काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति प्रकरणले यतिखेर नेपालको कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ । मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर शर्माले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । यद्यपि उनको नियुक्तिबारेको बहस सेलाउनुको साटो झन तातिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको ८० वर्ष लामो इतिहासमा संसदीय लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि (दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइबाट नाम अस्वीकृत भएको अपवादबाहेक) सधैँ वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने स्थापित परम्परा थियो । तर वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त परम्परा भङ्ग गर्दै चौथो वरियताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनायो । त्यसअघि न्यायपरिषद्ले ज्येष्ठताका आधारमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्मासहित ६ जनाको नाम पठाएकोमा शर्मालाई संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि अघि बढाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषदले रोलक्रम मिचेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई ‘बाइपास’ गरिएको र न्यायालयमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै विवाद निम्तिएको हो । विपक्षी दल, नेपाल बार लगायत केही संवैधानिक कानूनका विज्ञहरुले वरियता मिच्दा न्यायाधीशहरु सरकारप्रति बफादार बन्नुपर्ने दुर्दिन आउनसक्ने भन्दै प्रतिक्रिया र चेतावनी दिएका छन् । यसैबीच नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले न्यायालयको स्थापित वरियता प्रणाली मिचेर अदालतमा राजनीति छिराएको आरोप लगाए । बुधवार संसद परिसरमा बोल्दै उनले न्यायालयको ८० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक वरियताक्रम मिचेर चौथो नम्बरकालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर न्यायालयमा राजनीति छिराएको बताए । उनले विगतमा आफू समाहित दलले न्यायालयमा राजनीति नगरेको पनि स्पष्ट पारे ।
मंगलबार डा. शर्माको सुनुवाइका क्रममा संसदीय समितिमा सांसद पुनले न्यायालयभित्रको नातावाद, भ्रष्टाचार र गुटबन्दी अन्त्य गरी न्याय सम्पादनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सुनुवाइका क्रममा पुनले न्यायालयमा देखिएको नातावाद (नेपो–किड्स) र गुटबन्दीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको तथ्यलाई औंल्याएको स्मरण गराउँदै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना चाहिने बताएका थिए ।
एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठता र योग्यताको स्थापित सिद्धान्त तथा परम्परा मिचिएको भन्दै सुनुवाई समितिमै यसपटकको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण इतिहासमै विवादित बनेको टिप्पणी गरिन् । उनले वरीयता क्रममा चौथो नम्बरमा रहेकालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिनुले न्याय क्षेत्रमा गलत नजिर बस्ने आशंका व्यक्त गरिन् । अन्य तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू भन्दा डा. शर्मामा कुन विशेष योग्यता र विशेषता छ भन्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाइन् ।
बार र बेन्चबीच द्वन्द्व बढ्दो
प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्तिलाई लिएर नेपाल बार आन्दोलित भएको छ । सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको र सर्वोच्च प्रशासन संयन्त्रले समानान्तर शासन चलाउन खोजेको भन्दै बारले मंगलबार दिउँसै लाल्टिन बालेर सांकेतिक विरोध ग¥यो । बारका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले पदभार ग्रहणका क्रममा आफूले उठाएको ‘न्यायालयभित्र दुईवटा संयन्त्र’ सक्रिय रहेको विषय अहिले पुष्टि भएको बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्याय प्रदान गर्ने न्यायाधीशहरूको एउटा संयन्त्र र मुद्दा मामिला रोक्न खोज्ने प्रशासनको अर्को संयन्त्र गरी ‘द्वैत शासन’ हाबी भएको छ । यही विषय मंगलबार नै संसदीय समितिमा उठेको थियो । काँग्रेस सांसद आनन्द ढुंगानाले न्यायालय र बारबीच विगतदेखि नै द्वन्द्व बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनी शर्मालाई प्रश्न गरेका थिए ।
बारले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिस र नियुक्ति मात्र हैन, सोही प्रयोजनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश समेत त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध जनाएको थियो । ती प्रक्रियाविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले नियतवश रोकेको भन्दै बारले अदालतभित्रको द्वैत शासन उजागर गरेको हो । यी विविध परिदृश्य हेर्दा भोलिका दिनमा न्यायालयको आन्तरिक द्वन्द्व, बारसँगको टकराव र कार्यपालिका (सरकार)को हस्तक्षेप थप बढ्नसक्ने संकेत देखिएको छ ।
