काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफूलाई शक्तिशाली बनाउदै लगेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने संवैधानिक व्यवस्थाकाबीच पनि वालेन्द्रले आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रयासलाई तीब्रता दिइरहेका छन्। किन वालेन्द्रमा यस्तो भोक बढ्न थाल्यो? यस्ता प्रश्नले उनलाई केहिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग समेत तुलना गर्न खोजेका छन्।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई सेरोमोनियम भूमिकामा राखेको संविधानले प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था कायम गरेपनि बेला–बेलामा प्रधानमन्त्री बन्न पुग्ने व्यक्तिहरुले आफूमा थप शक्ति केन्द्रिकरण गर्ने र शक्तिको चरम अभ्यास गर्ने गरेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन रक्षा मन्त्रालयमा कसैलाई जिम्मेवारी दिएनन्। यतिमात्रै नभई उनले गृह, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन जस्ता मन्त्रालय पनि आफूसंगै राखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्दा सभामुखमा डीपी अर्यालबाहेक अहिले पनि रास्वपासंग १८१ सिट छ। तर, वालेन्द्रले किन रक्षा, गृह जस्ता शक्तिशाली र महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूसंगै राखे? यी प्रश्नहरु पेचिला बनेका छन्।
नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक रुपमा नै गम्भीर प्रश्न र शंका उब्जिएका बेला वालेन्द्र शाहले सेनासंगको सम्बन्धमा समेत दरार सिर्जना गर्न खोजेको गाईगुँई चलिरहेको छ। जंगी अड्डामा ब्रिफिङ लिनुपर्ने भन्दै वालेन्द्रले पछिल्लो समय वास्ता नगरेपछि सेनाका माथिल्ला अधिकारीहरु रुष्ट बनेको दाबी गर्ने गरिएको छ। तर, सेनाले गर्ने कार्यक्रममा भने वालेन्द्र जसोतसो पुग्ने गरेका छन्। उनले सेनाको उच्च नेतृत्वसंगको सम्वाद र अर्थपूर्ण एक्सनका लागि काम लाग्नसक्ने भन्दै रक्षा मन्त्रालय आफूसंगै राखेको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन्।
यता, विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसंगको साझेदारीको आरोपपछि गृहमन्त्रीबाट बिदा भएका सुधन गुरुङलाई नै फिर्ता ल्याउने गरि वालेन्द्रले गृह पनि आफैसंग राखेका छन्। यसरी उनले शक्ति केन्द्रिकरणमा ध्यान दिदा अन्य विभाग पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै ल्याउने कामलाई तीब्रता दिन थालेका छन्।
मन्त्रालयको संख्या पनि घटाएर १८ मा सिमित गर्ने निर्णयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत धेरै कामहरु सार्न थालिएको छ। यता, गुप्तचर निकायलाई पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राखेका हुन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो विभागलाई गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारेका थिए। त्यो बेला ओलीको चर्को आलोचना र विरोध भएको थियो। अहिले वालेन्द्रले पनि यसलाई आफू मातहत राखेका हुन। यतिमै नरोकिने गरि वालेन्द्रले समपत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको चर्चा गरिन्छ।
यसले वालेन्द्रले आफूलाई कार्यकारी भूमिकाबाट थप शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरिरहेकोमा आलोचना भने शुरु भएको छ। तर, संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी मानेको छ भने मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र राखिदिएको छ। जसले प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मन्त्रीहरु तत्काल बर्खास्त हुनसक्छन्। यस्तोमा पनि वालेन्द्र किन आफूमा शक्ति केन्द्रिकरण गर्न चाहन्छन भन्ने प्रश्न भने रोचक ढंगले उठ्न थालेको छ।
