काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने विगत एक वर्षदेखि निरन्तर कानूनी र राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छन् । २०८१ कात्तिक २ गते पहिलो पटक पक्राउ परेपछि अदालत, प्रहरी अनुसन्धान, धरौटीमा रिहाइ, पुनः थुनामा फर्किनेसम्मको लामो प्रक्रियाले उनको छवि, पार्टी र आगामी राजनीतिक यात्रालाई गहिरो तरंग दिएको छ ।
‘अब यहाँ कृष्णहरू जन्मिने छैनन्, तर जन्मेकाहरूले कृष्णझैं बन्नुपर्नेछ ।’ कृष्ण जन्माष्टमीकै दिन कारागारबाट काठमाडौं स्थानान्तरण हुँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले भैरहवाको कारागार कोठाको भित्तामा यस्तै शब्द लेखेर हिँडेका छन् रे । रुपन्देहीमा १ सय २६ दिनको कैदपछि नख्खु कारागारतर्फ लाग्दा उनका यी शब्दलाई केवल व्यक्तिगत भावना मात्र नभएर स्पष्ट राजनीतिक सन्देशको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
‘कृष्णझैं बन्नुपर्नेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिमार्फत उनले आफूलाई अन्यायविरुद्धको संघर्षरत प्रतिरोधको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका हुन् । समर्थकहरूले यसलाई साहस र संघर्षको उद्घोषका रूपमा लिएका छन् भने आलोचकहरूले भावनात्मक प्रदर्शन र नाटकीयता भएको आरोप लगाइरहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेको जीवन पछिल्लो एक वर्षदेखि जेल, अदालत र राजनीतिक विवादमै बितिरहेको छ । संसदमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि उनी पक्राउ परे, धरौटीमा छुटे, फेरि थुनामा फर्किए । अब भने उनलाई रुपन्देही कारागारबाट नख्खु कारागार सारिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन : कानूनी भन्दा बढी राजनीतिक !
- २०८१ जेठ १५ गते नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समितिले लामिछानेलाई सहकारी वचतकर्ताको रकम अपचलन प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न देखाउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
- प्रतिवेदन कानूनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि यसको राजनीतिक वजन ठूलो रह्यो ।
- रास्वपाले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै सडकदेखि सदनसम्म प्रतिवाद ग¥यो ।
- आफ्नो दलका सभापतिलाई राज्यले प्रतिशोध साँधेर मुद्दा चलाएको दाबी गर्दै रास्वपाले आफ्नो मुद्दामा समर्थन खोज्दै असार ७ गतेबाट सर्वसाधारणको हस्ताक्षर संकलन जारी राखेको छ ।
तर, प्रतिवेदनका आधारमा उनी पक्राउ परेपछि पार्टी र समर्थकहरूलाई लामिछानेबिना रास्वपाको अस्तित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
पहिले हेरौं गिरफ्तारीदेखि थुनासम्मका दिनबार
कात्तिक २, २०८१ : काठमाडौंस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरि पोखरा लगियो ।
कात्तिक ४ : कास्की जिल्ला अदालतले ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दियो ।
कात्तिक ८ : दोस्रो पटक ७ दिन म्याद थप ।
कात्तिक २० : तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप ।
कात्तिक २५ : चौथो पटक १३ दिन म्याद थप । सोही दिन उनलाई पोखराबाट भैरहवा लगेर वयान ।
मंसिर ९ : पाँचौँ पटक १५ दिन म्याद थप ।
मंसिर १३ : अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ लगियो ।
मंसिर १८ : काठमाडौँबाट चितवन लगियो ।
मंसिर २३ : छैटौँ पटक ४ दिन म्याद थप ।
मंसिर २४ : पर्सा लगियो ।
मंसिर २५ : पर्सामा वयान ।
मंसिर २६ : पर्साबाट काठमाडौँ हुँदै पुनः पोखरा ।
मंसिर २७ : सातौँ पटक ५ दिन म्याद थप ।
पुस १ : प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइयो ।
पुस २ : आठौँ पटक ४ दिन म्याद थप ।
पुस ७ : कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता ।
पुस ८ : सांसद पद निलम्बन ।
पुस २१ : काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा ३९ जनासहित लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता ।
पुस २४ : कास्की जिल्ला अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश, ६५ लाख धरौटीमा रिहा ।
चैत १८ : पार्टी सभापतिमा फिर्ता ।
चैत २२ : उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशमा फेरि थुनामा ।
२०८२ साउन ३१ : रुपन्देही कारागारबाट नख्खु कारागार सरुवा ।
स्थानान्तरणको लामो रस्साकस्सी
लामिछानेले १४ जेठ २०८२ मा अड्डासारका लागि निवेदन दिए । १६ जेठमा रुपन्देही अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा स्थानान्तरणको अनुमति दियो । तर, गृह मन्त्रालय मातहतको कारागार विभागले लामिछानेको अड्डासार रोकेर राख्यो । यसलाई रास्वपाले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै सडकदेखि सदनसम्म मुद्दा बनायो । रुपन्देही कारागारमै रहँदा लामिछाने ८४ दिन थुनामा बसे । त्यसपछि चैत २२ मा पुनः थुनामा फर्काइएका उनी लामो रस्साकस्सीपछि नख्खु कारागारमा सरिएका छन् ।
विमानस्थलमा उनका समर्थक र रास्वपा नेताहरू ठूलो संख्यामा उपस्थित थिए । त्यस्तै, ललितपुरको नख्खु कारागार बाहिर पनि समर्थकहरूको जमघट लागेको थियो । उनीहरूले लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै नाराबाजी पनि गरेका थिए ।
