काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र उनको क्याबिनेटका मन्त्रीहरु प्रायः धनी र उच्च वर्गका देखिएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । कानूनी प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । सोहीअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भनी आलोचना बढेपछि सरकारले आइतबार सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । 

तर उक्त विवरण सार्वजनिक भएपछि झनै आलोचना बढेको छ । मन्त्रीहरुसँग अपेक्षाकृत बढी सम्पत्ति, घर–जग्गा र सुनचाँदी देखिएको भन्दै त्यसको स्रोतबारे प्रश्न, चासो र आलोचना बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा धेरैले मन्त्रीहरुको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठाएका छन्, कतिले व्यंग्य गर्दै ट्रोल गरेका छन् भने कतिले उक्त सम्पत्तिको वैधानिक स्रोतको खोजी गरेका छन् । 

यसैबीच प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण अपारदर्शी भएको भन्दै विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत खुलाउन र अवैध देखिएका सम्पत्तिमाथि तत्काल छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै संगठनले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको हो । सोमबार माईतीघरमा प्लेकार्डसहित उत्रिएका विद्यार्थीले मन्त्रीहरूको विलासी जीवनशैली र सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणबीच मेल नखाएको दाबी गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले ‘सम्पत्ति देखियो— स्रोत कहाँ गयो ?’, ‘मन्त्रीहरूलाई सुनको बहार, जनतालाई महँगी उपहार’, र ‘सुनखानी प्रधानमन्त्री, शेयरखानी गृहमन्त्री’ जस्ता नाराहरू अंकित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । 

प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूले सरकारसमक्ष मुख्यतया तीनवटा माग राखेका छन् ।  मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनुपर्ने, देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सुन तस्करी र महँगी नियन्त्रणमा सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

विवादमा गृहमन्त्री

एक सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएको मानिने गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सम्पत्तिमा करिब चार करोडको विभिन्न कम्पनीको शेयर, ८९ तोला सुन र ठाउँठाउँमा जग्गा तथा कार रहेको देखिएपछि उनको सम्पत्तिको स्रोत र वैधानिकताबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भयो । त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले ‘गरिब भएर जन्मनु पाप नभए पनि मर्दा गरिबै रहेर मर्नु चाहिँ पाप हुने’ आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी थप विवादमा मुछिएका छन् । उनको गरिबसम्बन्धी उक्त धारणाको जेनजी अगुवा रक्षा बमदेखि आम बौद्धिक वर्गसम्मले आपत्ति जनाएपछि पोस्ट नै डिलिट गरे । 

आफ्नो सम्पत्तिबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङले इन्स्टाग्राममार्फत ‘मर्दा गरिब मर्नु व्यक्तिको आफ्नै गल्ती हुने’ र ‘भ्रष्टाचार नगरी कमाउनु पाप नभएको’ बताएका थिए । २० प्रतिशत गरिब जनता रहेको मुलुकका गृहमन्त्रीले सस्तो टिप्पणी गरेर गरिब जनतालाई अपमान गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि पोस्ट डिलिट गरेका हुन् । 

वैधानिक मार्गबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नु र धनी हुनुलाई सामान्य मान्न सकिए पनि नेपालको राजनीतिमा अपारदर्शी धन–सम्पत्तिको साइनो पुरानै देखिन्छ । राजनीतिमा आउनुअघि वा पछिको नेताहरुको सम्पत्तिमा विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आए पनि त्यसको वास्तविक स्रोतबारे न उनीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ दिने गरेका छन्, न त्यसको वैधानिकताबारे अनुसन्धान हुने गरेको छ । यसले गर्दा राजनीति गर्ने, शासन व्यवस्थामा सरिक हुने र आम गरिखाने वर्गको जीवनको धरातल धेरै विसम गरेको पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो आलोचनासँगै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसको वैधानिकता समेत पुष्टि हुने विवरण (जस्तैः कर तिरेको नतिरेको, वैध स्रोत वा अवैध आदि) पनि सँगै सार्वजनिक हुनुपर्ने माग बढेको छ ।