काठमाडौँ । विवेक केन्द्रीत कानुन भन्नाले विधायिकाले निर्माण गरेका ति सम्पुर्ण कानुन र कानुनी दफालाई सम्झनुपर्ने हुन्छ,जहाँ कानुनले कुनै पनि फौजदारी कसुरको लागि तोकिएको सजाय (कैद र जरिवाना ) एउटा निश्चित कलममा जस्तै १ बर्ष कैद, ५ बर्ष कैद, १ लाख रुपैयाँ जरिवाना विगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ भनेर उल्लेख नगरि  सजायको  माथिल्लो कलम मात्र  वा सजायको तल्लो कलम र माथिल्लो कलमको विचमा ठूलो अन्तर राखेर कानुन बनाइएको हुन्छ।  

उदाहरणको रूपमा मुलुकी अपराध संहिताको २०७४ को दफा १८३ ले ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा सजायको तल्लो कलम नतोकी माथिल्लो कलम १० बर्षसम्म कैद र १ लाख रूपयासम्म जरिवाना हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी ऐ ऐनको दफा १७५ मा बहुविवाहको कसुरमा १ बर्ष देखि ५ बर्ष सम्म कैद हुनेछ भनिएको छ ।  विद्युतीय कारोबार सम्बन्धि ऐन, २०६३ ले ऐ. ऐनले निषेधित गरेको कसुर गरेमा १ लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा ५ बर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ भनिएको छ, यसरी विधायिकाले कानुन बनाउदा नै एउटै निश्चित कलमको सजाय नतोकेर न्यायकर्तालाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सजाय निर्धारण गर्ने अधिकार दिएर निर्माण गरिएका कानुन लाई विवेक केन्द्रीत कानुन  भनिन्छ ।

के हो न्यायमा विचलन ?

न्यायमा विचलनले आर्थिक चलखेल हुनुलाई मात्र दर्शाउँदैन । न्यायमा विचलन (Deviation in Justice) भन्ने कुरा न्याय सम्बन्धी प्रक्रियामा निष्पक्षता, समानता वा नियमअनुसारको कार्यप्रणालीमा भएको अनियमितता, पूर्वाग्रह, वा गलत निर्णयलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ ।

त्यसो हुँदा न्यायपालिकाबाट न्यायिक प्रक्रिया भित्र कानुनले तोकेको सजाय दिदै गर्दा पनि यदि पहिलोपटक एउटै कानुनको एउटै दफा बमोजिम कसुरदार ठहर भएका दुई फरक फरक नागरिकले समान कानुनको प्रयोग गरेर न्याय इन्साफ गर्दा असमानता देखिनु वा समान कानुनको समान कसुरमा पहिलोपटक कसुरदार कायम भएका नागरिक मध्ये एउटा नागरिकले १ बर्षसम्म कैद हुँदा न्यायिक सुबिधा पाउनु त अर्को नागरिक त्यो सुबिधाबाट बन्चित हुन्छ भने त्यो पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट भएको एउटा न्यायिक विचलन हो। 

विवेक केन्द्रित कानुनले कसरी  न्यायमा विचलन ल्याउछ ?

विवेक केन्द्रित कानुनमा सजायको निश्चित कलम नतोकिएर माथिल्लो कलम मात्र वा तल्लो कलम र माथिल्लो कलम विच ठूलो अन्तर राखिएको हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४० को उपदफा (३) ले एक दिन भन्दा कम  कैद र एक रुपैया भन्दा कम जरिवाना नहुने गरि सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ भनी स्पष्ट उल्लेख गर्नुले कुनैपनि फौजदारी कसुरमा यदि सजायको तल्लो कलम नतोकी माथिल्लो कलम मात्र तोकिएको छ, भने जस्तै उदाहरण कै रूपमा ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरलाई नै हेर्दा उक्त कसुरमा कानुनले तोकेको सजाय १० बर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैया सम्म जरिवाना हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको हुँदा उक्त कसुरमा सजाय गर्न ( मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४० को उपदफा ३ को मर्म बमोजिम ) कसुरदरलाई १ दिन देखि १० वर्ष सम्म कैद र एक रुपैयाँ देखि १ लाख रुपैया सम्म जरिवाना गर्न न्यायकर्तालाई कानुनले नै न्यायिक स्वतन्त्रता दिएको प्रष्ट हुन्छ।

