काठमाडौँ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठित बालेन नेतृत्वको सरकारविरुद्ध पुराना दलका नेताहरुले चौतर्फी आक्रमण गर्न थालिसकेका छन् । सरकारको सयदिन समेत पर्खन नसकी पुराना आदर्श मानिएका नेताहरु पनि सरकारलाई विदेशी कठपुतली भन्दै आलोचनामा उत्रिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र रास्वपाको विजयलाई ‘अवैधानिक र नियोजित’ भएको दाबी गरेका थिए । उनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई ‘रंगक्रान्ति’ को संज्ञा दिँदै रास्वपाको जितमा नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र, एनजिओ÷आइएनजिओ, विभिन्न आयोग र अल्गोरिदमजस्ता अदृश्य शक्तिहरूको निर्णायक भूमिका रहेको आरोप लगाएका थिए । विकास गर्नेहरूलाई ‘खलनायक’ र अस्थिरता निम्त्याउनेलाई ‘महानायक’ बनाइएको उनको टिप्पणी थियो । यद्यपि एमाले सचिवालय बैठकमा बादलको अभिव्यक्तिलाई खण्डनसहित सच्याइएको थियो । 

विचार, संगठन र सिद्धान्तसहित दशकौँदेखि राजनीतिक संघर्ष गरेका कम्युनिस्ट र काँग्रेस नेताहरू तथा दलहरू पछिल्लो निर्वाचनबाट किनारामा धकेलिएका छन् । बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा रास्वपाले सत्ता सम्हाल्नु र सुधन गुरुङजस्ता आन्दोलनबाट उब्जिएका पात्रहरू गृहमन्त्री हुनुले पुराना दलहरूमा एक किसिमको अस्तित्वको संकट पैदा गरिदिएको छ । यस सन्दर्भमा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले पछिल्लो निर्वाचन र त्यसपछि बनेको सरकार नेपालको राजनीतिक आवश्यकता नभई अमेरिकी रणनीतिको उपज भएको दाबी गरेका छन् । निर्वाचनमार्फत नेपालमा अमेरिकी निर्देशनमा चल्ने ‘कठपुतली सरकार’ स्थापना गरिएको उनको गम्भीर आरोप छ । सिंहका अनुसार कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति त्यहाँको सरकारको स्वरूपले निर्धारण गर्छ । नेपालमा अहिले बनेको सरकारले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा आघात पु¥याउने र अमेरिकी स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिने उनको विश्लेषण छ । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लिलामणि पोखरेलले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनता  संकटपूर्ण स्थितिमा पुगेको बताएका छन् । उनले यो संकटबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि सबै देशभक्त शक्तिहरू र वामपन्थीहरूको नयाँ ध्रुवीकरण अपरिहार्य भएकोमा जोड दिए । नेता पोखरेलले हालैका राजनीतिक उतारचढाव र ‘जेन–जी’ आन्दोलन स्वःस्फूर्त नभई योजनावद्ध भएको दाबी गरे । सन् २०११ मा अमेरिकी दुतावासले गठन गरेको ‘युथ काउन्सिल’ मार्फत नेपाली युवाहरूलाई लक्षित गरी प्रभाव विस्तार गरिएको उनको आरोप छ । अमेरिकी दुतावासले बनाएको युथ काउन्सिल तत्काल खारेज गर्न माग समेत गरे । पोखरेलले एमसीसी, आईपीएस र एसपीपीलाई अमेरिकी रणनीतिको हिस्सा भएको बताउँदै नेपालमा सैनिक ब्यारेक खडा गर्नु र नेपालमा रहेका बहुमूल्य दुर्लभ खनिजमाथि आँखा गाड्नु अमेरिकाको उद्देश्य रहेको बताए । वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि पनि कडा आलोचना गरेका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं काँग्रेस नेता एनपी साउदले पनि परराष्ट्र नीति र निर्वाचनको मूल्याङ्कनलाई जोडेर हेर्दा आन्तरिक र वाह्य पक्षको सन्तुलन मिलाउन चुनौतीपूर्ण रहको बताएका छन् । पुराना दलहरूले नयाँ सरकारलाई ‘विदेशीको योजनामा बनेको’ भन्नुका पछाडि केही राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन् । कुनै बलियो संगठन, विचार, सिद्धान्त र दशकौँको त्यागविना एक्कासि कुनै नयाँ शक्तिले दुई–तिहाइ ल्याउनु ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति’को खेलविना सम्भव नहुने उनीहरुको तर्क छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उनी आबद्ध ‘हामी नेपाल’जस्ता संस्थाहरूमाथि वैदेशिक अनुदानको आरोप लाग्ने गरेकोले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले समेत यसलाई ‘भूराजनीतिक जाल’ को संज्ञा दिएका छन् । 

परम्परागत दलहरूले आफ्नो हारको दोष जनताको असन्तुष्टिभन्दा पनि ‘बाह्य हस्तक्षेप’मा थोपरेर आफ्नो साख जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यो सरकार ‘कठपुतली’ हो वा ‘जनमतको उपज’, त्यो उसको आगामी कामहरु, बजेट र परराष्ट्र नीतिले प्रस्ट पार्नेछ । तर, पुराना दलहरूले लगाइरहेको यो आरोपले उनीहरू अझै पनि आफ्नो हारको वास्तविक कारण (भ्रष्टाचार र डेलिभरीमा असफलता) स्वीकार गर्न तयार छैनन् भन्ने देखाउँछ ।