काठमाडौँ । लिपुलेकको क्षेत्र प्रयोग गर्दै भारत र चीनले सीमा व्यापार पुनः संचालन गर्ने तयारी गरेर फेरि नेपालसँगको सीमा विवादलाई बढावा दिएका छन् । भारतीय समाचार रिपोर्ट अनुसार नेपालको लिपुलेक भञ्याङ हुँदै भारत र चीनले आगमी जुनदेखि सीमा व्यापार सुरु गर्दैछन् । जबकि नेपालले यो क्षेत्रलाई समेटेर सन २०२० मै आफ्नो नक्शा जारी गरेको थियो । 

यस्तै भारत चीनको यो व्यापारिक सम्झौतालाई लिएर नेपालले पटक–पटक विरोध जनाएको जनाउँदै आएको छ । तर यसको कुनै प्रभाह नगरी भारत र चीनले दुई पक्षिय समझदारीबाटै सीमा व्यापार सुचारु गर्न लागेका हुन् । समाचार एजेन्सी (पीटिआई)ले केन्द्र सरकारको निर्देशन पछि, व्यापार सत्रको तयारी सुरु गरेको उल्लेख गरेको छ । पीटीआईले लेखेको छ, ‘भारतीय विदेश मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी गरेपछि यो कदम चालिएको हो ।’ पिथौरागढ जिल्ला अधिकारी आशिष भट्टराईका अनुसार विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्य सचिव आनन्द बर्धनलाई हिमालय दर्रा हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्न अनुरोधपत्र लेखेका छन् । पत्रमा गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिएको उल्लेख गरिएको छ ।  

दुई देशीय सम्झौतामा नेपालको ‘अब्जेक्शन’ 

दुई देशिय व्यापार सम्झौताप्रति भारत र चीनलाई नेपालले पटक–पटक कुटनीतिक पत्र पठाउँदै आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले भारत–चीन व्यापार सम्झौताको विषयमै गत भदौमा चीन र भारतलाई कुनटनीतिक नोट पठाउँदै नेपाललाई जानकारी नदिई गरिएको उक्त सम्झौता मान्य नहुने भनेर भनेर अहसमति प्रकट गरेको थियो । यो मात्रै होइन, त्यसअघि सन २०२० मा नेपालले सो भूमी आफ्नो भएको दावी गर्दै नेपालले आधिकारिक नक्सासमेत जारी गरेको थियो । भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले संविधान संशोधन गरेरै कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।  

नेपालले १८१६ को सुगौली सन्धीको  आधारमा लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भएको दावी गर्दै आएको छ । सो सन्धीमै नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हुने भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । तसर्थ महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुराबाट बहने नदी नै आधिकारिक सिमाना भएकाले त्यसभन्दा पूर्वका लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र स्वतः नेपालकै हुन जान्छ ।

नेपालको दावी अस्वीकार गर्दै आएको भारत 

उता भारतले भने नेपालको दावीलाई सँधै तत्यहीन भन्दै आएको छ । वर्तमान भारत व्यापार सम्झौताको विषयमा पनि भारतले  कोभिड– १९ का कारण ६ वर्षदेखि रोकिएको लिपुलेक नाकाबाट हुने व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भनिरहेको छ । जसलाई भारतले विगतदेखि नै चलिआएको नाका भनेर आफ्नो दावी गर्न छाडेको छैन । उसले सो नाकालाइ सन् १९५४ देखिकै निरन्तरता भन्ने गरेको छ । तर १८१६ कै सुगौली सन्धीले भने सो क्षेत्रलाई भारतको भन्दैन । 

विवाद सुल्झाउने दायित्व बालेनलाई 

नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने तयारी छ । नयाँ सरकार बन्नै लागेको समयमा भारत–चीनले सीमा व्यापार सुचारु गर्नु आँफैमा रहस्यको विषय बनेको छ । सम्भवतः यस सम्बन्धमा बालेन नेतृत्वको सरकारले नै  अब कुटनीतिक प्रश्न उठाउने देखिन्छ । 

यसकारण दशकौँदेखिको सीमा विवादलाई कुटनीतिक छलफलबाट हल गर्ने जिम्मेवारीसमेत अब बालेन नेतृत्वको सरकाले प्राप्त गरेको छ । नेपालले भारत र चीनसँगको सबै सीमा विवालाई ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा आफ्नो भूमी फिर्ता ल्याएर सदाका लागि विवाद सुल्झाउनुपर्नेछ । झण्डै दुई तिहाईको शक्तिसहित बन्न लागेको बालेन नेतृत्वको सररकाले यो विवादलाई कसरी सुल्झाउँला यो भने प्रश्नको विषय बनेको छ ।