त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा उल्लेखित बहुविवाहको कसुरमा १ बर्ष देखि ५ बर्षसम्म कैद हुनेछ भनिएको हुँदा उक्त मुद्दामा  सजाय गर्दा न्यायकर्तालाई १ बर्षमा नघट्ने गरि र ५ बर्षमा नबढ्ने गरि न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर सजाय गर्न न्यायकर्तामा न्यायिक अधिकार भएको  देखिन्छ। यसरी न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर सजाय गर्न छुट दिएका कसुरमा सजाय गर्न न्यायिक विवेकभन्दा न्यायिक मनको भूमिका बढी तीब्र हुनुपर्छ, किनकि न्यायिक विवेक मानवीय गुणभित्र समावेश  भावनात्मक तत्त्व, करुणा, सहानुभूति ,आत्मीयता, लाभको अपेक्षा, जस्ता व्यक्ति केन्द्रित तत्वहरुबाट  पुर्ण सकृय भएकाे हुन्छ । तसर्थ न्यायिक विवेक तीब्र र न्यायिक मन न्यून वा शुन्य सरह भएमा त्यहाँ न्यायको नाममा मानवीय गुण तीब्र हुन्छन र त्यहीँबाट सुरु हुन्छ न्यायमा विचलन।

न्यायिक मनको कमि वा शुन्यता र  न्यायिक विवेकको तीव्रताले कसरी न्यायमा विचलन ल्याउछ ? उदाहरण सहित  हेरौं ......

फौजदारी मुद्दामा सुनुवार प्रक्रिया प्रतिवादीलाई न्यायालयमा अभियोग पत्र सहित उपस्थित गराएर बयान लिएर थुनछेकको प्रक्रिया बाट सुरुहुन्छ।

अब मानौं मैले एकजना न्यायकर्ताको रुपमा इजलासमा बसेर ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दको अभियोग दावी उपरको सुरु प्रक्रिया थुनछेक आदेश देखि भएको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्मको अवस्थामा यदि म संग न्यायिक मन शुन्य छ वा मेरो न्यायिक मन भन्दा न्यायिक विवेक तिब्र हुँदा  के कस्ता विचलन हुन्छन् हेरौं :

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ लाई हेर्दा " तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुर गरेको होइन भन्ने विस्वासीलो आधार भएमा तीन बर्ष भन्दा बढी कैद हुन सक्ने अभियोगमा प्रतिवादीलाई  पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्नेछ । "  थुनछेक सम्बन्धि आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रको मर्मलाई हेर्दा " पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने कार्यलाई  exceptional case र धरौट/तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिने कार्य General rule हो । " भनी परिभाषित गरेको छ। 

उक्त कानुनी प्रावधानलाई हेर्दा ज्यानमार्ने उद्योगको कसुरमा विधायिकी कानुनले तय गरेको १० बर्षसम्मको कैदमा न्याय कर्तालाई  १ दिन देखि १० बर्षसम्मको कुनै पनि कलमको कैद सजाय गर्न सक्ने विवेक केन्द्रीत कानुनको प्रयोगमा पुर्ण न्यायिक स्वतन्त्रता भएको हुँदा उक्त मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइन भन्ने विस्वासनीय आधार  देखिएमा ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा नराख्ने दुबै निर्णय गर्न पाउने न्यायिक विवेक विद्यामान देखिन्छ। तर त्यो न्यायिक  विवेकको प्रयोग गर्दा न्यायिक मन शुन्य भएमा त्यहिबाट न्यायिक विचलन सुरु हुन्छ । 

कसरी हेरौँ ?

