पर्सा । कुनैबेला स्वच्छ र कञ्चन पानी बग्ने श्रीसिया नदी उद्योग कलकारखानाहरुबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीले गर्दा प्रदूषण र दुर्गन्धको चपेटामा पर्दै आएको छ । 

जसका कारण यो क्षेत्रका बासिन्दाहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर मात्र परेको छैन, यहाँका धर्म संस्कृति र संस्कार पनि प्रभावित भएका छन् । जब तराई–मधेशको ठूलो पर्व छठ नजिकिन्छ तब सरोकारवालाहरु पुन नदीको प्रदूषण नियन्त्रण प्रति जागरुक हुन्छन् । 

अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले श्रीसिया नदीको संरक्षण र प्रदुषणमुक्त बनाउन सरोकालवालाहरुसंग पुनः छलफल गरेको छ । 

बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित रामवन झाडीमा मुहान रहेको सिर्सिया नदी वीरगञ्ज पुग्दा नालामा परिणत हुन्छ । बाह्रै महिना बग्ने स्वच्छ नदी औद्योगिक प्रदूषणको कारण दुर्गन्धीत हुनुका साथै अतिक्रमणको चपेटामा समेत परेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया क्षेत्रका उद्योगहरुले पानी प्रशोधन नगरी फोहोर पानी सोँझै नदीमा खसाल्दा नदी कालो र दुर्गन्धित हुन पुगेको हो । 

यसले स्थानीयहरुमा छाला सम्बन्धी रोग फैलिनुका साथै उनीहरुको धर्म संस्कृति र संस्कारमा समेत प्रहार भएको छ । नदीको संरक्षणका लागि भन्दै संघर्ष समिति बन्नुका साथै नदीको पानी निरीक्षण लगायत थुप्रै आन्दोलन पनि भए, उद्योगहरुले वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरे, तर नदीको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएन, त्यस विपरीत उद्योगहरुले नदीमा फोहोर मिसाउँने क्रम जारी राख्दै राज्यलाई गिज्याइरहेको थियो । 

उद्योगहरुको वेवास्ता र अटेरीपनले सीमा नाघेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि सिर्सिया नदी दुर्गन्धीत पार्र्ने उद्योगहरुलाई धमाधम जरिवाना गर्न थालियो । महानगरले हालसम्म करिब ५ वटा उद्योगहरुलाई १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न लगाएको छ । त्यसका बाबजुत पनि नदीको अवस्थामा सुधार आउन सकेन । 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक गरिएको विवरण अुनसार सिर्सिया नदी किनारमा करिब १ सय २२ वटा उद्योग छन् । जसमध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकाका ४७, जितपुर सिमरा उप–महानगरपालिकाका ६३ र परवानीपुर गाउँपालिकाका १२ वटा उद्योग रहेका छन् । 

करिब १ सय २२ उद्योग मध्ये करिब ८ वटा उद्योगले मात्रै पानी प्रशोधन गरेर नदीमा खसाल्ने गरेको छ । अहिले छठपर्व नजीकीदै गर्दा पुनःनदी संरक्षण र स्वच्छतामा सरोकारवालाले चासो देखाउन थालेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका उपायबारे छलफल कार्यक्रममा नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले उद्योगीहरु जरिवाना तिर्न तयार भएपनि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट लगाउन नचाहेको गुनासो गरे । 

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोय नारायण सुवेदीले मानव सभ्यतामा प्रहार गर्ने कार्य नगर्न उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । उनले रसायनयुक्त पानी नदीमा खसाल्न नपाउने बताउँदै, पर्यावरणमा असर गर्ने क्रियाकलाप गरे कानुन बमोजिक कारवाही गर्ने बताए । 

जितपुरसिमरा–उपमहानगरपालिकाका प–प्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले उद्योगीहरुले राज्यलाई झुक्याउने काम मात्रै गर्दै आएको बताए । 

यस क्षेत्रका उद्योागीहरुले सिर्सिया करिडोर निर्माण स्थापना गर्नुपर्ने र छठ लगतै नदी दुर्गन्धीत पार्ने उद्योगलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा ३० को १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार उल्लेख छ भने  धारा ३० को २ मा वातावरणीय प्रदूषण र यसबाट हुने क्षति बापत् पीडितलाई प्रदूषणबाट कानुन बमोजिक क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर राज्यको वेवास्ताकै कारण उद्योगीहरुको अटेरी गर्ने मनोबल बढ्दै गएको कारण त्यसक्षेत्रका स्थानीयले वर्षौदेखी सास्ती भोग्नु परेको हो ।