काठमाडौं । कुनै पनि राजनीतिक दलको नीति तथा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मुख्य थलो महाधिवेशन हो । जेनजी आन्दोलनका कारण विशेष परिस्थितिमा एक वर्षअघि नै महाधिवेशन आयोजना गरि बहसमा छ । तर एमालेको ११ औं महाधिवेशन नीति प्रधान भन्दा पनि नेता प्रधान हुने देखिएको छ । नव पुस्ताले पार्टी रुपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको आकांक्षा राखेपनि फेरि पनि पुरानै नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने प्रयत्न भएको आशंका गरिएको छ ।

  
जेनजी आन्दोलनप्रति समाजमा जति ठूलो अपेक्षा थियो, त्यति नै गहिरो निराशा राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रियामा देखिएको छ । आन्दोलनले दलहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको दबाबमा ल्याउने आम बुझाइ थियो । 

बदलिँदो जनसांख्यिक संरचना, राजनीतिक चेतना र सोचअनुसार दलहरूको नेतृत्व प्रणाली पुनर्गठन गर्न बाध्य पार्ने विश्वास गरिएको थियो । तर व्यवहारमा हेर्दा, त्यो अपेक्षा सहजै पूरा नहुने मात्र होइन दलहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्न खोजेको संकेत झन् प्रष्ट हुँदै गएको छ । अझ, एमालेलाई जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्नुपर्ने हो । जसलाई जेनजी आन्दोलनले सत्ताच्यूत गरिदियो । 

प्रधानमन्त्री भएकै बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री निवासबाटै सेनाको हेलिकोप्टर चढेर भाग्ने अवस्था आयो । राज्यका सबै संरचनाहरु ध्वस्त पारिए । सत्तारुढ मात्र होइन, विपक्षी दलका नेताहरुको समेत भागाभाग भयो । तर नवयुवाको असन्तोष, पुस्तागत दूरी र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको वितृष्णा स्वीकार गर्न एमाले नेतृत्व तयार छैनन् । जसले गर्दा सिंगो पार्टीलाई नै नव युवा विरोधी जस्तो बनाइदिएको छ । 

महाधिवेशन ओलीको नेतृत्व नवीकरणमा केन्द्रित

यही पृष्ठभूमिमा एमालेका युवा पंक्ति तथा तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरुले नवयुवाको मर्मलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने भनी जबर्जस्त बहस सिर्जना खोजिरहेका छन् । तर काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट पुनः केपी ओलीकै नेतृत्व् अनुमोदन गर्ने आशंका ब्याप्त छ । 

खासगरी महाधिवेशनले तय गर्ने नीति, नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनाले एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नुपर्ने हो । तर यस्तो निर्णायक क्षणमा समेत महाधिवेशन बहस, वैचारिक मन्थन र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व नवीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले महशुस गर्न थालेका छन् । 

नेतृत्वको विकल्प खोज्नुको सट्टा विकल्प नै नमान्ने अभ्यासले एमालेले जेनजी आन्दोलनबाट उठेको चेतावनीलाई आत्मसात गर्ने अवसर गुमाइरहेको छ । अर्कोतर्फ, एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले परिवर्तनको दबाबलाई बुझे पनि नेतृत्व परिवर्तनको विपक्षमा उभिएर त्यसबाट पन्छिन खोजिरहेको आभाष प्रतिनिधिहरुमा परेको छ ।  

पार्टी अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनमा धेरै छलफल र बहस आवश्यक नरहेको अभिव्यक्ति यसअघि नै दिइसकेका छन् । तर ओलीको यस्तो रवैयाको प्रतिवाद गर्नेहरुको श्वर भित्रभित्रै हराएको छ । यद्यपी अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बन्दसत्रमा आफ्नो छुट्टै अवधारणापत्र पेश गरेका छन् । 

