काठमाडौँ । चुनावअघि नै सार्वजनिक गर्न माग बढेको जेनजी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावपछि मात्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन सत्तापक्ष र जेनजी आन्दोलनकारी समूहबीच द्वन्द्व बढ्न सक्ने र निर्वाचन नै भाँडिनसक्ने भन्दै म्याद थप्दै लम्ब्याइयो । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत नेताहरु र सर्वसाधारणबाट समेत उक्त प्रतिवेदन चुनावअगावै सार्वजनिक गर्न माग बढेको थियो । प्रचण्डले दोषी जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिँदै नियोजित रुपमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुँदा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

अहिले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग बढेको छ । मंगलबार जवाफदेहिता निगरानी समितिले गत जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । समितिले आयोगको समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडित समुदाय, नागरिक समाज, मिडियालगायत आम नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न माग गरेको हो । समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको तजबिजको विषय होइन प्रतिवेदनबारे जानकारी पाउने आम नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हो भने छानबिन प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो ।” 

के छ आयोगको प्रतिवेदनमा ?

जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा तत्कालीन सत्तापक्ष, सुरक्षाकर्मीबाट भएको दमन र गोली प्रहारका घटना र भोलिपल्ट भएको आगजनी तथा लुटपाटका घटनाहरूको जाँचबुझ गरी करिब ९ सय पेजको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको छ । आयोगका सदस्य तथा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदनमा घटनाका आधारमा आवश्यक कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएको छ । मुख्य प्रतिवेदन करिव ९ सय पृष्ठको रहेको छ । तर, अनुसूची र अन्य प्रमाणसहित सम्पूर्ण दस्ताबेज करिव ८ देखि १० हजार पृष्ठको रहेको शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा २३ र २४ गतेका घटनाहरूलाई मसिनो रूपले विश्लेषण गरिएको छ । करिव २ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ, विभिन्न व्यक्तिहरूको बयान कागज गराइएको, साक्षी, पीडित र विशेषज्ञहरूसँग राय सुझाव लिएर विस्तृत रूपमा काम गरिएको उनले बताए ।

आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा नलगे युवाहरूको अर्को आन्दोलन उठ्नसक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । उनका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा २३ र २४ गते भएका घटनाको सुक्ष्म छानबिन गरिएको छ । २३ गते किशोरहरूको ज्यान जानेगरी गोली हान्ने, हान्न लगाउने र गोली नरोक्ने सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ ।  दोषीहरूको नाम भने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै खुल्ने उनले बताए । प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएकोमा आयोगको बचाउ गर्दै कार्कीले कसैलाई बचाउन वा चुनावको नतिजा कुरेर प्रतिवेदन बुझाउनका लागि ढिला नगरिएको दाबी समेत गरे । 

 सत्ता हस्तान्तरणको संघारमा रहेका अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालले भने जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् । वर्तमान सरकारसँग कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय नभए पनि जेनजीसँग भएको समझदारी बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गते राज्यपक्षबाट गम्भीर सुरक्षा लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २३ गते गोली चलाएको कुरा फोकस गरिए पनि २४ गते आगजनी, तोडफोडमा उत्रिएकाहरुको भिडियो क्लिपसहित केहीलाई स्पष्ट कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताइन्छ । यद्यपि जनतालाई पूर्ण जानकारी दिनका लागि प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।