काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कार्यकालको अन्तिम चरणमा आएर विवादमा तानिएकी छन् । स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गरेर वाहवाही कमाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तिम समयमा आएर गरेको राजनीतिक नियुक्तिका कारण उनी विवादमा तानिएकी हुन् । आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् । 

उनको यो निर्णयलाई लिएर अहिले व्यापक रुपमा आलोचना बढेको छ भने, उनीमाथि निर्णय सच्याउन दवावसमेत दिइएको छ । मुख्यतः उनको यो निर्णयलाई लिएर पत्रकार, जेनजी अभियन्ता, नागरिक समाज र आम नागरिकले व्यापक आलोचना गरिरहेका छन् । हुनपनि सुशीला कार्की जेनजी आनदोलनपछि बनेको नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री हुन् । जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा पुर्याएका बेला कार्की प्रधानमन्त्री भएपनि अन्तिममा उनी नातावाद र कृपावादलाई नै उक्साउनतर्फ केन्द्रीत हुनु गम्भीर धोका भएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलन विगतकै राजनीतिक दलको कार्यशैली, कुशासन, नातावाद र आफन्तवादका विरुद्ध भएको थियो । तर यही आन्दोलनको जगबाटै उभिएको सरकारले पुनः आफन्तवादलाई नै पश्रय दिनु कति उचित होला ? यो प्रश्न सुशीलामाथि गम्भीर रुपमा उठेको छ । 

को हुन् आदर्श श्रेष्ठ ? 

हाल प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव रहेका आदर्श सर्वोच्चको सूचना प्रविधि महाशाखाका पूर्व नासु हुन् । उनलाई सुशीला कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री भएसँगै गत भदौ २९ गते प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेकी थिइन् । कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा नै श्रेष्ठ पेशी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा थिए । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुति पाएको चौँथो दिन अर्थात असोज २ गते नै श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई पनि सहसचिव सरह सेवा सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सहसचिव नियुक्त गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर सो समाचार बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री कार्की आँफैले यो नियुक्ति प्रकृया रोकेकी थिइन् ।  यद्यपि अन्तिममा आएर तिनै श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले ५ वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृती संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनित गरेर पुरस्कृत गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा कस्ले के भने ? 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनक भएलगत्तै जेनजी अगुवा रक्षा बमले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै सुशीला कार्कीको चर्को आलोचना गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइ उपहार स्वरूप परिषद, विभाग वा समितीका कुर्सीहरू बाडफाड गर्नका लागि जेनजी आन्दोलन नभएको भन्दै फेरि कुशासनको विजारोपण नगर्न चेतावनी दिएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘त्यो कुर्सीमा रातो लागेको छ । सडकले रगत भुलेको छैन, रगतले रंगिएको कुर्सीले तपाईंलाई कुनै उचाइ दिने छैन ।’’

यस्तै नवनिर्वाचित सांसदहरुलेसमेत मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् । नवनिर्वाचित सांसद महाविर पुनले प्रधानमनत्रीको उक्त निर्णय शतप्रतिशत गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्कीको इज्जत धुलो हुनबाट जोगाउन उक्त आदर्श श्रेष्ठलाई उक्त पद अस्वीकार गर्न सुझावसमेत दिएका छन् । यस्तै नवनिर्वाचित अर्का सांसद सागर ढकालले पनि प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले फेसबुकमा प्रश्न गर्दै भनेका छन्््, ‘जाँदाजाँदै हिजो गरेका निर्णयमा भएको गल्ती सच्याउनु हुनेछ भन्ने कामना गरेका छौँ । न कुनै विज्ञता, न अनुभव –मात्र योग्यता प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव, यसैको आधारमा प्रकृति संरक्षण कोष जस्तो देशको जिम्मेवार निकाय सुम्पिन मिल्छ र ?’

हुन पनि कुशासन, नातावाद र कृपावादकाविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलन र यसैको जगमा उभिएको सरकारले फेरि जेनजी आन्दोलन र त्यसको मर्मविपरित अन्तिममा गरिएको यो निर्णय स्वीकार्य देखिँदैन । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री कार्की चुकेकै देखिन्छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री कार्कीले अफ्ठ्यारोमा देशलाई संकटबाट टारेर कमाएको प्रतिष्ठालाई जोगाइराख्न पनि उनले यो निर्णय पुनरावलोकन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।