काठमाडौं । अभूतपूर्व बहुमतपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई आन्तरिक रुपमा तीब्र बनाएको छ । रास्वपाले मन्त्रीमा कसलाई लैजाने र कति सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । सरकार निर्माणका लागि नै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बालेन्द्र साह ’बालेन’ले भेटेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ’बालेन’ले रविलाई बिहीबार राति घरमै पुगेर भेटवार्ता गरे । समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउनेदेखि सरकार निर्माणको विषयमा छलफल गर्न बालेन रविको निवासमै पुगेको बताइन्छ ।
उनीहरुबीच एक्लाएक्लै कुराकानी भएको र सरकार निर्माणको विषयमा छलफल केन्द्रित बनेको बताइएको छ । बालेनले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्दै अघि बढ्ने मुड बनाएका छन् । बालेन र रविबीच सरकार निर्माणका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा सहमति जुटिनसकेका कारण पनि संसदीय दलको नेता चुन्ने विषयमा विधान संशोधनको बाटो लिने बताइएको छ ।
विधान संशोधनको एजेण्डा किन ?
रास्वपाले आफ्नो विधानमा संसदीय दलको नेता चयनका लागि विधानको धारा ६६ मा संसदीय दलको नेता चुन्ने विषयमा प्रावधान राखेको छ । विधानको धारा ६६ को (८) क मा संघीय निर्वाचन अगावै पार्टीको तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यस्तै, उपधारा ख मा दलको नेता चयन हुनका लागि निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरु नै मतदाता हुने उल्लेख छ । सबै सदस्य मतदाता हुने प्रावधानलाई नै संशोधन गर्ने भनिएको छ । तर, कहिले गर्ने भन्नेबारेमा भने खुलाइएको छैन् ।
को बन्ला मन्त्री ?
प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बालेन्द्र साह ’बालेन’ले जनादेश प्राप्त गरेपनि मन्त्री चयनकै विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीमा बालेनले धेरै काम अघि बढाएपछि रविले पनि यसमा चासो दिन थालेको बताइन्छ । जसमा मन्त्रीहरु कति सदस्यीय बनाउने र को–को बनाउने भन्ने विषयमा भने रस्साकस्सी चलिरहेको छ।
बालेनले १५÷१६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने र विज्ञता र क्षमताको आधारमा मन्त्री बनाउने र त्यसको सम्पूर्ण तजबिजी आफूमा हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । तर, रविले आफू पक्षका नेताहरुलाई पनि मन्त्रीमा पठाउने स्थिति बन्न थालेपछि मन्त्री बन्नेहरुको सूची लामो बन्न पुगेको छ ।
जसमा केहि नामहरु यस्ता छन्,
१. डीपी अर्यालः रवि पक्षले गृहमन्त्रीका रुपमा अघि सारेपनि बालेनले उनलाई श्रममै राख्न चाहेका छन्। बालेनले सुनिल लम्साललाई गृहमन्त्रीको रुपमा अघि बढाउन चाहेको बताइन्छ ।
२. डा. स्वर्णिम वाग्लेः बालेन सरकारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. स्वर्णिम वाग्ले अग्रपंक्तिमा छन् । स्वर्णिमभन्दा प्यूठानबाट निर्वाचित सुशान्त वैदिकलाई अघि सार्ने स्थिति बन्ने देखिन्छ । बालेनले गृह र अर्थमध्ये एक आफ्नो हाडकोर मान्छे राख्न चाहेको बुझिएको छ ।
३. सस्मित पोखरेलः शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव लिएका पोखरेलले कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल, एमाले नेता ईश्वर पोखरेल जस्ता हेबिवेटलाई पराजित गरेको र उनले सरकारको प्रवक्ताको रुपमा समेत काम गर्न सक्ने भन्दै शिक्षा वा सञ्चार मन्त्रीको रुपमा बालेनको नजरमा सस्मित परेको बताइन्छ । यद्यपी सञ्चारमन्त्रीका निम्ति मनिष झाले पनि रुची देखाएको बताइन्छ ।
४. सोविता गौतमः चितवन ३ मा नेपाली कम्यनिस्ट पार्टीकी रेणु दाहाललाई पराजित गरेकी सोवितालाई कानूनमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने तयारी देखिन्छ ।
रास्वपाले रेणुलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अघि नसर्न र प्रदेशमा तयारी गर्ने गरि अघि बढ्न प्रस्ताव नै गरेको बताइन्छ । रेणु एक्लैले निर्वाचन जित्दा पनि मुख्यमन्त्रीको अफर गरेको रास्वापले सोविताले आफ्नो पक्षमा नतिजा पारेकाले पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यताजस्तो देखिन्छ । तर, बालेनले रविसंग सोविताको नाममा छलफल गर्न सकिने जवाफ दिएको बताइन्छ ।
५. अमरेशकुमार सिंहः कांग्रेस सभापति गगन थापालाई पराजित गरेका अमरेशकुमार सिंहले आफू बालेनको कार्यकर्ता बन्न पुगेको भन्दै अघि सरेकाले पनि उनले मन्त्रीमा स्वभाविक चासो राखिरहेका छन् ।
मधेसबाट प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा मनिष झाभन्दा पनि अमरेशसंग नै बालेन नजिक पुग्ने अवस्था बन्ने दाबी गरिन्छ । उसोतः अमरेशले भारतीय संस्थापनसंग पनि पुरानो अनुभवका आधारमा काम गर्न सक्ने आंकलनसहित उनी बालेनको नजरमा रहेको बताइन्छ ।
६. शिशिर खनालः रास्वपाको विदेश विभागमा रहेका शिशिर खनाल परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा प्रोजेक्सन गरिएका छन् । शिशिर शान्त र शालिन स्वभावका नेता समेत हुन् । शिशिरको नाममा रवि–बालेन दुबैमा विमति नरहेको बताइन्छ ।
७. रास्वपाबाट मन्त्रीका लागि बिराजभक्त श्रेष्ठदेखि बालेनको टिममा बसेर काम गरेका धेरै नेताहरुले चासो दिएको बताइन्छ । तर, रविसंग बालेनले सरकार निर्माणमा आफूलाई खुला छाडिदिन र पार्टी सञ्चालनमा आफूले कुनैखाले हस्तक्षेप नगर्ने प्रस्ताव राखेको बताइन्छ । उनीहरुबीच कसरी सहमति जुट्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
