काठमाडौँ । बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको दिन देखि नै निरन्तर एक्शनमा छ । वर्तमान सरकार सुशासनको पक्षमा खरो रुपमा उभिदा मुख्यतः उसले भ्रष्टाचार, अनियमितिता, वेथिती र आफन्तवादलाई प्रमुख शत्रु ठानेको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिमण्डल गठन गरेको दिनदेखि नै भ्रष्टाचार आरोपी र अपराधिक कार्यमा संलग्नको खोजी ग¥यो । नतिजास्वरुप पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्धामा डामिएको अन्य शक्तिशाली पात्रहरुसमेत पक्राउ परेका छन् ।  

यसबीचमा केही अपराधिक कार्यमा संलग्न गुण्डा नाइकेदेखि विगतमा उच्च राजनीतिक केन्द्रसँग साँटगाठा गर्ने विचौलीयाको ट्याग लागेका दीपक भट्टसमेत पक्राउ परे । जुन कारणले पनि वर्तमान सरकारले सुशासन र पारदर्शितालाई नै प्रमुख केन्द्र बनाएको देखिन्छ । यद्यपि पक्राउ परेका धेरैजसो पात्रहरुलाई मुद्धा लगाउने प्रमाण नपुग्दा त्यसै रिहा गर्नुपर्ने अवस्था पनि बनेका छन् । यो विषयले भने सरकारमाथि केही प्रश्न उठेका देखिन्छन् । तरपनि अपराध र भ्रष्टाचारको मुद्धामा अदालतको परीक्षण हुनै पर्ने केही व्यक्तिहरु अुनसन्धानको घेरमा आउनुलाई भने सरकारको एक सफलताकै रुपमा लिन सकिन्छ । यसले समग्र भ्रष्टाचारको निर्मुलनमा ठूलो टेवा पुगेको छ । 

आफन्तवादमा निर्मम, मन्त्रीमाथि नै डण्डा !

रास्वपाले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई मात्रै नभइ आफन्तवादलाई पनि प्रमुख शत्रुका रुपमा प्रस्तुत गर्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नविरुद्ध निर्मम निर्णय गर्न थालेको छ । विगतका सरकार र दलहरुले आफन्तवादलाई बढी पश्रय दिँदा यो पटक बालेन नेतृत्वको सरकारले भने यसप्रति निर्ममता देखाएको हो । आफन्तवादमै रुमलिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री बालेले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाए । मन्त्री साहले पदीय दुरुपयोग गरेर आफ्नो श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा निरन्तरता दिने काम गरेपछि रास्वपा आलोचित बनेको थियो । रास्वपाको विधानको ७१ ले नै परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गर्न निषेध गरेको छ । जुन धारा ७१ (२) मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीको तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत गरिने छैन ।’ मन्त्री साहको बर्खास्तीसँगै उनको कार्यकाल जम्मा १४ दिनको मात्रै बनेको छ । 

तार्गेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरु 

सरकारले २०४८ साल यता सर्वोच्च पदमा पुगेका नेता तथा पधाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने निर्णय नै गरेको छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई त अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने तैयारी नै गरेको छ । देउवासहित पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध पनि विभागले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नै प्राप्त गरेको छ । सरकारको तैयारी अनुसार देउवा बाहेक, अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्ने संभावना देखिन्छ । यस्तै विभागले नै पूर्वमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई पनि अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइसकेको छ  । यस्तैमा नेकपाका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध पनि अख्तियारले अनुसन्धान थाल्ने भएको छ । अवैध सुन तस्करीको प्रकरणमा महरासहित २९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । 

यही आधारहरुले पनि अबको सरकार विगतकोजस्तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई नियालेरै  बस्ने देखिँदैन । रास्वपालाई यही कदमका लागि जनताले संसदमा झण्डै दुई तिहाईको मत प्रदान गरेका छन् । यो पटक जनताले मुलुकमा निर्णायक राजनीतिक परिवर्तन चाहेका छन् । र, बालेन नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले जनअपेक्षा अनुसार नै काम गर्ने आशा पनि देखाएको छ । सरकारको सुरुको गतिले राजनीतिक र संस्थागत परिवर्तनको आभाष भएको छ भने, खुलमखुल्ला भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य भएको छ । तर सरकारको यो रफ्तार बिचैमा रोकिने वा फितलो हुँदै जाने त हैन ? भन्ने आशंका आम जनमानसमा प्रष्टै देखिन्छ ।