काठमाडौँ । सरकार गठन भएको दिनदेखि नै प्रधानमन्त्री बालेन शाह मुलुकको विकास र नीतिगत सुधारका लागि एक्शनमा छन् । बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो बैठकमार्फत शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची पेश ग¥यो । सरकारले प्रविधिको विकास, सुशासनका लागि नीतिगत सुधार, उद्योग तथा शैक्षिक संस्थाको विकासका लागि आवश्यकीय सुधारका योजनाजस्ता राज्यका सबै संयन्त्रको सुधारका विषय समेटेर तत्काल काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । जहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४८ साल यताका सबै उच्च पदस्तको सम्पत्ति छानविन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । 

सरकारको १०० कार्यसूची अन्तर्गत बुँदा ४३ मा २०६२–६३ सालपछि उच्च पदमा पुगेका पधाधिकारी र दोस्रो चरणमा २०४८ साल यताका उच्च पदमा रहेकाहरुमाथि छानविन गर्ने उल्लेख छ । यसअनुसार नै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पहिलो चरणमा ०६२–६३ सालयता महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पती छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहनेगरी आयोग गठन गरिएको हो । 

सरकारले पहिलो चरणको यो छानविन सकेपछि दोस्रो चरणमा २०४६ सालदेखि उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको यो तैयारी अनुसार सबै पूर्वप्रधानमन्त्री र अन्य सबै उच्च नेता तथा पूर्वकर्मचारीहरुकोसमेत सम्पत्ति छानविन हुने देखिन्छ । 

अनुसन्धानको दायराममा कुन–कुन पूर्वप्रधानमन्त्री ? 

सरकारले सुशासन स्थापनाकै लागि पूर्व उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ति पहिलो पटक छानविन गर्न लागेको हो । यो अर्थमा पूराना दलहरुका प्रमुख नेताहरु अनुसन्धानको घेरामा आउने देखिन्छ । यस्तैमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, देउवापत्नीसमेत रहेकी पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, काँग्रेसकै नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्काविरुद्ध सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्धा चलिसकेको छ । जसमा देउवा र आरजुविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपनि उनीहरु पक्राउ परिसकेका छैनन् । 

उता पूर्वमन्त्री खड्कालाई भने नियन्त्रणमा लिइएर अनुसन्धान गरिँदैछ । यस्तैमा देउवासँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतका नेताहरुपनि सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्धामा अनुसन्धानमा तानिने देखिन्छ । 

सुशासनसँगै सुदृढ संघीयताको पक्षमा बालेन 

संघीयताको विषयमा रास्वपा र बालेन शाहप्रति सुरुमा शंकाको रुपमा हेरिने गरिएको थियो । रवि र बालेनले सुरुका दिनमा संघीयताको सवालमा असपष्ट धारणा राख्दा उनीहरुमाथि एकात्मकवादीको ट्यागसमेत लाग्यो । यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेन शाह भने प्रदेशहरुलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउने पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग केन्द्र र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषय पनि छलफल गरे । 

मुख्यतः यो छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा साझा समझदारी निर्माण गर्ने प्रयासका विषयवस्तु उठान गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र जनतालाई  प्रयक्ष लाभान्वित गराउने देखिन्छ । यो बैठकले विकास–निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने, स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने तथा प्रदेशहरूले भोगिरहेका विभिन्न प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । 

बालेन शाहको यो कदमले भ्रष्टाचार र कुशासनको सवालमा मात्रै नभइ सरकार सुदृढ प्रदेश तथा संघीयताको सवालमा पनि कटिबद्ध रहेको दर्शाएको छ । हुनत प्रधानमन्त्री बालेन शाह कम बोल्ने शैलीका कारण उनीमाथि आलोचनात्क टिप्पणी गर्ने गरिन्छ । जनताको प्रतिनिधि भएपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक चासो र चिन्ताका विषयमा बोल्नुपर्ने विषय आम तहबाट उठ्ने गरेका छन् । तर बालेनले भने नबोली नबाली भएपनि कानूनी र नीतिगत रुपमा जनता र देशकै पक्षमा दु्रत गतिमा काम गरिरहका छन् ।