडकमा झर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भन्ने गम्भीर समीक्षा एमाले नेतृत्वले गर्न चाहेको छैन । बरु, एमाले अझै पनि आत्मसमिक्षाभन्दा हठ र दम्भ देखाउँदै गर्जिरहेको छ । 

यदि ओली र अन्य नेताको यही प्रवृत्ति कायम रहे, एमालेले भविष्यमा अझ खराब राजनीतिक परिणति भोग्नुपर्ने खतरा कायम छ । तसर्थ एमालेलाई अझै सच्याउने कि थच्याउने ? यो प्रश्न पार्टी नेतृत्वमा रहेका ओलीले ख्याल राखुन् ।