काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि प्राधिकरणको भविष्य र ऊर्जा क्षेत्रमा फेरि संकट सुरु भएको छ । २०८१ चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउँदै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । कुलमानको बर्खास्तीपछिको चौतर्फी आलोचना भयो । सत्तारूढ दलका नेताहरू समेत कुलमानलाई बर्खास्त गरेकोमा सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
२०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले ३४ अर्ब ६१ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पु–याए । उनी आएपछि देशभर १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । विद्युत् चुहावटमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको थियो । त्यस्तै २०७२/७३ मा ५८ प्रतिशतमा सीमित विद्युतीकरण ९९ प्रतिशत पुगेको छ । भारत र बंगलादेशमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ । यस्ता उल्लेखनीय उपलब्धिका कारण कुलमान जनमानसमा नायकको रूपमा स्थापित भए। तर, दोस्रो कार्यकालको ६ महिना बाँकी रहँदै उनलाई हटाइएको थियो ।
नयाँ नेतृत्व, नयाँ द्वन्द्व
घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरिए पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र शाक्यबीचको टकरावले प्राधिकरण फेरि संकटतर्फ उन्मुख भएको छ । द्वन्द्वका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट असार मसान्तसम्म स्वीकृत हुनुपर्नेमा भदौ लाग्दा पनि पारित हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली–२०६८ अनुसार प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट स्वीकृत हुनुपर्छ। असार १८ गते सञ्चालक समितिमा बजेट प्रस्ताव पेश भए पनि मन्त्री खड्काले आफ्ना व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थअनुकूल कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो । बजेट अभावका कारण मर्मत–सम्भारदेखि नयाँ जडानसम्म प्रभावित भएको छ ।
कर्मचारी सरुवा र मन्त्रीको दबाब
मन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य प्राधिकरणको कर्मचारी सरुवामा अस्वाभाविक चासो देखाउँदै आएका छन् । उनीहरूले करिब चार सय कर्मचारीको सूची दिएर तत्काल सरुवा गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सेवा शर्त विनियमावली–२०७५ विपरीत सरुवा गर्न अस्वीकार गरेका छन् । यसले आन्तरिक व्यवस्थापनमा तनाव सिर्जना गरेको छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौतामा विवाद
बजेट र कर्मचारी सरुवासँगै मन्त्री खड्काको स्वार्थ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा पनि केन्द्रित छ । गत चैत १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ५४ जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि ४,९६५ मेगावाटको पीपीए खोल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्री खड्काले आफूले चाहेका व्यक्ति वा समूहका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन दबाब दिँदै आएका छन् । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पारदर्शी र प्रक्रियासम्मत ढंगले पीपीए अगाडि बढाउनुपर्ने अडान लिएपछि मन्त्रीसँग उनको सम्बन्ध थप बिग्रिएको छ । यसैगरी, मन्त्री खड्काले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक ऊर्जा कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेर ८०० मेगावाट सौर्य ऊर्जाको पीपीए खोल्ने प्रयास गरेका थिए । तर, केही लाइसेन्स धानखेतमा दिइएको भन्दै विवाद भएपछि शाक्यले यो प्रक्रिया रोकेका थिए ।
प्राधिकरणको स्वायत्तता संकटमा
मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गर्ने प्रयाससमेत गरेका छन्। गत असार २३ गते सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली संशोधन गरी १० तह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा, काज, नियुक्ति र बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा भएको र यसले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको बताइन्छ । यसअघि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पनि मन्त्री खड्काको यस्तै विवाद भएको थियो । शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि मन्त्रीको हस्तक्षेप कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर उनको स्वार्थ र दबाबले प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनमा गम्भीर जोखिम निम्त्याएको छ ।
उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिन प्रपञ्च
लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टा विद्युत् सेवा लिएका उद्योगीहरूले वर्षौंसम्म तिर्न बाँकी प्रिमियम महसुलमा छुट दिन सरकारले फेरि प्रयास थालेको छ । कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा उद्योगीको स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको सरकारले घिसिङलाई हटाएपछि विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ नै संशोधन गरेर बक्यौतामा छुट दिने खेल सुरु गरेको हो ।
विगतमा यसबारे चासो नदेखाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढिलो भएपनि छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । घिसिङले बक्यौता असुल गर्न खोज्दा त्यसबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असहयोग गरेको थियो । उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएबापत ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । तर, केही उद्योगीले प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको बक्यौता करिब आठ अर्ब छ ।
करिब साढे एक अर्बले घट्यो नाफा
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको नाफा करिब साढे एक अर्ब घटेको छ । प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख नाफा कमाएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा ३७ दशमलब ३२ प्रतिशतले कम हो । आघिल्लो आव २०८०/८१ मा १० अर्ब ५३ करोड नाफा कमाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणयता निरन्तर नाफामा रहेको छ ।
प्राधिकरणको भविष्य जोखिममा
मन्त्री खड्काको स्वार्थकेन्द्रित हस्तक्षेपले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य, कार्यसम्पादन र स्वायत्तता जोखिममा परेको छ । बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ, खरिद प्रक्रियामा अवरोध र कर्मचारी व्यवस्थापनमा उत्पन्न तनावले प्राधिकरणको सेवा प्रवाह र विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।
प्राधिकरणको आन्तरिक द्वन्द्व र बजेट स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले संस्थाको स्वायत्तता र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मन्त्री खड्काको स्वार्थकेन्द्रित हस्तक्षेप र कार्यकारी निर्देशक शाक्यको नियमसंगत अडानबीचको टकरावले प्राधिकरणको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । यदि यो विवाद तत्काल समाधान हुन सकेन भने प्राधिकरणको सेवा प्रवाह, विकास आयोजना र ऊर्जा क्षेत्रमा आशातीत प्रगति सबै गुम्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