जुन अवधारणापत्र पोखरेलले यअसघि नै पार्टी कार्यालयमा पनि बुझाएका थिए । पोखरेलले अवधारणापत्रमा पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रश्न उठाएका छन् । तर अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधि भने तत्काल ओलीको विकल्प खोज्नु उपयुक्त नभएको निष्कर्षमा देखिएका छन् । 

ओलीलाई एमालेको निर्विकल्प नेताका रूपमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया २०७८ सालदेखि नै तीव्र बनेको थियो । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले माओवादीसहित मिलेर बनेको तत्कालिन नेकपा खारेज गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । त्यसपछि ओलीसँग असहमति राख्ने माधव नेपाल समूह अलग पार्टी गठन गर्दै बाहिरियो । 

चुनौती दिने नेताहरू पार्टी छोडेपछि ओलीको शक्ति स्वाभाविक रूपमा केन्द्रित हुँदै गयो । तर १० औँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहनामा भीम रावल तगारो बने । जसका कारण रावल पार्टीबाट नै निकालिए ।

विधान संशोधनमार्फत नेतृत्वमा ओलीले आफ्नो लागि बाटो सहज बनाइसकेका छन् । तर, ११ औं महाधिवेशनमा पोखरेल ओलीलाई चुनौती दिने तयारीमा छन् । पोखरेललाई पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समूहले पनि साथ दिएको छ । तर ओली समर्थकहरू भने फरक मत राख्छन् । 

विधान फेरि संशोधनः तीन महिनामै उल्टो यात्रा

महाधिवेशनकै बीचमा एमालेले विधान फेरि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बन्दसत्र शुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले पदाधिकारी संख्या १९ पु¥याउने र केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद भने हटाइनेछ ।

यसअघि गत भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ र केन्द्रीय कमिटी २५१ बनाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने घोषणा गरेका ओलीलाई आफ्नै समूहभित्र नेताहरू व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि तीन महिनामै पुनः विधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । 

यसले विधान सिद्धान्तभन्दा नेतृत्व अनुकूल बनाइने दस्तावेज बन्दै गएको भन्दै आलोचना बढाएको छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ९ रहनेछन् । पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय र केन्द्रीय कमिटी (पदाधिकारीसहित) ३०१ सदस्यीय हुनेछ । स्थायी कमिटी पोलिटब्युरोको एक तिहाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधित्व र व्यवस्थापन

महाधिवेशनमा कुल २ हजार २६२ प्रतिनिधि सहभागी छन् । तीमध्ये ७०१ महिला, उत्पीडित जातिबाट २०० भन्दा बढी, युवा आरक्षणबाट १६५ प्रतिनिधि छन् । युवा कोटाबाट ९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक प्रदेश, काठमाडौंबाट एक जना र प्रदेश समन्वयलाई समेत एक प्रदेश मानेर कोटा निर्धारण गरिएको छ । १९ पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयनका लागि उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा माइन्युट कमिटी र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा प्रस्ताव कमिटी गठन गरिएको छ ।

आगामी दिशा

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘निर्विकल्प नेता’ का रूपमा स्थापित गर्ने अभ्यासले पार्टीलाई तत्काल एकताबद्ध राख्न सक्छ, तर दीर्घकालमा नेतृत्व विकास, आलोचनात्मक चेतना र वैचारिक नवीकरणका ढोका क्रमशः बन्द हुँदै जाने संकेत पनि यसले दिएको छ । 

यस अर्थमा, एमालेको ११ औँ महाधिवेशन परिवर्तनको चेतावनीलाई आत्मसात गर्नेभन्दा त्यसबाट बच्ने अभ्यासमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रश्न अब यो होइन कि ओली निर्विकल्प नेता हुन् वा होइनन् । 

यस्तो नेतृत्व अभ्यासले एमालेको भोलिको पुस्ता तयार गर्छ कि नेतृत्वको विकल्प नै समाप्त गर्दै जान्छ ? यही प्रश्नको उत्तरले एमालेको मात्रै होइन, नेपाली दलगत राजनीतिका आगामी दशकहरूको दिशा पनि तय गर्नेछ ।