मानौं न्यायकर्ताको हैसियतले मैले इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गर्दा आजको मितिसम्म ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा   पहिलोपटक कसुर गर्ने नागरिकलाई  सजाय गर्दा ३ वर्षभन्दा कम कैद सजाय गरेको छैन र म उक्त कसुरलाई ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने प्रकृतिको कसुर मानेर न्याय इन्साफ गर्दैछु भने मेरो लागि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा थुनछेक गर्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशमा प्रयोग गरिने विवेकमा आधारित न्याय सम्पादनमा मेरो न्यायिक विवेक संगै न्यायिक मनको उचित प्रयोग भएको मान्नुपर्छ र यहाँनेर न्यायिक विचलनको कुनै आभाष हुन्न ।

तर यदि न्यायकर्ताको हैसियतले ज्यानमर्ने उद्योगको फैसला गर्दा मैले ३ बर्षभन्दा बढी सजाय गरेको छैन,त्यो कसुर मेरो न्यायिक विवेकमा ३ बर्ष भन्दा कम सजायको रूपमा हेरेर न्याय सम्पादन गर्दै आएको छु भने त्यो मुद्दाम थुनछेक गर्दा पुर्वको लागि थुनामा पठाउने कार्य भित्र मेरो न्यायिक मन शुन्य र न्यायिक विवेक तीब्र भएको मान्नु पर्छ। यहाँनेर गम्भीर हुनुपर्ने अर्को कानुनी प्रश्न पनि जोडिएको हुन्छ। उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा न्यायकर्ताको हैसियतले थुनछेक आदेश गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निर्दोष होईन भन्ने आधारमा म कसैलाई पुर्पक्षकाका थुनामा पठाउछु,कसैलाई सोही आधारमै धरौटी माग्छु र फैसला गर्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा भएका र धरौटीमा तारेखमा रहेका दुबै प्राकृतिका प्रतिवादीलाई कसुर ठहर गरि सजाय गर्दा १ बर्ष भन्दा बढी कैद सजाय गरिन र फैसलाको अवस्थासम्म पुग्न एक बर्ष भन्दा बढी समय लाग्छ भने ...........

एउटै कसुरमा सजाय पाएको एउटा नागरिक जो थुनछेक हुँद धरौटी/तारेखमा रहेर  मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दै छ उसले आफुलाई ठहर भएको १ बर्षसम्मको कैदको हकम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ को सुविधा लिएर ठहर भएको कैदको हकमा दिनको ३ सयका दरले नगद दाखिला गरेर कैद नबसी लगत कट्टा गर्ने कानुनी सुबिधा प्राप्त गर्छ,तर सोही कसुरमा समान सजाय ( एक बर्षसम्म कैद ) हुँदा पनि यदि पुर्पक्षका लागि थुनामा छ र फैसला हुन एक बर्ष भन्दा बढी समय लग्यो तर फैसला हुँदा एक बर्ष भन्दा कम सजाय हुदैछ भने ति नागरिक ठहर भएको कैद भन्दा बढी कैद बस्न मात्र बाध्य हुदैनन् समान कानुनको प्रयोगमा समान कसुरको मुद्दामा समान सजाय पाएका अर्का नागरिकले पाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ को सुबिधा समेतबाट बन्चित हुदैनन् निजको हकमा संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको समान कानुनको प्रयोगमा नागरिक विचमा असमान व्यवहार गर्दैन भन्ने प्रत्याभुती समेत विवेक केन्द्रीत न्यायको प्रयोगमा न्यायिक मन लाई न्यायिक विवेकले नियन्त्रण गरेको हुँदै न्यायमा विचलन हुने गरेका पर्याप्त उदाहरण नभेटिने होईन ।

निष्कर्ष :

विवेक केन्द्रित न्यायको प्रयोगमा यदि न्यायिक मनले न्यायिक विवेकलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने वा न्यायिक मन शुन्य  भएर न्यायिक विवेक हाबी भएमा समान कानुनको प्रयोगमा नागरिकबीच असमान व्यवहार मात्र हुँदैन कानुनले प्रत्याभूत गरेको कानुनी सुविधाबाट बन्चित भएर कानुनले तोकेको भन्दा बढी कैदी बस्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ। यो एक प्रकारको न्यायिक विचलन हो,जहाँ विधिवत रुपमा कानुनी प्रक्रिया भित्र रहेर कानुनी प्रत्याभूत गरेको अधिकारको उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्दै हुने न्यायिक विचलन हो। तसर्थ न्यायिक मनको अभावमा प्रयोगमा हुने विवेक केन्द्रीत कानुन नै न्यायिक विचलनको आधार बन्दै गएको आभाष हुन्छ।

यसैगरी हुन्छ विवेक केन्द्रीत न्याय संचालन गर्दा न्यायिक मन भएन भने न्यायिक प्रक्रिया भित्रैबाट न्यायिक विचलन।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)