काठमाडौं । ‘जान्नेलाई छान्ने’ र ‘सुशासन’ को नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले आफैंभित्र ठूलो विग्रहको भूमरीमा फसेको छ । पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरिरहेकै बेला प्रभावशाली नेताहरूले आर्थिक अपचलनको आरोप लगाउदै धमाधम पार्टी छाड्दैछन् । 

टिकट वितरणमा चरम आर्थिक चलखेल, अपारदर्शिता र स्वेच्छाचारिताको आरोप सार्वजनिक भएपछि वैकल्पिक राजनीतिको नैतिक धरातलमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । चुनावको मुखमा पार्टीभित्र जन्मिएको यस्तो निग्रहले देशको पहिलो शक्ति बनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने रवि–बालेनको योजनामा कस्तो असर पुर्याउला त ? 

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रास्वपा देशको पहिलो शक्ति बन्ने र बरिष्ठ नेता बालेन साहले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै रास्वपाले ब्राण्डिङ गरिरहेको छ । यही लक्ष्यसहित रास्वपा चुनावी म्याराथनमा ब्यस्त छ । चुनावी प्रचारमा उत्साह देखिएपनि रास्वपाको सांगठनिक संरचना भने धर्मराउन थालेको छ । 

पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश उपसभापति दिनेश हुमागाईँले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा दिएपछि रास्वपाको प्रादेशिक संरचनामा ठूलो धक्का पुग्यो । गत निर्वाचनमा काभ्रे–२ बाट उल्लेख्य मत ल्याएका हुमागाईँको बहिर्गमनले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह सतहमा ल्याइदिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । 

निष्ठावान कार्यकर्ताको पसिनालाई उपेक्षा, तथाकथित ‘गणेश प्रवृत्ति’ का चाकडीबाजहरूलाई प्राथमिकता, दुई–चार दिनअघि मात्रै प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई टिकट, टिकट वितरणमा आर्थिक अपारदर्शिता जस्ता गम्भिर बिषयमा प्रश्न उठाउँदै उनले यस्तो प्रवृत्तिले भोलिको संसद्लाई समेत विकृत बनाउने खतरा औँल्याएका छन् । 

रास्वपाको सांगठनिक संरचनामा गइरहेको यो पहिरो बागमतीमा मात्रै सीमित छैन् । यसअघि नै मधेश प्रदेशकी संस्थापक सभापति ममता शर्मा र प्रभावशाली नेतृ खेम कुमारी भुर्तेल उर्फ उर्मिलाले नेतृत्वको कार्यशैली र टिकट वितरणमा भएको मनोमानी प्रति घृणा प्रकट गर्दै पार्टी परित्याग गरिन् । 

यसअघि पुर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, रास्वपाको प्रमुख सचेतक भइसकेका सन्तोष परियार, केन्द्रीय सदस्य डा. प्रभात अधिकारी, हरि भट्ट लगायतका नेताहरुले पनि नेतृत्वमाथि यी र यस्तै आरोपहरु लगाउँदै पार्टी छाडेका थिए । 

फागुन २१ को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरिरहेको रास्वपा अहिले आफ्नै आन्तरिक संकटमा जुधिरहेको देखिन्छ । बागमतीदेखि मधेशसम्मका संस्थापक र संगठन निर्माताहरूले एकपछि अर्को गर्दै साथ छाड्नुले रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र र नैतिक आधारमाथि नै संसय पैदा भएको छ । 

राजनीतिक बृतमा प्रश्न गर्न थालिएको छः यदि रास्वपाको राजनीति पारदर्शिता र सुशासनकै आधारमा टिकेको हो भने, टिकट वितरणमै आर्थिक चलखेलको आरोप किन ? निर्वाचनको मुखमा भएको यो सांगठनिक क्षति र नेतृत्वमाथि लागेको ‘आर्थिक चलखेल’ को गम्भीर दाग रास्वपाका लागि निकै महँगो पर्ने देखिन्छ ।