काठमाडौँ । गत भदौको जेनजी आन्दोलनको जगमा आम निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को संसदीय व्यवहार अहिले नेपालको राजनीतिको केन्द्रभागमा छ । संसदप्रतिको उनको उदासिनता अहिले सर्वत्र चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । संसदबाटै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन किन संसदलाई बाइपास गरेर एकलकाटे ढंगले सत्ता चलाइरहेका छन् त ? सार्वभौम संसदमा जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने मागसहित विपक्षी दलहरूले बैठक अवरोध गरिरहेछन् । संसदमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले र संसदबाहिर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जवाफ दिनुपरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन भने कुनै अलग्गै टापुको सम्राटजस्तो भएर झन् रमस्यमय बन्दै गएका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री बालेन संसदको अभिन्न अंगजस्तो हुनुपर्नेमा ‘छुट्टै टापुको सम्राट’जस्तो लाग्न थालेका टिप्पणी गरेका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर केसीले प्रधानमन्त्री संसदको अंग हो कि होइन ? भनेर प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री बालेन यतिखेर समग्र नेपालको नभई कुनै छुट्टै टापुको सम्राटजस्तो देखिएको उनको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन संसदमा उपस्थित भएर जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक अवरोध गर्ने बताउँदै आएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले बिहीबार प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागे । संसद बैठकमै पर्चासहित विरोध गर्दै आएका राईले प्रधानमन्त्री सार्वभौम संसदप्रति जवाफदेही नभएको भन्दै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । रक्षा र गृहजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैसँग राखेका बालेनले सीमा सुरक्षा लगायतका विषयमा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ नदिएर संसदको गरिमामाथि नै धावा बोलिरहेको हर्कको भनाइ छ ।
अन्य विपक्षी दल एमाले, नेकपा, राप्रपाले समेत बालेनको संसदीय उदासिनताप्रति चर्को असुन्तष्टि व्यक्त गर्दै बैठक अवरोधमा सघाइरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन माग गर्दै प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । सदनको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले संविधानको धारा ७६ (१०) र नियमावलीको व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै सरकारले संसदीय गरिमा र विधिको शासनको उपहास गरेको आरोप लगाए । सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सिधै प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
बालेनको विरक्ति किन ?
सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र शुन्य तथा विशेष समयमा उठाइएका गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोज्दै आएका छन् । खासगरी लिपुलेकको मुद्दा, सुकुम्वासी समस्या र किसानहरूको बक्यौता रकमका विषयमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको संसद्प्रति विरक्तिनुको मुख्य कारण उनको पूर्वमेयरको रूपमा विकसित ‘कार्यकारी एकात्मकता’ को स्वभाव देखिन्छ, जहाँ उनी लामो प्रक्रिया र दलीय भागबन्डाबिना नै सिधै निर्णय र ‘एक्सन’ लिन अभ्यस्त थिए । स्थापित दलहरूको परम्परागत खिचातानी र संसदमा हुने अवरोधलाई ‘समयको नास’ मात्र ठान्ने उनी आफ्नो एजेन्डा तत्काल लागू गर्न संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्ने प्रवृत्तिका देखिन्छन् । यसका साथै, संसद्भित्रका सांसदहरू भन्दा पनि बाहिरका आम नागरिक र सामाजिक सञ्जालको समर्थनमा बढी विश्वास गर्ने बालेनको पपुलिस्ट शैलीले गर्दा पनि उनी संसद्प्रति अनुदार देखिएका हुन सक्छन् ।
आलोचकहरू भने संसद्लाई छलेर हिँड्नुलाई सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको अपमान र लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउने ‘एकलकाटे’ कदम मान्छन् । विगत तीन दशकदेखि संसद्लाई केवल सत्ताको खेल र गफ गर्ने थलो बनाइएको पृष्ठभूमिमा बालेन संसदीय कचिङ्गलमा अल्झिनुभन्दा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न र प्रणाली सुधार्ने काममै व्यस्त हुनुपर्ने उनका समर्थकहरुको धारणा छ । यद्यपि संसद्लाई बाइपास गर्ने ‘बालेन शैली’ले तत्कालका लागि केही नतिजा दिए पनि संसदीय लोकतन्त्रमा यसको मूल्य महँगो पर्न सक्छ ।
