काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबारे छानविन गर्न बनेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउदै केहिलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको दाबी छ । 

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले गोली चलाउन आदेश दिने, गोली चलाउने र गोली चलाउन नरोक्नेलाई कारबाही सिफारिस गरेको भनेपछि यसको राजनीतिक तरङ्ग कस्तो रहला ? आम रुपमा चासो राख्न थालिएको छ । 

भदौ २३ गतेको जेनजी विद्रोह र २४ गतेको विध्वंशबार छानविन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कसको आदेशमा गोली चल्यो ? 

कसको उक्साहटमा आगजनी भयो ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ५ महिना लगाएर बुझाएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन होला ? चासो बढेको छ । 

प्रतिवेदनमा करिब १० हजार सीसीटिभी फुटेज र भिडिओ क्लिपहरूले ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको पहिचान गरिसकेका छन् । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ला ? प्रश्नमा आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनको मूल कपि हजार पेजको रहेको बताइएको छ । जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनको क्रममा गोली चलाउने, चलाउन आदेश दिने र नरोक्नेलाई कारबाही सिफारिस गरेको भनेपनि सरकारी, निजी सम्पत्ति तथा व्यक्तिका सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी गर्नेमाथि के गरिन्छ भन्ने कुरा आयोगका पदाधिकारीले खुलाएका छैनन् ।

उसोतः आयोगले आफ्नो काम फागुन दोश्रो हप्ता नै सकेको थियो । तर चुनावअघि आयोगको प्रतिवेदन आउँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने र कतिपय उम्मेदवार नै कारबाहीको सिफारिसमा पर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले सहज चुनाव सम्पन्न गर्ने उपाय स्वरूप आयोगको म्याद थपेको थियो । त्यसै अनुसार नै आयोगले चुनावको परिणाम आएपछि प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्यो ।

कार्यविधि र समयको पदचाप 

यएको भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि बनाइएको सो आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि सुरुमा तीन महिना समय दिए तापनि त्यसपछि पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपिएको थियो। 

अन्तरिम सरकार बनेसँगै असोज ५ मा जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य थिए । 

भदौ अन्तिम साताका ती दुई दिनका ती घटनामा ७६ जनाको मृत्यु एवं सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते भएको नेपाल प्रहरीको विवरण छ । एक सरकारी प्रतिवेदनकै अनुमान अनुसार ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको भौतिक क्षति पुगेको बताइएको थियो । 

आयोगको प्रतिवेदनमा के हुन्न सक्छ ?

प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू 

दस्ताबेजको आकारः १००० भन्दा बढी पृष्ठको विस्तृत अनुसन्धान

मुख्य दोषीः भिडियो प्रमाणका आधारमा ५ सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस ।

सुरक्षा कमजोरीः प्रतिवेदनले सुरुदेखि नै सुरक्षा संयन्त्रमा गम्भीर कमजोरी रहेको औल्याइएको छ ।

क्षतिको विवरणः ८४ अर्बको भौतिक क्षति र ७६ जनाको ज्यान गएको आधिकारिक पुष्टि ।

भदौ २३  को घटनाको आयोग

आयोगले केहिलाई कारबाही सिफारिस गरेपनि भदौ २३ को घटनामा प्रत्यक्षरूपमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी किट्नेबारे आयोग निष्कर्षमा नपुगेको बताइएको छ । फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी त्यसको चेन अफ कमाण्ड र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाको विश्लेषण गरेर भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन के गर्ने भन्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ ।

२४ को घटनामा आयोग

भदौ २४ को विध्वंस, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नहरूको भने भिडिओ फुटेज र फोटोहरूको आधारमा किटान गरेरै कारबाही सिफारिस गरिएको छ । कारबाही सिफारिस पर्नेमा ९ जना अहिले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार रहेको रहेका छन । 

त्यसमा अधिकांश रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेकाहरु छन् । आयोगको अनुसार भदौ २४ को बिध्वंशका मात्रै करीव १० हजार भिडिओ क्लिप संकलन भएका छन् । 

ती भिडिओ क्लिपहरू सुरक्षा निकाय, विभिन्न राजनीतिक दल, सर्वसाधारण व्यक्ति, निजी उद्योग प्रतिष्ठान र घरहरूका सीसीटिभी फुटेजहरूबाट संकलन भएका छन्। ती भिडिओका आधारमा पहिचान भएका ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न कारबाहीको सिफारिस भएको बताइएको छ । 

त्यसमा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका व्यक्ति पनि परेका छन् । आयोगले ती उम्मेदवारको नाम भने अहिले गोप्य राखेको छ । 

घटना विवरणको संकलन, विश्लेषण, अनुसन्धान गरेर नै आयोगले प्रतिबेदन बनाएको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा गरेको विलम्बमा अनेक प्रश्न र शंकाहरु उत्पन्न गरिएका छन् । उसोतः अन्तरिम सरकारले पनि प्रतिवेदनको अध्ययन गरेपछि सार्वजनिक गर्ने नगर्ने विषयमा अघि बढ्ने बताएको छ । 

कारबाही सिफारिसमा परेका व्यक्तिको नाम, उनीहरुको संलग्नता र आधार कारण छुट्याएर सिमित बाग सार्वजनिक गर्दै सरकारले पनि रोचक राजनीति गर्नसक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । 

उसोतः रास्वपाबाटै सांसद बनेका धेरै सांसदहरुको नाम पनि यो सूचीमा रहेपछि के हुन्छ भन्ने चासो थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।