काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिएसँगै यसले पुनः विभिन्न कोणबाट बहस छेडेको छ । यसअघि पटक–पटकको आह्वानलाई अटेर गर्दै आएका ठुला कम्पनीहरूले यसपटक पनि सरकारको निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा लिन्छन् वा फेरि समयमै प्रतिक्रिया नदिने हुन् ? के ठुला कम्पनीले कुनै मुलुकको नीति नियम चुपचाप बसेर अस्वीकार गर्नु व्यवसायीक नैतिकता हो ? के ठुला कम्पनीले पावर र पैसाको आडमा जे गर्दा पनि हुने हो ? वा उनीहरुको वास्तविक मत के हो ?

सरकारले फेरि एकपटक ठूला सामाजिक सञ्जाललाई कडा चेतावनी दिंदै सात दिनभित्र सूचीकरणमा नआए बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै यसमाथिका बहस कोणकोणबाट आउन थालेका छन् । सरकारको यो चेतावनी कार्यान्वयन हुन्छ वा यस पहिलेकै जस्तो गरि ठुला कम्पनीहरुले अटेर गर्ने तर, अर्बौ रुपैयाँ नेपालबाटै कुम्ल्याइ रहने हुन् ? के ठुला कम्पनीहरुले शक्तिको आडमा कुनै राज्यको नीतिनियमलाई नै नमानी दादागिरी देखाउन मिल्छ ? के व्यवसायीक नैतिकता यहि हो ? 

वा प्रविधिको दुनियाँमा साम्राज्य फैलायका यस्ता कम्पनीको वास्तविक कुरा के हो ? किन उनीहरु जुन देशमा व्यापार गरिरहेका छन्, त्यसै देशको सरकारलाई नै अटेर गरिरहेका छन् ? यि प्रश्नमाथिका बहस सतहमा छन्, अहिले । सरकारले विहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले तोकिएको म्यादभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा नै नआउने सञ्जाललाई बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि ठुला कम्पनीको अटेरीपनबारे बहस छेडिएको हो । 

सरकारले यसपटक चाल्ला त एक्सन ?

पछिल्लो पटक यहि भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचीकरण नभएमा सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र सार्वजनिक आह्वान गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यसपछि सूचना जारी भइसकेको छ । 

यसअघि पटक–पटक आह्वान गर्दा पनि मेटा कम्पनीका सेवाहरूले अटेर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर अन्तिम म्याद तोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो । तर, सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि यसपटक दिएको चेतावनी एक्सनमा देखिन्छ वा यस पहिले जस्तै प्रतीकात्मक दबाब मै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्नले अहिले बहस खडा गरेको हो । 

सामाजिक सञ्जालमा निर्भर जीवनशैली भएका नागरिक र व्यवसायिक क्षेत्रले यस कदमलाई निकै संवेदनशील रूपमा हेरिरहेका छन् । हालसम्म टिकटक, भाइबर र वीटक मात्रै सूचीकरणमा आएका छन् । तर नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, थ्रेड्स र एक्स अझै प्रक्रियामा आएका छैनन् । 

नेपालमा मात्र करिब १ करोड ६३ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान छ । तर, अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेकै सरकारले साँच्चै फेसबुक वा एक्स जस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्म बन्द गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने हो । यसअघि २०८० कात्तिकमा टिकटकलाई ‘सामाजिक सद्भाव खल्बल्याएको’ भन्दै बन्द गरिएको थियो । अघिल्लो महिनामात्रै गैरकानुनी कारोबार र हुण्डीको कारण देखाउँदै टेलिग्रामलाई रोकिएको थियो । तर यी दुवै कदमले प्रयोगकर्तालाई रोक्न सकेनन् । हजारौं प्रयोगकर्ताले भीपीएनमार्फत सजिलै पहुँच कायम गरे, जसले सरकारी निर्णयलाई व्यवहारमै चुनौती दिएको थियो । 

मेटाले सरकारलाई टेरेन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मेटा समूहप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार नेपालले पटक–पटक दर्ता हुन आग्रह गर्दा मेटाका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आम्दानी नेपालकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) भन्दा धेरै भएको घमण्ड गर्दै सूचीकरण वा कानुनी प्रक्रियामा आउन मानेका छैनन् । 

मन्त्री गुरुङले यस्तो व्यवहारलाई मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथि भएको ठट्टा र अपमानका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो र यसका संविधान तथा कानुनलाई सबैले मान्नैपर्छ भन्ने अडान व्यक्त गरेका छन् । 

यो घटनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आर्थिक घमण्ड र राष्ट्रको कानुनी सार्वभौमिकता बीचको द्वन्द्वलाई अझ स्पष्ट पारेको छ । सरकार भने यसपटक अघिल्लाभन्दा फरक किसिमले कठोर कदम चाल्ने तयारीमा रहेको दाबी गर्छ । सूचीकरणलाई जवाफदेहितासँग जोड्दै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमै उत्तरदायी बनाउने, नागरिकको गुनासो समाधान गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको बताइन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गहिरो प्रश्न

तर यसमा प्रविधिगत चुनौती मात्र होइन, नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गहिरो प्रश्न पनि जोडिएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार र विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खतरा रहेको आलोचकहरूको तर्क छ । 

यस्ता कदमले अर्थतन्त्रमा धक्का पुर्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँगको कूटनीतिक द्वन्द्व बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारको नियन्त्रित पहुँचले डिजिटल स्वतन्त्रता र प्रविधिगत शासनबीचको द्वन्द्वलाई झन् स्पष्ट बनाएको छ । नेपालमा राजनीतिक संवाददेखि व्यापारिक कारोबार र दैनिक जीवनसम्म सामाजिक सञ्जालमा निर्भरता बढिसकेको अवस्थामा यस्ता प्लेटफर्म बन्द हुँदा यसको प्रभाव व्यापक हुने निश्चित छ ।

कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका २०८० र हाल पेश गरिएको सामाजिक सञ्जाल संचालन, प्रयोग र नियमन विधेयकले दर्ता, जवाफदेही, सामग्री निगरानी, तथा कानून अनुपालनको स्पष्ट जिम्मेवारी तय गरेको छ । यसले सरकारलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अधिकार दिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, भारत, बंगलादेश, चीन र युरोपेली संघले सामाजिक सञ्जाल नियमनका फरक उपाय अपनाएका छन् । भारतले ठूलो मात्रामा प्लेटफर्महरुलाई दर्ता, गुनासो अधिकारी र सामग्री नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न बाध्य बनाएको छ । चीनले पूर्ण नियन्त्रण र ब्लकिङ लागू गर्छ । युरोपेली संघले डेटा सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सन्तुलनमा राख्दै नियमन लागू गरेको देखिन्छ । तर, जे होस् सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणको सरकारी पहलले नेपालमा डिजिटल स्वायत्तता, नागरिक अधिकार, प्रविधिगत शासन र बहुराष्ट्रिय आर्थिक शक्तिहरूबीचको द्वन्द्वलाई झन् गहिरो बनाइदिएको छ ।